भोपाळ (मध्यप्रदेश): वक्तृत्त्व स्पर्धांबद्दल तुम्ही खूप ऐकलं असेल, अनेक विषयांवर वक्तृत्त्व स्पर्धा असतात. अशा परिस्थितीत मध्य प्रदेशच्या उच्च शिक्षण विभागाचा निर्णय काँग्रेसला पसंत नाही. वास्तविक, एप्रिल महिन्यातच एक वक्तृत्व स्पर्धा आयोजित करण्याची तयारी मध्यप्रदेशच्या उच्च शिक्षण विभागाने केली असून, '2014 पूर्वी आणि नंतरची भारताची प्रगती', या वक्तृत्व स्पर्धेचा विषय ठेवण्यात आला आहे. सध्या युवा धोरणांतर्गत वक्तृत्त्व स्पर्धा होणार असून, त्यात विद्यार्थ्यांना या 8 वर्षांच्या प्रगतीविषयी भाषण करायचे आहे.
मध्य प्रदेश उच्च शिक्षण विभागाचा एकतर्फी निर्णय: खरे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळाला 8 वर्षे पूर्ण होत आहेत, अशा परिस्थितीत तरुणांना आकर्षित करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमाच्या निषेधार्थ NSUI आणि युवक काँग्रेस आंदोलनात उतरले आहेत. युवक काँग्रेसचे मीडिया प्रभारी विवेक त्रिपाठी म्हणतात की, तरुणांना आकर्षित करण्यासाठी ही पूर्णपणे एकतर्फी तयारी आहे, कारण जर अशा प्रकारे निकष ठरवायचे होते, तर फक्त 2014 का? तुम्ही ही स्पर्धा 2000 पासून देखील घेऊ शकले असता. 2000 ते 2023 या काळात किती विकास आणि बदल झाले आहेत. उच्च शिक्षण विभागाचा हा निर्णय थेट एकतर्फी आहे.
भाजपला प्रोत्साहन देण्याची योजना स्पर्धा नाही: दुसरीकडे, उच्च शिक्षण विभागाशी संबंधित अधिकारी म्हणतात की, युवा धोरणांतर्गत एप्रिल महिन्यात गीता, रामायण अशा कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाईल. ज्यासह भारताच्या प्रगतीवर एक वक्तृत्व स्पर्धाही घेण्यात येणार आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांना 2014 नंतरच्या परिस्थितीवर भाषणे द्यावी लागणार आहेत. मात्र, हे प्रकरण थंडावताना दिसत नाही, कारण युवक काँग्रेसने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, जर असे स्पर्धा घेतल्या जातात मग ते याचा निषेध करतील. काँग्रेसचे म्हणणे आहे की या स्पर्धेत कुठेतरी भारतीय जनता पक्षाचा प्रचार करण्याची योजना दिसत आहे. माध्यमिक शिक्षण विभागाकडून अशा प्रकारची स्पर्धा घेण्यात येत असल्याने आता यावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा: अदानी पडले मागे, अंबानी श्रीमंतांच्या यादीत गेले पुढे
