नवी दिल्ली : विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या विरोधात केंद्रीय तपास यंत्रणांचा मनमानी वापर केल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी होणार आहे. काँग्रेससह 14 राजकीय पक्षांनी ही याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड केलेल्या अजेंड्यानुसार विरोधी पक्षांच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर 5 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला हेही या खंडपीठाचा भाग आहेत.
2014 नंतर वाढ : ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी 24 मार्च रोजी या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याचा उल्लेख केला होता. 2014 मध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) सरकार सत्तेवर आल्यानंतर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ED) द्वारे दाखल केलेल्या खटल्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याचा संदर्भ त्यांनी दिला होता. या याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे की, सरकारद्वारा विरोधी पक्षांचे नेते आणि इतर नागरिकांवर त्यांच्याशी असलेल्या मतभेदामुळे फौजदारी कारवाई केली जात आहे.
'लोकशाहीचा मूलभूत ढाचा उद्ध्वस्त करत आहेत' : याचिकाकर्त्यांपैकी एकाने जारी केलेल्या निवेदनात आरोप केला आहे की, 'सीबीआय आणि ईडी सारख्या तपास यंत्रणा निवडक आणि लक्ष्यित पद्धतीने तैनात केल्या जात आहेत. यांचा उद्देश राजकीय असंतोष पूर्णपणे चिरडून टाकणे आणि प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या मूलभूत ढाच्याला उद्ध्वस्त करणे आहे.' अधिवक्ता शादान फरासात यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत काही आकडेवारी उद्धृत करण्यात आली आहे.
या पक्षांनी दाखल केली याचिका : काँग्रेसशिवाय याचिका दाखल करणाऱ्या पक्षांमध्ये द्रविड मुन्नेत्र कळघम, राष्ट्रीय जनता दल, भारत राष्ट्र समिती, तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), झारखंड मुक्ती मोर्चा, जनता दल (युनायटेड), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, समाजवादी पार्टी आणि जम्मू आणि काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा : Arvind Kejriwal: भारतासारख्या महान देशाला सुशिक्षित पंतप्रधानाची गरज -केजरीवाल
