नवी दिल्ली: शिक्षण मंत्रालयाने शालेय शिक्षणासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम फ्रेमवर्क (NCF) च्या मसुद्यावर सूचना मागवल्या आहेत. देशात शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षण प्रभावी करणे हे नवीन शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट असून, कालांतराने यामध्ये बदल करण्यात आले आहेत. मुलांसाठी शालेय शिक्षण हे सर्वात महत्त्वाचे असून, हे शिक्षण मुलांचा पाया म्हणून काम करते.
दहावी, बारावीचा पॅटर्न बदलणार: नवीन शैक्षणिक धोरणात सध्याची 10 अधिक 2 पद्धत पूर्णपणे बदलण्यात येणार आहे. सध्याची व्यवस्था बदलून 5+3+3+4 करण्यासाठी मसुदा तयार करण्यात आला आहे. या माध्यमातून वेगवेगळ्या टप्प्यांवर अभ्यासक्रम आणि अध्यापनशास्त्रीय बदल सुचवणाऱ्या विकासात्मक दृष्टिकोनावर भर देण्यात आला असून, त्यात पायाभूत, प्राथमिक, मध्यम आणि माध्यमिक असे टप्पे करण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 हे सक्षमतेवर आधारित शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करते. यामध्ये सांस्कृतिक मूळ, समानता आणि समावेश, बहुभाषिकता, अनुभवात्मक शिक्षण, अभ्यासक्रमात कला आणि क्रीडा यांचे एकत्रीकरण आदींचा समावेश करण्यात आला आहे.
कस्तुरीरंगन समितीचे मार्गदर्शन: मंत्रालयाने सांगितले की, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत प्राथमिक शिक्षण, शिक्षक शिक्षण आणि प्रौढ शिक्षण अभ्यासक्रमांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. या संदर्भात डॉ के कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मार्गदर्शन केले होते. त्याचबरोबर शिक्षक, पालक, विद्यार्थी, शैक्षणिक संस्था, नव-साक्षर, विषय तज्ञ, अभ्यासक, बालसंगोपन कर्मचारी इत्यादींसह विविध भागधारकांकडून अभ्यासक्रमाबाबत सूचना घेण्यात आल्या. डिजिटल मोडमध्ये व्यापक सार्वजनिक सल्लामसलत करण्यात आल्याचेही मंत्रालयाने म्हटले आहे.
अनेकांशी सल्लामसलत: मंत्रालयाने सांगितले की, विचारविमर्श आणि चर्चेच्या या प्रक्रियेत, 50 हून अधिक मंत्रालयांसह विविध मंत्रालये, धार्मिक गट, नागरी संस्था यांच्याशी 500 हून अधिक ठिकाणी जिल्हास्तरीय सल्लामसलत झाली आहे. तसेच 8000 हून अधिक विविध भागधारकांच्या सहभागासह एनजीओ आणि विद्यापीठांशी सल्लामसलत करण्यात आली.
मंत्रालयाला डिजिटल माध्यमातून मोबाइल अॅप सर्वेक्षणाद्वारे सुमारे 1,50,000 भागधारकांकडून अभिप्राय प्राप्त झाला आहे. तर, गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या नागरिक-केंद्रित सर्वेक्षणाला 12,00,000 हून अधिक भागधारकांकडून इनपुट प्राप्त झाले आहेत. ECCE, शालेय शिक्षण, शिक्षक शिक्षण आणि प्रौढ शिक्षण या सर्व क्षेत्रांमध्ये इनपुट प्राप्त होत आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या शिफारशींना सर्व क्षेत्रांतून पाठिंबा मिळाल्याचे शिक्षण मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा: कर्नाटकात कुणाकुणाला मिळणार भाजपची उमेदवारी, बैठकीत ठरणार रणनीती
