नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने महिलांच्या सुरक्षेसाठी २०१३ निर्भया फंडची घोषणा केली. २०१२ सालीच्या दिल्लीतील बलात्कार प्रकरणानंतर महिला सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. या घटनेची जगभरात चर्चा झाली होती. त्यामुळे सरकारने महिला सुरक्षसाठी या फंडाची निर्मिती केली. या निधीतून राज्य सरकारांना महिला सुरक्षेसंबंधी विविध उपाययोजना राबवण्यासाठी मदत करण्यात येते. २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पातही केंद्र सरकारने निर्भया निधीची घोषणा केली.
२०१३ साली निर्भया फंडाची निर्मिती -
२०१३ साली जेव्हा निर्भया फंडाची उभारणी केली तेव्हा तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. आत्तापर्यंत सरकारने ९ हजार २८८ कोटी रुपये या फंडाची तरतूद केली आहे. यातील ५ हजार सातशे कोटी रुपये जाहीर केले असून त्यातील ३ हजार ५०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. विविध मंत्रालयांना या फंडाअंतर्गत निधी देण्यात आला आहे. यासाठी तज्ज्ञ समितीचीही स्थापना करण्यात आली आहे.
बलात्कार पीडितांना केली जाते मदत -
बलात्कार पीडितांना या फंडातून मदत निधी देण्यात येतो. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्यामुळे पोलीस खात्याला सक्षम करण्यासोबतच पीडित महिलांचेही या निधीद्वारे मदत करण्यात येते. पीडित मदत निधी, महिला आणि बालकांविरोधातील सायबर गुन्हे, राज्य न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा, महिला मदत केंद्र, मानव तस्करी विरोधी पथक यासांरख्या गोष्टींसाठी तरतूद करण्यात आली.
महिलांना मदत करण्यासाठी सर्व सुविधांनी युक्त असे महिला मदत केंद्र मागील वर्षी उभारण्यात आले. पीडिता मदत केंद्रामध्ये येऊनही तक्रार दाखल करू शकते. तसेच मदत केंद्राद्वारे पीडित महिलेला मानसिक आणि भावनिक सहकार्यही करण्यात येणार आहे. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात या केंद्राची स्थापना करण्यासाठी १०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मागील वर्षी दिली होती.
