जमशेदपुर (झारखंड) : उत्तर भारतीय, बिहारी आणि हिंदी भाषिक लोकांविरुद्ध आक्षेपार्ह वक्तव्य करून प्रादेशिकता पसरवल्याबद्दल आणि धमकी दिल्याबद्दल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना अखेर माफी मागावी लागली आहे. राज यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात माफी मागितली आहे. यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जसमीत सिंग यांच्या न्यायालयाने वरील प्रकरणात माफीनामा स्वीकारून हा खटला संपवत असल्याचे जाहीर केले.
वकिलांनी नोंदवली होती तक्रार : जमशेदपूर दिवाणी न्यायालयाचे वकील सुधीर कुमार पप्पू यांनी ११ मार्च २००७ रोजी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याविरुद्ध सोनारी पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल केली होती. परंतु, जिल्हा पोलिसांनी कोणतीही कारवाई न केल्याने 13 मार्च 2007 रोजी माननीय मुख्य न्यायदंडाधिकारी जमशेदपूर यांच्या न्यायालयात तक्रार दाखल करण्यात आली. दरम्यान, विशेष सुनावणीसाठी न्यायालयाने हे प्रकरण डीसी अवस्थी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात वर्ग केले. जिथे तक्रारदार सुधीर कुमार पप्पू, साक्षीदार ग्यानचंद यांची चाचणी आणि वर्तमानपत्रातील क्लिपिंग्ज न्यायालयासमोर ठेवण्यात आल्या होत्या. ज्यावर 11 एप्रिल 2007 रोजी न्यायालयाने दखल घेत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या विरोधात समन्स जारी केले होते.
कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने केस हस्तांतरित : राज ठाकरे उपस्थित नसताना जामीनपात्र वॉरंट, अजामीनपात्र वॉरंट आणि जाहिरात जारी करण्यात आली. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आपल्या वकिलामार्फत सुप्रीम कोर्ट आणि झारखंड हायकोर्टात अनेक याचिका दाखल केल्या आहेत. दिलासा न मिळाल्याने 30 सप्टेंबर 2011 रोजी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सुप्रीम कोर्टात बदलीसाठी याचिका दाखल केली होती. ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, मला झारखंडच्या न्यायालयात हजर राहण्यात कोणतीही अडचण नाही. मात्र, कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत झारखंड सरकारकडून मत मागवण्यात यावे. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने झारखंड सरकारकडे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा अहवाल मागितला, तेव्हा राज्य सरकारने आपल्या मतात राज ठाकरे झारखंडमध्ये आल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेत अडथळा निर्माण होऊ शकतो, असे सांगितले. या अहवालाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने वरील खटला जमशेदपूर न्यायालयातून तीस हजारी न्यायालयात वर्ग केला होता.
दिल्लीत सुनावणी झाली : खटला जमशेदपूर न्यायालयातून तीस हजारी न्यायालय, नवी दिल्ली येथे वर्ग करण्यात आला. तक्रारदार सुधीर कुमार पप्पू यांनी तीस हजारी कोर्ट, नवी दिल्ली येथे आपली उपस्थिती नोंदवली. जिथे सुनावणीनंतर, 16 डिसेंबर 2012 रोजी मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले आणि मुंबई आयुक्तांना त्यांच्या अटकेची खात्री करण्यासाठी पत्र जारी करण्यात आले. न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४८२ अन्वये अजामीनपात्र वॉरंटला स्थगिती देण्यासाठी आणि खटला रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती.
तर केस संपवायला त्यांची हरकत नाही : १० वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचे वकील अनुपम लाल दास यांनी माफीनामा दिला. ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, जर माझ्या बोलण्याने कोणत्याही समाजाचे लोक दुखावले असतील तर मी बिनशर्त माफी मागतो आणि खेद व्यक्त करतो. तेव्हा तक्रारदाराचे वकील अनुप कुमार सिन्हा यांनी आपले म्हणणे मांडले की, याचिकाकर्ते राज ठाकरे यांनी उत्तर भारतीय, बिहारी आणि हिंदी भाषिकांवर केलेल्या अशोभनीय वक्तव्याबद्दल माननीय न्यायालयात माफी मागितली तर केस संपवायला त्यांची हरकत नाही.
सुनावणीनंतर न्यायालयाने दिला निकाल : या खटल्यातील दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर १३ मार्च २०२३ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती जसमीत सिंग यांच्या न्यायालयाने वरील प्रकरणात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिलेली माफी मान्य केली. न्यायमूर्ती जसमीत सिंग यांनी आपला निर्णय देत वरील खटला संपवला आहे.
माझा विजय नाही, उत्तर भारतीयांचा विजय : दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर जमशेदपूरचे वकील सुधीर कुमार पप्पू म्हणाले की, हा उत्तर भारतीय, बिहारी आणि हिंदी भाषिकांच्या सन्मानाचा विजय आहे. या प्रकरणी न्यायालय, सहकारी, जमशेदपूर रहिवासी, पत्रकार, उत्तर भारतीय आणि बिहारी यांनी दिलेले धैर्य आणि पाठिंब्याबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू यांचे अभिनंदन होत आहे.
2007 मध्ये मनसेच्या स्थापना दिनानिमित्त दिलेले वादग्रस्त विधान : 9 मार्च 2007 रोजी सायन येथे षण्मुखानंद सभागृह, मुंबई येथे मनसेचा स्थापना दिवस साजरा करताना राज ठाकरे यांनी वादग्रस्त विधान केले होते. ज्यात त्यांनी म्हटले होते की, महाराष्ट्रात मराठी व्यक्तींचा आदर करा, अन्यथा मार खाण्यासाठी तयार राहा. तसेच, नाही ऐकले तर पळवून लावू असही ते म्हणाले होते.
हेही वाचा : मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची पहिली प्रतिक्रिया, आम्ही समाधानी, नैतिकता आम्हाला शिकवू नका
