चंदीगढ : लिव्ह इन रिलेशनशिप हा गुन्हा नसल्याचा निर्वाळा पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. एका जोडप्याने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे स्पष्ट केले. एखाद्या व्यक्तीला आपला जोडीदार निवडण्याचा पूर्ण हक्क आहे. यामध्ये ढवळाढवळ करणे हे न्यायालयाचे काम नाही. जर अशा घटनांमध्ये जोडप्यांना सुरक्षा पुरवली गेली नाही, आणि ते ऑनर किलिंगसारख्या प्रकाराचे बळी ठरले; तर ते न्यायव्यवस्थेचे अपयश म्हणता येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ऑनर किलिंगच्या वाढत्या घटना चिंताजनक; मात्र लिव्ह-इन गुन्हा नाही..
एका जोडप्याने लिव्ह-इन मध्ये राहताना सुरक्षा मिळावी यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पंजाब सरकारने आणि काही न्यायालयांच्या खंडपीठांनी अशा प्रकारच्या नातेसंबंधांमध्ये सुरक्षा पुरवण्यास नकार दिला आहे. मात्र, उच्च न्यायालय म्हणाले, की लिव्ह-इन रिलेशनशिप हा गुन्हा नाही. घरगुती हिंसाचार कायद्यामध्ये 'पत्नी' या शब्दाचा उल्लेख नाही. एक महिला साथीदारही पोटगीच्या रकमेसाठी पात्र ठरते. लिव्ह-इन रिलेशनशिप सर्वांनी स्वीकारावीच असे नाही; मात्र त्याचवेळी तो गुन्हादेखील नाही. आपल्या देशात लग्नाशिवाय एकत्र राहणे हा गुन्हा नाही, असे म्हणत न्यायालयाने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशातील वाढत्या ऑनर किलिंगच्या घटनांबाबत चिंता व्यक्त केली.
याप्रकरणी लक्ष घालून, जोडप्याला सुरक्षा देण्याचे निर्देश..
जर एखादे जोडपे लग्नाशिवाय एकत्र राहत आहे; तर त्यांना सुरक्षा देण्यास कित्येक न्यायालये नकार देतात. तसेच, पोटगीचा कायदाही त्यांच्यावर लागू करत नाहीत. मात्र असे केल्यामुळे ते न्यायालय देशाच्या नागरिकांना आपल्या हक्कांपासून आणि अधिकारांपासून वंचित ठेवत आहे; असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले. या जोडप्यातील मुलीचे वय १७ वर्षे, तर मुलाचे २० वर्षे आहे. त्यामुळे न्यायालयाने भटिंडाच्या वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांना याप्रकरणी लक्ष घालून, गरज पडल्यास या जोडप्याला सुरक्षा प्रदान करण्याचे निर्देश दिले.
हेही वाचा : 'भाजपात प्रवेश करून चूक झाली' रस्त्यावर फिरत लाउडस्पीकरवरून कार्यकर्ते मागताय माफी
