नवी दिल्ली: आजपासून ऑक्टोबर महिना सुरू झाला आहे. या महिन्यापासून अनेक आर्थिक नियम बदलत आहेत (New RBI rules). यामध्ये सरकारी योजनांच्या क्रेडिट कार्डच्या नियमांमधील बदलांचा समावेश आहे. जर तुम्ही म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक केली तर आजपासून तुमच्यासाठी एक मोठा बदल लागू झाला आहे. याशिवाय घरगुती गॅस सिलिंडरच्या (एलपीजी) किमतीतही बदल करण्यात आला आहे. हे असे बदल आहेत जे तुमच्या खर्चाशी संबंधित आहेत. जाणून घेऊया काय आहेत ते बदल..
सेविंग स्कीम वर मिळेल अधिक व्याज: बचत योजनेवर मिळणार अधिक व्याज केंद्र सरकारने स्मॉल सेव्हिंग स्कीममध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना भेट दिला आहे (more interest on saving scheme). केंद्राने तिसऱ्या तिमाहीसाठी या योजनांवर नवीन व्याजदर जारी केले आहेत, जे १ ऑक्टोबरपासून लागू होतील. नवीन दरांनुसार पोस्ट ऑफिसमध्ये तीन वर्षांसाठी जमा केलेल्या रकमेवर आता ५.८ टक्के व्याज मिळणार आहे. दोन वर्षांच्या ठेवींवरील व्याजदर ५.५ टक्क्यांवरून ५.७ टक्के करण्यात आला आहे. त्याच वेळी, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) वर आता 7.6 टक्के दराने व्याज मिळेल.
म्युच्युल फंडात नॉमिनेशन: म्युच्युअल फंडातील नॉमिनेशन माहितीनुसार आता म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्यांना नॉमिनेशनची माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे (mutual fund nomination). बाजार नियामक सेबीच्या म्हणण्यानुसार, असे न करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना नॉमिनेशनची सुविधा न घेण्याचं घोषणापत्र भरावं लागेल. तसेच मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांना (AMCs) गुंतवणूकदारांच्या आवश्यकतेनुसार ऑनलाइन किंवा हार्ड कॉपी फॉर्म आणि घोषणा फॉर्मचा पर्याय प्रदान करावा लागेल.
एलपीजीच्या किमतीत बदल: दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी सरकारी तेल कंपन्या एलपीजीच्या किमतीत बदल करतात. १ ऑक्टोबरलाही व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरात कपात करण्यात आली आहे (changes in LPG price). राजधानी दिल्लीत व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर 25.5 रुपयांनी स्वस्त झाला आहे. मात्र, घरगुती एलपीजीच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. गेल्या वेळी 1 सप्टेंबर रोजी घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता, मात्र व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरात कपात करण्यात आली होती.
अटल पेन्शन योजनेच्या नियमांमध्ये बदल: 1 ऑक्टोबरपासून अटल पेन्शन योजनेच्या नियमांमध्ये मोठा बदल होणार आहे (changes in Atal pension scheme). नवीन नियमांची घोषणा करताना सरकारने म्हटले होते की आयकर भरणारी कोणतीही व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही. अटल पेन्शन योजनेशी संबंधित नवीन नियम 1 ऑक्टोबर 2022 पासून लागू होणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
डीमैट अकाउंट लॉगिन सिस्टीम: जर आपण डीमॅट खाते लॉगिनसाठी 2 घटक प्रमाणीकरण सक्रिय केले नसेल तर 1 ऑक्टोबरपासून आपण आपल्या ट्रेडिंग खात्यात प्रवेश करू शकणार नाही. NSE मार्गदर्शक तत्त्वे सांगतात की डिमॅट खातेधारकास प्रथम बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रमाणीकरणाचा एक प्रकार म्हणून वापरावे लागेल. दुसरे प्रमाणीकरण पासवर्ड किंवा ज्ञान घटक असू शकते. दोन घटक लॉगिन प्रणाली सक्रिय केल्यानंतरच कोणीही त्यांच्या डीमॅट खात्यात प्रवेश करू शकेल.
क्रेडिट कार्ड पेमेंट नियमः १ ऑक्टोबरपासून पेमेंटचे नियम बदलणार आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) चा कार्ड-ऑन-फाइल टोकनायझेशन (CoF कार्ड टोकनायझेशन) नियम ऑक्टोबरच्या पहिल्या तारखेपासून लागू होणार आहे (changes in credit card payment). देशभरातील सायबर फसवणुकीच्या वाढत्या प्रकरणांना आळा घालणे हे RBI टोकनायझेशन प्रणालीचे एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे. १ ऑक्टोबरपासून कार्डच्या बदल्यात पेमेंट कंपन्यांना जे पर्यायी कोड किंवा टोकन दिले जातील, ते अद्वितीय असतील आणि तेच टोकन अनेक कार्डांसाठी काम करेल. टोकनायझेशन प्रणाली अंतर्गत, टोकन क्रमांक Visa, Mastercard आणि Rupay सारख्या कार्ड नेटवर्कद्वारे जारी केला जाईल. या सुविधेसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
