ETV Bharat / bharat

Poisonous Liquor Case : बनावट दारू प्रकरणी मानवाधिकार आयोगाची बिहार सरकारला नोटीस

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (National Human Rights Commission) (NHRC) बिहारमध्ये बनावट दारू प्यायल्याने झालेल्या मृत्यूंची (poisonous liquor case) दखल घेतली आहे. आयोगाने याप्रकरणी सरकारला नोटीस पाठवल्यानंतर आतापर्यंत केलेल्या कारवाईचा अहवाल मागवला आहे. (NHRC notice to Bihar government). वाचा पूर्ण बातमी..

National Human Rights Commission
National Human Rights Commission
author img

By

Published : Dec 16, 2022, 10:29 PM IST

पाटणा : बिहारमधील छपरा येथे बनावट दारूमुळे ५७ जणांचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी (poisonous liquor case) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) बिहार सरकारला नोटीस पाठवली आहे. (NHRC notice to Bihar government). बिहारमधील सारण जिल्ह्यात कथितपणे बनावट दारू प्यायल्याने अनेकांचा मृत्यू झाल्याच्या मीडिया वृत्तांची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने स्वतःहून दखल घेतली आहे. आयोगाने या घटनेला बिहार सरकारने लागू केलेल्या दारूबंदी कायद्याचे अपयश असल्याचे म्हटले आहे.

  • National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognizance of media reports that several people have died after allegedly consuming spurious liquor in Saran district of Bihar. pic.twitter.com/fq0LZLcF18

    — ANI (@ANI) December 16, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

आतापर्यंत केलेल्या कारवाईचा अहवाल मागवला : बनावट दारूमुळे मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणातील प्रसारमाध्यमांतील वृत्त आणि वृत्तांच्या तपासणीत आयोगाने असे निरीक्षण नोंदवले की, दारूमुळे मृत्यू झाल्याची बाब खरी असेल, तर ती मानवतेच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे. अधिकार अशा परिस्थितीत ही घटना बिहार सरकारने राज्यात लागू केलेल्या दारूबंदीचे मोठे अपयश दर्शवते. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने मुख्य सचिव आणि बिहार महासंचालकांना नोटीस पाठवली आहे.

चार आठवड्यांत मागितला अहवाल : NHRC ने छपरातील दारूमुळे झालेल्या मृत्यूप्रकरणी आतापर्यंत केलेल्या प्रत्येक कारवाईचा अहवाल सरकारकडून मागवला आहे. आयोगाने आतापर्यंत किती जणांना रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले आहे, या प्रकरणी पोलिसांनी किंवा अन्य कोणी दाखल केलेली एफआयआर, पीडितेच्या कुटुंबीयांना कोणत्याही प्रकारची भरपाई देण्यात आली आहे का, त्याचा अहवाल आणि हेही सांगावे अशी विचारणा केली आहे. एवढ्या मोठ्या घटनेला जबाबदार असलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर सरकारने कारवाई केल्याचे बोलले जात आहे. आयोगाने नोटीस बजावल्यानंतर चार आठवड्यांत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवला आहे.

मृतांनी गावातील दुकानातूनच दारू विकत घेतली : कमिशनने म्हटले आहे की, मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 15 डिसेंबर रोजी छपराच्या मरहौरा उपविभागांतर्गत मशरख, इसुआपूर आणि अमनौर येथे 50 हून अधिक लोक बनावट दारू पिऊन मरण पावले. या सर्वांनी गावातील सामान्य दुकानातून देशी दारू विकत घेतली असून 50 हून अधिक लोकांनी ही दारू प्राशन केल्याची माहिती मृतांच्या नातेवाईकांनी दिली आहे.

200 जणांना अटक : याप्रकरणी कारवाई करत पोलिसांनी 200 तस्करांना अटक केली आहे. मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती आहे. यातील अनेकांची प्रकृती चिंताजनक आहे. रुग्णांवर छापरा सदर रुग्णालय, पीएमसीएच आणि एनएमसीएचमध्ये उपचार सुरू आहेत.

मशरकचे एसएचओ निलंबित : गुरुवारी सारणचे डीएम राजेश मीना यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, संशयास्पद पदार्थ प्यायल्याने २६ जणांचा मृत्यू झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलिसांनी आतापर्यंत 200 जणांना अटक केली आहे. डीएमने कालपर्यंत ५१ जणांना अटक केल्याची माहिती दिली होती. येथे पोलीस अधीक्षक संतोष कुमार यांनी सांगितले की, मशरकचे एसएचओ रितेश मिश्रा यांना निलंबित करण्यात आले आहे. तर एका चौकीदारालाही निलंबित करण्यात आले आहे. मरहौरा डीएसपीवर विभागीय कारवाईची शिफारसही करण्यात आली आहे.

पाटणा : बिहारमधील छपरा येथे बनावट दारूमुळे ५७ जणांचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी (poisonous liquor case) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) बिहार सरकारला नोटीस पाठवली आहे. (NHRC notice to Bihar government). बिहारमधील सारण जिल्ह्यात कथितपणे बनावट दारू प्यायल्याने अनेकांचा मृत्यू झाल्याच्या मीडिया वृत्तांची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने स्वतःहून दखल घेतली आहे. आयोगाने या घटनेला बिहार सरकारने लागू केलेल्या दारूबंदी कायद्याचे अपयश असल्याचे म्हटले आहे.

  • National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognizance of media reports that several people have died after allegedly consuming spurious liquor in Saran district of Bihar. pic.twitter.com/fq0LZLcF18

    — ANI (@ANI) December 16, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

आतापर्यंत केलेल्या कारवाईचा अहवाल मागवला : बनावट दारूमुळे मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणातील प्रसारमाध्यमांतील वृत्त आणि वृत्तांच्या तपासणीत आयोगाने असे निरीक्षण नोंदवले की, दारूमुळे मृत्यू झाल्याची बाब खरी असेल, तर ती मानवतेच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे. अधिकार अशा परिस्थितीत ही घटना बिहार सरकारने राज्यात लागू केलेल्या दारूबंदीचे मोठे अपयश दर्शवते. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने मुख्य सचिव आणि बिहार महासंचालकांना नोटीस पाठवली आहे.

चार आठवड्यांत मागितला अहवाल : NHRC ने छपरातील दारूमुळे झालेल्या मृत्यूप्रकरणी आतापर्यंत केलेल्या प्रत्येक कारवाईचा अहवाल सरकारकडून मागवला आहे. आयोगाने आतापर्यंत किती जणांना रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले आहे, या प्रकरणी पोलिसांनी किंवा अन्य कोणी दाखल केलेली एफआयआर, पीडितेच्या कुटुंबीयांना कोणत्याही प्रकारची भरपाई देण्यात आली आहे का, त्याचा अहवाल आणि हेही सांगावे अशी विचारणा केली आहे. एवढ्या मोठ्या घटनेला जबाबदार असलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर सरकारने कारवाई केल्याचे बोलले जात आहे. आयोगाने नोटीस बजावल्यानंतर चार आठवड्यांत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवला आहे.

मृतांनी गावातील दुकानातूनच दारू विकत घेतली : कमिशनने म्हटले आहे की, मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 15 डिसेंबर रोजी छपराच्या मरहौरा उपविभागांतर्गत मशरख, इसुआपूर आणि अमनौर येथे 50 हून अधिक लोक बनावट दारू पिऊन मरण पावले. या सर्वांनी गावातील सामान्य दुकानातून देशी दारू विकत घेतली असून 50 हून अधिक लोकांनी ही दारू प्राशन केल्याची माहिती मृतांच्या नातेवाईकांनी दिली आहे.

200 जणांना अटक : याप्रकरणी कारवाई करत पोलिसांनी 200 तस्करांना अटक केली आहे. मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती आहे. यातील अनेकांची प्रकृती चिंताजनक आहे. रुग्णांवर छापरा सदर रुग्णालय, पीएमसीएच आणि एनएमसीएचमध्ये उपचार सुरू आहेत.

मशरकचे एसएचओ निलंबित : गुरुवारी सारणचे डीएम राजेश मीना यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, संशयास्पद पदार्थ प्यायल्याने २६ जणांचा मृत्यू झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलिसांनी आतापर्यंत 200 जणांना अटक केली आहे. डीएमने कालपर्यंत ५१ जणांना अटक केल्याची माहिती दिली होती. येथे पोलीस अधीक्षक संतोष कुमार यांनी सांगितले की, मशरकचे एसएचओ रितेश मिश्रा यांना निलंबित करण्यात आले आहे. तर एका चौकीदारालाही निलंबित करण्यात आले आहे. मरहौरा डीएसपीवर विभागीय कारवाईची शिफारसही करण्यात आली आहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.