ETV Bharat / bharat

Manipur violence : मणिपूर हिंसाचार प्रकरणी 3 माजी महिला न्यायाधीशांची समिती प्रस्तावित, पडसलगीकर ठेवणार देखरेख?

सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी मणिपूरमधील हिंसाचाराशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी झाली. या दरम्यान न्यायालयाने मणिपूरमध्ये मदत आणि पुनर्वसन पाहण्यासाठी तीन माजी महिला न्यायाधीशांची समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला. यासह पोलिस तपासावर देखरेख ठेवण्यासाठी महाराष्ट्राचे माजी डीजीपी दत्तात्रय पडसलगीकर यांची नियुक्ती करण्याचाही प्रस्ताव न्यायालयाने दिला आहे.

Manipur violence
मणिपूर हिंसाचार
author img

By

Published : Aug 7, 2023, 5:10 PM IST

नवी दिल्ली : हिंसाचारग्रस्त मणिपूरमध्ये मदत आणि पुनर्वसन पाहण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी उच्च न्यायालयाच्या तीन माजी महिला न्यायाधीशांची समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला. तसेच न्यायालयाने सीबीआयला तपासासाठी मणिपूरच्या बाहेरील अधिकारी बोलावण्याचा प्रस्ताव दिला. सीबीआयच्या तपासावर देखरेख ठेवण्यासाठी निवृत्त आयपीएस अधिकारी आणि विशेष तपास पथकांवर देखरेख ठेवण्यासाठी मणिपूरच्या बाहेरील डीआयजी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव आहे.

हिंसाचाराचा मानवतावादी दृष्टीकोनातून विचार : सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, न्यायाधीशांच्या प्रस्तावित समितीत जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश शालिनी पी. जोशी आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश आशा मेनन यांचा समावेश असेल. ही समिती मणिपूरमध्ये मदत, उपचार आणि पुनर्वसन पाहणार आहे. समिती हिंसाचाराचा मानवतावादी दृष्टीकोनातून विचार करेल.

महाराष्ट्राच्या माजी डीजीपींची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव : मणिपूरचे पोलीस महासंचालक राजीव सिंग हे मणिपूरमधील आतापर्यंतच्या हिसांचारावर केलेल्या उपाययोजनांबाबत उत्तर देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयासमोर उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, प्रत्येक राज्यातून डीवायएसपी दर्जाचे किमान पाच ते सहा अधिकारी सीबीआयमध्ये आणले जातील. हे अधिकारी सीबीआयच्या प्रशासकीय संरचनेत राहूनच काम करतील. न्यायालयानेच या अधिकाऱ्यांची निवड केली आहे. पोलिस तपासावर देखरेख ठेवण्यासाठी महाराष्ट्राचे माजी डीजीपी दत्तात्रय पडसलगीकर यांची नियुक्ती करण्याचाही प्रस्ताव न्यायालयाने दिला आहे. सध्या सीबीआय राज्यातील बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचाराच्या 11 प्रकरणांचा तपास करत आहे. यामध्ये दोन महिलांच्या नग्न धिंडीचाही समावेश आहे.

आत्तापर्यंत 150 मृत्यू, 500 हून अधिक जखमी : राज्य सरकारच्या रिपोर्टनुसार, हिंसाचारग्रस्त मणिपूरमध्ये आत्तापर्यंत 150 मृत्यू झाले आहेत. 3 मे ते 5 मे दरम्यान 59 मृत्यू आणि 27 मे ते 29 मे दरम्यान 28 मृत्यू झाले आहेत. त्यासोबतच 5000 हून अधिक हिंसाचार आणि जाळपोळीच्या घटनेत 502 लोक जखमी झाले आहेत. अहवालात म्हटले आहे की, 6500 प्रकरणांपैकी, 11 एफआयआरमध्ये महिला आणि मुलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. या 11 प्रकरणांमध्ये 7 जणांना अटक करण्यात आली आहे.

हेही वाचा :

  1. Manipur Violence : मणिपूरात पुन्हा हिंसाचार उफाळला, तिघांची हत्या करून तलवारीने शिरच्छेद, परिस्थिती गंभीर
  2. Manipur Violence : मणिपूर घटनेवरून सर्वोच्च न्यायालय संतप्त, 'तीन महिने झाले..वेळ निघून चालली..',
  3. Manipur Violence : 'मन की बात' नको, 'मणिपूर की बात' करा; 11 वर्षीय मुलीची पंतप्रधान मोदींना साद

नवी दिल्ली : हिंसाचारग्रस्त मणिपूरमध्ये मदत आणि पुनर्वसन पाहण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी उच्च न्यायालयाच्या तीन माजी महिला न्यायाधीशांची समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला. तसेच न्यायालयाने सीबीआयला तपासासाठी मणिपूरच्या बाहेरील अधिकारी बोलावण्याचा प्रस्ताव दिला. सीबीआयच्या तपासावर देखरेख ठेवण्यासाठी निवृत्त आयपीएस अधिकारी आणि विशेष तपास पथकांवर देखरेख ठेवण्यासाठी मणिपूरच्या बाहेरील डीआयजी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव आहे.

हिंसाचाराचा मानवतावादी दृष्टीकोनातून विचार : सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, न्यायाधीशांच्या प्रस्तावित समितीत जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश शालिनी पी. जोशी आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश आशा मेनन यांचा समावेश असेल. ही समिती मणिपूरमध्ये मदत, उपचार आणि पुनर्वसन पाहणार आहे. समिती हिंसाचाराचा मानवतावादी दृष्टीकोनातून विचार करेल.

महाराष्ट्राच्या माजी डीजीपींची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव : मणिपूरचे पोलीस महासंचालक राजीव सिंग हे मणिपूरमधील आतापर्यंतच्या हिसांचारावर केलेल्या उपाययोजनांबाबत उत्तर देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयासमोर उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, प्रत्येक राज्यातून डीवायएसपी दर्जाचे किमान पाच ते सहा अधिकारी सीबीआयमध्ये आणले जातील. हे अधिकारी सीबीआयच्या प्रशासकीय संरचनेत राहूनच काम करतील. न्यायालयानेच या अधिकाऱ्यांची निवड केली आहे. पोलिस तपासावर देखरेख ठेवण्यासाठी महाराष्ट्राचे माजी डीजीपी दत्तात्रय पडसलगीकर यांची नियुक्ती करण्याचाही प्रस्ताव न्यायालयाने दिला आहे. सध्या सीबीआय राज्यातील बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचाराच्या 11 प्रकरणांचा तपास करत आहे. यामध्ये दोन महिलांच्या नग्न धिंडीचाही समावेश आहे.

आत्तापर्यंत 150 मृत्यू, 500 हून अधिक जखमी : राज्य सरकारच्या रिपोर्टनुसार, हिंसाचारग्रस्त मणिपूरमध्ये आत्तापर्यंत 150 मृत्यू झाले आहेत. 3 मे ते 5 मे दरम्यान 59 मृत्यू आणि 27 मे ते 29 मे दरम्यान 28 मृत्यू झाले आहेत. त्यासोबतच 5000 हून अधिक हिंसाचार आणि जाळपोळीच्या घटनेत 502 लोक जखमी झाले आहेत. अहवालात म्हटले आहे की, 6500 प्रकरणांपैकी, 11 एफआयआरमध्ये महिला आणि मुलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. या 11 प्रकरणांमध्ये 7 जणांना अटक करण्यात आली आहे.

हेही वाचा :

  1. Manipur Violence : मणिपूरात पुन्हा हिंसाचार उफाळला, तिघांची हत्या करून तलवारीने शिरच्छेद, परिस्थिती गंभीर
  2. Manipur Violence : मणिपूर घटनेवरून सर्वोच्च न्यायालय संतप्त, 'तीन महिने झाले..वेळ निघून चालली..',
  3. Manipur Violence : 'मन की बात' नको, 'मणिपूर की बात' करा; 11 वर्षीय मुलीची पंतप्रधान मोदींना साद
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.