रायगढ (छत्तीसगड) - छत्तीसगड राज्यातील रायगड तहसील न्यायालयाने चक्क देवाला समन्स बजावून कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे काहीजण भगवान शिवाला न्यायालयात तारखेवर घेऊन गेले. मात्र न्यायालयाने सुनावणीची तारीख पुढे ढकलली. 13 एप्रिलला न्यायालयात गैरहजर राहिल्यास दंड भरण्याचीही ताकीत देवाला देण्यात आली आहे. कोर्टाने दिलेल्या या नोटीशीने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या असून अनेकांना परेश रावल यांच्या 'ओएमजी' चित्रपटाची आठवण झाली आहे.
तारीख पुढे ढकलली - अवैध बांधकाम प्रकरणी रायगड तहसील न्यायालयाने दहा लोकांना समन्स पाठवले होते. यात नऊ व्यक्तींचा समावेश होता. तर एक नोटीस कहुआकुंडा वार्ड क्रमांक 25 मधील शिव मंदिराला प्राप्त झाली. मंदिर सार्वजनिक असल्याने याठिकाणी कोणाची मालकी नाही किंवा कोणी पुजारीही नाही. त्यामुळे तारखेवर न्यायालयात कोणी हजर रहावं हा सर्वात मोठा पेच निर्माण झाला. त्यामुळे नोटीस मिळालेल्या इतर नऊ जणांनी मंदिरातील शिव मूर्तीला एका रिक्षात बसवले आणि सुनावणीसाठी कोर्टात हजर केले. मात्र काही कारणांमुळे सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून 13 एप्रिलला परत हजर राहण्यास सांगितले आहे.
काय आहे प्रकरण - वॉर्ड क्रमांक 25 मधील रहिवासी सुधा राजवाडे यांनी बिलासपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून शिवमंदिरासह 16 जणांवर सरकारी जमिनीवर कब्जा केल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणावर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने राज्य सरकार आणि तहसीलदार कार्यालयाला याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. तहसील कार्यालयाच्या अधिकाऱ्याने तपास पथक तयार करून ३ दिवस तपास केला. तपासणीत 10 जणांवर जमीन आणि तलावावर अतिक्रमण झाल्याचे निष्पन्न झाले. शिवमंदिराचे नाव भोगवटादारांना नोटीसच्या सहाव्या क्रमांकावर आहे. तर हे शिवमंदिर सार्वजनिक असल्याचे सांगितले जात आहे. ही नोटीस मंदिराचे विश्वस्त, व्यवस्थापक किंवा पुजारी यांना संबोधित केलेली नाही, तर ती थेट भगवान शिवाला बजावण्यात आली. हे काम छत्तीसगड जमीन महसूल संहिता 1959 च्या कलम 248 अन्वये अनधिकृत असल्याचे नोटीसमध्ये स्पष्टपणे लिहिले आहे. यासाठी, तुम्हाला ₹ 10 हजारांपर्यंत दंडाची शिक्षा देऊन ताब्यात घेतलेल्या जमिनीतून बेदखल केले जाऊ शकते.
