नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह नऊ विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अटकेवरून पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिले आहे. मोदींना लिहिलेल्या पत्रात विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी म्हटले आहे की, 'या कृतीतून असे दिसते की आपण लोकशाहीकडून निरंकुशतेकडे वाटचाल केली आहे'.
या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी लिहिले पत्र : या नऊ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांमध्ये बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केसीआर, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि जम्मू-काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला यांचा समावेश आहे.
आरोपानंतर धोरण मागे घेतले : नव्या उत्पादन शुल्क धोरणानुसार 2021-22 या वर्षात मद्य व्यापाऱ्यांना परवाने देण्यासाठी काही विक्रेत्यांना अनुकूलता दर्शवल्याचा व कथितपणे लाच घेतल्याचा आरोप दिल्ली सरकारवर आहे. मात्र हा आरोप सत्ताधारी आम आदमी पक्षाने जोरदारपणे नाकारला आहे. दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी सरकारच्या या धोरणावर जोरदार आक्षेप घेतला होता. या नव्या धोरणानंतर दारूचे सर्व सरकारी दुकाने खासगी व्यवसायिकांच्या ताब्यात जाणार होती. नंतर हे धोरण मागे घेण्यात आले.
सिसोदिया यांच्या कोठडीत वाढ : सीबीआयची लाचलुचपत प्रतिबंधक शाखा दिल्लीच्या कथित दारू धोरण प्रकरणात सिसोदियांची चौकशी करत आहे. सिसोदियांना 26 फेब्रुवारी रोजी अटक करण्यात आली होती. सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने शनिवारी सिसोदिया यांच्या कोठडीत ६ मार्चपर्यंत वाढ केली आहे. सीबीआयने या प्रकरणात मनीष सिसोदिया यांच्यासह त्यांचे माजी सचिव सी अरविंद आणि तत्कालीन अबकारी आयुक्त आरवा गोपी कृष्णा यांची समोरसमोर चौकशी केली आहे. मात्र या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्रात उत्पादन शुल्क विभागाचा कार्यभार सांभाळणाऱ्या सिसोदिया यांचे नाव आरोपी म्हणून ठेवण्यात आलेले नाही. सीबीआयने म्हटले आहे की, आरोपपत्रात सिसोदियांचे नाव नाही कारण त्यांची आणि इतर संशयित आरोपींची चौकशी अद्याप सुरू आहे.
