कोलकाता - पश्चिम बंगालमध्ये नुकत्याच विधानसभा निवडणुका पार पडल्या असून राजकीय घडामोडींनी वेग घेतला आहे. नारदा घोटाळा प्रकरणात तृणमूल काँग्रेसचे मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, आमदार मदन मित्रा आणि सोवन चटर्जी यांना अटक करण्यात आली आहे. सीबीआय कार्यालयात त्यांची चौकशी होणार आहे. टीएमसी नेत्यांच्या अटकेनंतर कार्यकर्त्यांनी सीबीआय कार्यालयाला घेराव घातला आहे. यातच मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीदेखील थेट सीबीआय कार्यालयात पोहचल्या.
सीबीआयच्या कार्यालयावर संतप्त कार्यकर्त्यांनी दगडफेक केली. यावर पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखड यांनी नाराजी व्यक्त केली. राज्य पोलीस आणि कोलकाता पोलीस मुकदर्शक बनल्याचे राज्यपाल म्हणाले. कायदा व्यवस्था सुरळीत करण्याची त्यांनी पोलिसांना विनंती केली.
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी नेत्यांच्या अटेकनंतर सीबीआय कार्यालय गाठले. सभापती आणि राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय मंत्र्यांना अटक करण्याचा नियम नाही. जर तुम्ही माझ्या मंत्र्यांना अटक करत आहात. तर मलाही अटक करा, असे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी अधिकाऱ्यांना बोलल्या असल्याची माहिती अटकेत असलेल्या नेत्यांचे वकील अनिंदो राऊत यांनी दिली.
केंद्राकडून सीबीआयचा वापर -
टीएमसी खासदार सौगत रॉय यांनी संपूर्ण प्रकरणाला केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचं म्हटलं. पश्चिम बंगालमधील निवडणूक भाजपा जिंकू शकली नाही. त्यामुळे ते आता आमच्या पक्षाच्या नेत्यांना अटक करण्यासाठी सीबीआयचा वापर करत आहेत. तसेच नारदा प्रकरणात भाजपात जाऊन मिळालेले सुवेंदू अधिकारी आणि मुकुल रॉय यांच्यावर आरोपपत्र का दाखल केले नाही, असा सवाल सौगत रॉय यांनी केला.
काय आहे नारदा प्रकरण?
पश्चिम बंगाल 2016 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी नारदा स्टिंग टेप सार्वजनिक करण्यात आला होता. यामध्ये टीएमसीचे मंत्री आणि आमदार एका कंपनीकडून रोख पैसे घेताना दिसत होते. हे स्टिंग ऑपरेशन नारदा न्यूज पोर्टलच्या मॅथ्यू सॅम्युअल यांनी प्रसारीत केलं होतं. कोलकाता उच्च न्यायालयाने 2017 मध्ये या स्टिंग ऑपरेशनची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये टीएमसीच्या 13 नेत्यांची आहेत. या 13 नेत्यांमधील काही नेते यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपामध्ये सामील झाली आहे. सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) सुद्धा याप्रकरणात तपास करत आहेत.
