ETV Bharat / bharat

Resolution On Border Dispute : सीमाविवादावर महाराष्ट्र पुढील आठवड्यात ठराव पास करणार - कर्नाटकसोबतच्या सीमा विवादावर ठराव

राज्याने नेमलेल्या महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा समन्वय समितीचे सदस्य शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) म्हणाले की, "सोमवारी संमत होणारा ठराव (resolution on Maharashtra Karnataka border dispute) महाराष्ट्राची बाजू अधिक प्रभावीपणे मांडेल. तो मराठी माणसाच्या हिताचा असेल. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या दोघांनाही हा प्रश्न चर्चेने सोडवायचा आहे". (Maharashtra to pass resolution On Border Dispute).

Shambhuraj Desai
Shambhuraj Desai
author img

By

Published : Dec 23, 2022, 6:57 PM IST

नागपूर : महाराष्ट्राचे मंत्री शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) यांनी शुक्रवारी सांगितले की, "राज्य सरकार पुढील आठवड्यात कर्नाटकसोबतच्या सीमा विवादावर ठराव आणेल. (Maharashtra to pass resolution On Border Dispute). हा ठराव कर्नाटकने मंजूर केलेल्या ठरावापेक्षा 10 पट अधिक प्रभावी असेल". (resolution on Maharashtra Karnataka border dispute). याबाबतचा ठराव राज्य विधिमंडळात सोमवारी मंजूर केला जाईल असे ते म्हणाले. कर्नाटक विधानसभेने गुरुवारी महाराष्ट्रासोबतच्या सीमावादावर एकमताने ठराव मंजूर केला होता. या ठरावात राज्याच्या हिताचे रक्षण करण्याचा आणि महाराष्ट्राला एक इंचही जमीन न देण्याचा संकल्प करण्यात आला होता. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मांडलेला हा ठराव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला होता.

महाराष्ट्राला प्रश्न चर्चेने सोडवायचा आहे : नागपुरातील विधिमंडळ संकुलात पत्रकारांशी बोलताना देसाई म्हणाले, "केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत दोन्ही (महाराष्ट्र आणि कर्नाटक) मुख्यमंत्र्यांची बैठक होऊनही, कर्नाटकचे मुख्यमंत्र्यांनी निर्णयाचा आदर केला नाही. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या दोघांनाही हा प्रश्न चर्चेने सोडवायचा आहे". राज्याने नेमलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा समन्वय समितीचे सदस्य देसाई म्हणाले की, "सोमवारी संमत होणारा ठराव महाराष्ट्राची बाजू अधिक प्रभावीपणे मांडेल आणि तो मराठी माणसाच्या हिताचा असेल". ते पुढे म्हणाले, "गेल्या काही आठवड्यांपासून सीमारेषेवरील संघर्ष तीव्र झाला होता. दोन्ही बाजूंनी वाहने येत होती. बेळगाव येथे तणावपूर्ण वातावरण असताना दोन्ही राज्यातील नेत्यांना लक्ष्य केले जात असून, कन्नड आणि मराठी समर्थक कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे".

1957 पासून सीमा विवाद : भाषिक धर्तीवर राज्यांच्या पुनर्रचनेनंतर हा सीमा प्रश्न 1957 चा आहे. पूर्वीच्या बॉम्बे प्रेसिडेन्सीचा भाग असलेल्या बेळगाववर महाराष्ट्राने हक्क सांगितला आहे कारण येथे मोठ्या प्रमाणात मराठी भाषिक लोकसंख्या आहे. तसेच सध्या कर्नाटकचा भाग असलेल्या 800 हून अधिक मराठी भाषिक गावांवरही दावा केला आहे. मात्र राज्य पुनर्रचना कायदा आणि 1967 च्या महाजन आयोगाच्या अहवालानुसार भाषिक धर्तीवर केलेले सीमांकन अंतिम असल्याचे कर्नाटकचे म्हणणे आहे. बेळगाव हा राज्याचा अविभाज्य भाग आहे असे प्रतिपादन करून कर्नाटकाने तेथे विधानसभा देखील उभारली आहे.

नागपूर : महाराष्ट्राचे मंत्री शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) यांनी शुक्रवारी सांगितले की, "राज्य सरकार पुढील आठवड्यात कर्नाटकसोबतच्या सीमा विवादावर ठराव आणेल. (Maharashtra to pass resolution On Border Dispute). हा ठराव कर्नाटकने मंजूर केलेल्या ठरावापेक्षा 10 पट अधिक प्रभावी असेल". (resolution on Maharashtra Karnataka border dispute). याबाबतचा ठराव राज्य विधिमंडळात सोमवारी मंजूर केला जाईल असे ते म्हणाले. कर्नाटक विधानसभेने गुरुवारी महाराष्ट्रासोबतच्या सीमावादावर एकमताने ठराव मंजूर केला होता. या ठरावात राज्याच्या हिताचे रक्षण करण्याचा आणि महाराष्ट्राला एक इंचही जमीन न देण्याचा संकल्प करण्यात आला होता. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मांडलेला हा ठराव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला होता.

महाराष्ट्राला प्रश्न चर्चेने सोडवायचा आहे : नागपुरातील विधिमंडळ संकुलात पत्रकारांशी बोलताना देसाई म्हणाले, "केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत दोन्ही (महाराष्ट्र आणि कर्नाटक) मुख्यमंत्र्यांची बैठक होऊनही, कर्नाटकचे मुख्यमंत्र्यांनी निर्णयाचा आदर केला नाही. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या दोघांनाही हा प्रश्न चर्चेने सोडवायचा आहे". राज्याने नेमलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा समन्वय समितीचे सदस्य देसाई म्हणाले की, "सोमवारी संमत होणारा ठराव महाराष्ट्राची बाजू अधिक प्रभावीपणे मांडेल आणि तो मराठी माणसाच्या हिताचा असेल". ते पुढे म्हणाले, "गेल्या काही आठवड्यांपासून सीमारेषेवरील संघर्ष तीव्र झाला होता. दोन्ही बाजूंनी वाहने येत होती. बेळगाव येथे तणावपूर्ण वातावरण असताना दोन्ही राज्यातील नेत्यांना लक्ष्य केले जात असून, कन्नड आणि मराठी समर्थक कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे".

1957 पासून सीमा विवाद : भाषिक धर्तीवर राज्यांच्या पुनर्रचनेनंतर हा सीमा प्रश्न 1957 चा आहे. पूर्वीच्या बॉम्बे प्रेसिडेन्सीचा भाग असलेल्या बेळगाववर महाराष्ट्राने हक्क सांगितला आहे कारण येथे मोठ्या प्रमाणात मराठी भाषिक लोकसंख्या आहे. तसेच सध्या कर्नाटकचा भाग असलेल्या 800 हून अधिक मराठी भाषिक गावांवरही दावा केला आहे. मात्र राज्य पुनर्रचना कायदा आणि 1967 च्या महाजन आयोगाच्या अहवालानुसार भाषिक धर्तीवर केलेले सीमांकन अंतिम असल्याचे कर्नाटकचे म्हणणे आहे. बेळगाव हा राज्याचा अविभाज्य भाग आहे असे प्रतिपादन करून कर्नाटकाने तेथे विधानसभा देखील उभारली आहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.