नवी दिल्ली : अर्थसंकल्पावरील राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावाच्या उत्तरादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नव्या कृषी कायद्यांवर चर्चेसाठी तसेच सुधारणांसाठी सरकार तयार असल्याचे सांगितले. मोदींनी या विषयावर बोलताना प्रथमच चर्चेची तयारी दर्शविल्याने सरकारने आता नरमाईची भूमिका घेतल्याचेच दिसून येत आहे.
मोदींचे एक पाऊल मागे?
सुधारणा ही निरंतर प्रक्रिया आहे. त्यामुळे आपण या सुधारणांसाठी एकत्र आले पाहिजे. कायद्यात काही कमी असेल तर त्या दूर करण्यासाठी काम करू असे आश्वासन मोदींनी विरोधकांना दिले. आपण आंदोलकांना याविषयी समजावून सांगू आणि कृषी सुधारणांसाठी सर्व जण एकत्र येऊ असे आवाहन पंतप्रधानांनी विरोधकांना केले. चांगले झाले तर त्याचे श्रेय तुमचे, वाईट झाले तर त्याचे श्रेय माझे असे म्हणत विरोधकांना सहकार्याचे आवाहन मोदींनी केले. सुधारणांसाठी उशीर केला तर आपण शेतकऱ्यांना अंधःकारात लोटण्याचे भागीदार असू असे मोदी म्हणाले.
मागील सरकारांचा दिला दाखला
केवळ भाजपच्याच नव्हे तर यापूर्वीच्या सर्वच सर्व सरकारांनी नेहमीच कृषी सुधारणांची शिफारस केली आहे. माजी कृषीमंत्री शरद पवार यांनीही ते सुधारणेच्या बाजूने असल्याचे सांगितले आहे. या कायद्यांविषयी कुणाला आक्षेप नाही. केवळ ते घाई-गडबडीत मंजूर केल्यावर आक्षेप घेतला जात आहे. असे होतच असते. हरीत क्रांतीच्या वेळेसही असेच झाले होते. तेव्हा तर सुधारणांना होणारा विरोध पाहून कुणी कृषीमंत्रीपद घेण्यासही तयार नव्हते. मात्र लाल बहादुर शास्त्रींनी कणखरपणा दाखवत तेव्हा यासाठी पुढाकार घेतला. डाव्यांनी तर तेव्हा शास्त्रीजींना अमेरिकेचे एजंट संबोधले होते असे मोदींनी सांगितले.
मनमोहन सिंह यांच्या विधानाचा दाखला
कृषी सुधारणांची शिफारस करताना मोदींनी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या विधानाचा दाखला दिला. मनमोहन सिंह यांनी शेतकऱ्यांना उत्पादन विकण्याचे स्वातंत्र्य तसेच देशात एकच बाजार व्यवस्था उभारण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता. त्यांनी जे मनोदय व्यक्त केले होते तेच काम आम्ही केले आहे. काँग्रेसला तर याचा अभिमान वाटला पाहिजे असे मोदी म्हणाले.
