नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) अंतर्गत नियम बनवण्यासाठी आणखी 6 महिन्यांची मुदत मागितली होती, जी राज्यसभेच्या समितीने स्वीकारली आहे. लोकसभेच्या समितीचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. (Citizenship Amendment Act) सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गृह मंत्रालयाने म्हटले होते की नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यासाठी नियम बनवण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांचा कालावधी लागेल, त्याशिवाय त्याची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. दरम्यान, सलग सातव्यांदा गृह मंत्रालयाला हा अतिरिक्त वेळ देण्यात आला आहे.
३० जूनपर्यंतची मुदत : माहितीनुसार, सीएए नियम बनवण्याची वेळ राज्यसभेतील गौण कायदेविषयक संसदीय समितीने गेल्या वर्षी 31 डिसेंबरपर्यंत आणि लोकसभेतील अधीनस्थ कायद्यावरील संसदीय समितीने 9 जानेवारी 2023 पर्यंत वाढवली होती. त्याची अंमलबजावणी करता यावी यासाठी गृह मंत्रालयाने ६ महिन्यांचा आणखी वेळ मागितला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. (Time extended Citizenship Amendment Act) राज्यसभेच्या समितीने ते मान्य केले असून ३० जूनपर्यंतची मुदत दिली आहे, तर लोकसभेच्या समितीच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.
स्वप्न पाहत आहेत : कोरोना महामारीमुळे या कायद्याच्या अंमलबजावणीत काहीसा विलंब झाला आहे. सीएए हा देशाचा कायदा आहे, जे लोक सीएए लागू होणार नाही, असे स्वप्न पाहत आहेत ते चुकीचे आहे, असे नसून त्याची अंमलबजावणी नक्की होणार आहे असे मत नोव्हेंबरमध्ये एका कार्यक्रमादरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी व्यक्त केले होते.
सुमारे 83 जणांना जीव गमवावा लागला : नागरिकत्व सुधारणा कायदा (दि. 11 डिसेंबर 2019)रोजी संसदेने मंजूर केला. त्याला दुसऱ्याच दिवशी राष्ट्रपतींची संमती मिळाली. यानंतर गृह मंत्रालयाने अधिसूचना दिली होती. तथापि, सीएए अंतर्गत नियम तयार करणे बाकी असल्याने कायदा अद्याप अंमलात येणे बाकी आहे. या कायद्याच्या विरोधात देशभरात झालेल्या आंदोलनात सुमारे 83 जणांना जीव गमवावा लागला आहे.
बेकायदेशीर स्थलांतर : विशेष म्हणजे, (CAA)च्या माध्यमातून केंद्र सरकार बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील गैर-मुस्लिम लोकांना भारतीय नागरिकत्व देऊ इच्छित आहे. कायद्यानुसार, (दि. 31 डिसेंबर 2014)पर्यंत भारतात आलेले आणि तेथे धार्मिक छळाचा सामना करणाऱ्या या समुदायातील लोकांना बेकायदेशीर स्थलांतरित मानले जाणार नाही, आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल असही यामध्ये म्हटले आहे.
काय आहे सीएए कायदा : नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकातील तरतुदीनुसार बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील बिगरमुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्याक म्हणजे हिंदू, जैन, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारसी धर्मीयांना भारतात १२ ऐवजी ६ वर्षे वास्तव्य केल्यानंतर आणि त्यांच्याकडे उचित कागदपत्रे नसली, तरी भारताचे नागरिकत्व मिळते.
