नवी दिल्ली : अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यावरील अहवाल सोमवारी जारी केला आहे. या अहवालात अल्पसंख्याकांवर होत असलेल्या कथित हल्ल्यांबाबत भारतावर टीका करण्यात आली आहे. मात्र हा अहवाल विशिष्ट हेतून प्रेरित असून तो पक्षपाती असल्याचे सांगत भारताने हा अहवाल मंगळवारी फेटाळला आहे. या अहवालात जगभरातील देशांमध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याच्या स्थितीवर भाष्य करण्यात आले आहे.
अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे पक्षपाती धोरण : आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यावरील अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट 2022 चा अहवाल सोमवारी जारी करण्यात आला. या अहवालात भारतावर चांगलीच टीका करण्यात आली. त्यामुळे परराष्ट्र व्यवहार खात्याचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी या अहवालाला फेटाळून लावले. या अहवालात चुकीची माहिती देण्यात आली आहे, त्यासह सदोष समजावर आधारित हा अहवाल बनवण्यात आला आहे. काही अमेरिकन अधिकार्‍यांचे पक्षपाती धोरण या अहवालांची विश्वासार्हता कमी करते असल्याचेही बागची यांनी यावेळी स्पष्ट केले. भारत अमेरिकेसोबतच्या भागीदारीला महत्त्व देतो. त्यामुळे भारत विविध मुद्द्यांवर स्पष्टपणे देवाणघेवाण करत राहील, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
भारताच्या धर्मांतर विरोधी कायद्यांवर टीका : अमेरिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सोमवारी सांगितले की, रशिया, भारत, चीन आणि सौदी अरेबियासह अनेक सरकार समुदायाच्या सदस्यांना मुक्तपणे लक्ष्य करत असल्याचे ऑफिस ऑफ इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडमचे राजदूत रशद हुसैन यांनी वॉशिंग्टनमधील पत्रकार परिषदेत सांगितले. भारताच्या धर्मांतर विरोधी कायद्यांवर यावेळी टीका करण्यात आली आहे. राज्य सचिव अँथनी ब्लिंकन यांनी अहवाल जाहीर केल्यानंतर लगेचच त्यांनी याबाबतची माहिती दिली.
भारतातील ख्रिश्चन, मुस्लिम आणि दलितांवर हिंसाचार : धार्मिक स्वातंत्र्यावरील अमेरिकेच्या अहवालात भारतातील ख्रिश्चन, मुस्लिम आणि दलित यांच्यावरील कथित हिंसाचाराच्या अनेक प्रकरणांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यात भारताच्या धर्मांतर विरोधी कायद्यांवर जोरदार टीका करण्यात आली. कट्टरपंथी इस्लामी दहशतवाद्यांकडून धार्मिक लक्ष्य करुनही सरकारकडून खोऱ्यातून बाहेर पडू दिले जात नसल्याची तक्रार करणाऱ्या काश्मिरी हिंदूंच्या दुर्दशेबद्दलही यात मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
अहवालात धार्मिक स्वातंत्र्याची दाखवली स्थिती : अमेरिकाचा हा अहवाल जगभरातील सुमारे 200 देश आणि प्रदेशांमधील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या स्थितीचे तथ्यावर आधारित, सर्वसमावेशक चित्र दाखवत असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली आहे. मात्र ब्लिंकेन यांनी आपल्या वक्तव्यात भारताचा उल्लेख टाळला आहे. वार्षिक अहवालाचा भारत हा मागील वर्षांच्या तुलनेत जवळपास सारखाच आहे. तो देशाच्या आत आणि बाहेर अनेक मीडिया आउटलेट्स आणि गैरसरकारी संस्थांनी उठवलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या उल्लंघनाच्या आरोपांचा गोषवारा आहे. हुसेन यांनी अहवालातील प्रमुख निष्कर्षांच्या संदर्भात भारताचा उल्लेख केला आहे. सरकारे मुक्तपणे धार्मिक समुदायांना लक्ष्य करत असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.
मुस्लिमांविरुद्ध द्वेषपूर्ण भाषणाचा निषेध केला : भारतात देशभरातील विविध धार्मिक समुदायांमधील हिंसाचार उफाळून आला आहे. या अहवालात धार्मिक समुदायातील वकील आणि नेत्यांनी हरिद्वार शहरातील मुस्लिमांविरुद्ध अत्यंत द्वेषपूर्ण भाषण केले आहे. या भाषणाचा या अहवालात निषेध करण्यात आला आहे. देशाने सहिष्णुतेच्या ऐतिहासिक परंपरा कायम ठेवण्याचे आवाहन केले. बर्मा लष्करी राजवट रोहिंग्यांच्या लोकसंख्येवर दडपशाही सुरू ठेवली आहे. त्यामुळे अनेकांना घरे सोडावी लागल्याचेही रशद हुसेन यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
हेही वाचा -
- World Telecommunication Day 2023: एक असे घर जिथे आजही 135 वर्ष जुन्या टेलिफोनवर वाजते ट्रिंग ट्रिंग . . . .
- AI Powered Sanchar Saathi Launches : चोराने आयएमईआय बदलला तरी हरवलेला मोबाईल सापडणार, केंद्राकडून 'ही' खास सुविधा सुरू
- Junmoni Rabha Death : लेडी सिंघम जुनमोनी राभा यांच्या अपघाती मृत्यूबाबत संशय, आसामची सीआयडी करणार चौकशी
