नवी दिल्ली UNLF Peace Agreement : मणिपूरमध्ये कार्यरत असलेल्या युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF) या दहशतवादी संघटनेनं बुधवारी सरकारसोबत शांतता करारावर स्वाक्षरी केली. यासह या संघटनेनं हिंसाचार थांबवण्याचं मान्य केलं आहे. UNLF ही मणिपूरमध्ये कार्यरत असलेली सर्वात जुनी दहशतवादी संघटना आहे. या महिन्याच्या सुरुवातील या संघटनेवर UAPA अंतर्गत पाच वर्षांची बंदी वाढवण्यात आली होती.
-
A historic milestone achieved!!!
— Amit Shah (@AmitShah) November 29, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
Modi govt’s relentless efforts to establish permanent peace in the Northeast have added a new chapter of fulfilment as the United National Liberation Front (UNLF) signed a peace agreement, today in New Delhi.
UNLF, the oldest valley-based armed… pic.twitter.com/AiAHCRIavy
">A historic milestone achieved!!!
— Amit Shah (@AmitShah) November 29, 2023
Modi govt’s relentless efforts to establish permanent peace in the Northeast have added a new chapter of fulfilment as the United National Liberation Front (UNLF) signed a peace agreement, today in New Delhi.
UNLF, the oldest valley-based armed… pic.twitter.com/AiAHCRIavyA historic milestone achieved!!!
— Amit Shah (@AmitShah) November 29, 2023
Modi govt’s relentless efforts to establish permanent peace in the Northeast have added a new chapter of fulfilment as the United National Liberation Front (UNLF) signed a peace agreement, today in New Delhi.
UNLF, the oldest valley-based armed… pic.twitter.com/AiAHCRIavy
मुख्य प्रवाहात आले : UNLF प्रतिनिधींनी केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि मणिपूर सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत करारावर स्वाक्षरी केली. केंद्राच्या संघर्ष निवारण उपक्रमांतर्गत, ईशान्येकडील अनेक वांशिक सशस्त्र गटांसोबत राजकीय करारांना अंतिम रूप देण्यात आलं आहे. इम्फाळ खोऱ्यात कार्यरत असलेल्या एखाद्या मणिपुरी सशस्त्र गटानं भारतीय संविधान आणि कायद्याचा आदर करत हिंसाचार सोडून मुख्य प्रवाहात परत येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
-
The peace agreement signed today with the UNLF by the Government of India and the Government of Manipur marks the end of a six-decade-long armed movement.
— Amit Shah (@AmitShah) November 29, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
It is a landmark achievement in realising PM @narendramodi Ji's vision of all-inclusive development and providing a better… pic.twitter.com/P2TUyfNqq1
">The peace agreement signed today with the UNLF by the Government of India and the Government of Manipur marks the end of a six-decade-long armed movement.
— Amit Shah (@AmitShah) November 29, 2023
It is a landmark achievement in realising PM @narendramodi Ji's vision of all-inclusive development and providing a better… pic.twitter.com/P2TUyfNqq1The peace agreement signed today with the UNLF by the Government of India and the Government of Manipur marks the end of a six-decade-long armed movement.
— Amit Shah (@AmitShah) November 29, 2023
It is a landmark achievement in realising PM @narendramodi Ji's vision of all-inclusive development and providing a better… pic.twitter.com/P2TUyfNqq1
अमित शाह यांनी स्वागत केलं : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वर पोस्ट केलं की, "युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंटनं आज नवी दिल्लीत शांतता करारावर स्वाक्षरी केली. यामुळे ईशान्य भारतात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी मोदी सरकारच्या अथक प्रयत्नांमध्ये एक नवीन अध्याय जोडला गेला आहे. हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे. मणिपूरच्या खोऱ्यात सक्रिय असलेला सर्वात जुना सशस्त्र गट यूएनएलएफनं हिंसाचार सोडून मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचं मान्य केलं मी त्यांचं लोकशाही प्रक्रियेत स्वागत करतो आणि शांतता आणि प्रगतीच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो." भारत सरकार आणि मणिपूर सरकारनं UNLF सोबत केलेल्या शांतता करारामुळे सहा दशकांच्या दीर्घ सशस्त्र संघर्षाचा अंत झाला आहे, असं त्यांनी नमूद केलं.
मणिपुरातील संघर्ष कमी होणार : मणिपूरमधील मैतेई आणि कुकी समुदायांमध्ये मे महिन्यापासून जातीय संघर्ष सुरू आहे. यामध्ये आतापर्यंत १८० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झालाय. माहितीनुसार, मान्य केलेल्या मुद्यांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी शांतता निरीक्षण समिती स्थापन केली जाईल. हे राज्यातील शांतता आणि सामान्य स्थिती पूर्ववत करण्याच्या दिशेनं एक महत्त्वाचं पाऊल मानलं जात आहे. आता UNLF च्या मुख्य प्रवाहात परत येण्यामुळे खोऱ्यात कार्यरत असलेल्या इतर सशस्त्र गटांना शांतता प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
हेही वाचा :
