नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने अफगानिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानहून आलेले आणि गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ, हरयाणा आणि पंजाबच्या 13 जिल्ह्यात राहणाऱ्या हिंदू, सिख, जैन आणि बौद्ध या गैर-मुस्लिम धर्मियांकडून शुक्रवारी भारतीय नागरिकतेसाठी अर्ज मागवले आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नागरिकत्व कायदा 1955 आणि 2009 मधील कायद्यांतर्गत बनवलेल्या नियमांनुसार याबाबत एक अधिसूचना जारी केली आहे.
सरकारने 2019 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या सीएए कायद्यांतर्गत सर्व नियम अद्याप तयार केलेले नाही. हा कायदा लागू केल्यानंतर देशाच्या अनेक भागातून याला विरोध झाला होता. तसेच 2020मध्ये फेब्रुवारी महिन्यात दिल्लीत हिंसाही झाली होती. नागरिकत्व संशोधन कायद्यानुसार, बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगानिस्तानमध्ये अत्याचार झालेल्या अल्पसंख्याकांना (गैर मुस्लिम) भारतीय नागरिकता दिली जाईल. जे नागरिक 31 डिसेंबर 2014च्या आधी भारतात आले होते, त्यांना यासाठी अर्ज करण्याची परवानगी आहे.
नोंदणीसाठी अर्ज करण्याचे आदेश -
गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेत म्हटलंय की, नागरिकत्व कायदा 1955च्या कलम 16 अंतर्गत देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय बाकी राज्यांत राहणाऱ्या अफगानिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानचे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि इसाई अल्पसंख्याक समुदायातील लोकांना भारतीय नागरिकत्वासाठी नोंदणी करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत.
ऑनलाइन अर्ज -
भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्यास सध्या गुजरातच्या मोरबी, राजकोट, पाटण आणि वडोदरा, छत्तीसगढच्या दुर्ग आणि बलोदबाजार, राजस्थानमध्ये जालौर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर आणि सिरोही तसेच हरयाणाच्या फरीदाबाद आणि पंजाबच्या जालंधरमध्ये राहणारे लोक पात्र असतील. यासाठी ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. गरज पडल्यास जिल्हाधिकारी किंवा सचिव या अर्जाची तपासणी करतील.
