नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि लेफ्टनंट गव्हर्नर (एलजी) विनय सक्सेना यांच्यात सर्वकाही ठीक होण्याची चिन्हे दिसून येत नाही. शनिवारी कारवाई करत व्हीके सक्सेना यांनी आम आदमी पक्षाचे दोन नेते जास्मिन शाह आणि नवीन एनडी गुप्ता यांना विद्युत मंडळ डिस्कॉममधून काढून टाकण्याचे आदेश जारी केले. नायब राज्यपालांच्या कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार, लेफ्टनंट गव्हर्नर म्हणाले की, डिस्कॉममध्ये सरकारने नामनिर्देशित केलेल्या सदस्यांच्या जागी वीज क्षेत्रातील तज्ञांना आयोगाचे सदस्य बनवावे.
काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण: जास्मिन शाह आणि नवीन गुप्ता यांची केरीवाल सरकारने वीज दर आणि वीज वितरण कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्थापन केलेल्या या आयोगामध्ये सदस्य म्हणून नियुक्ती केली होती. लेफ्टनंट गव्हर्नरने गेल्या वर्षी दिल्ली सरकारने स्थापन केलेल्या दिल्ली संवाद आयोगाच्या उपाध्यक्षपदावरून जास्मिन शाह यांना हटवण्याचे आदेश दिले होते आणि त्यांचे कार्यालयही सील केले होते. त्याच वेळी, डिस्कॉममधून काढून टाकलेले दुसरे सदस्य नवीन गुप्ता आहेत, जे आम आदमी पार्टीचे खासदार एनडी गुप्ता यांचे पुत्र आहेत.
नेत्यांची नियुक्तीचा बेकायदा: डिस्कॉम पूर्वीही वीज तज्ज्ञांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करत होती. पण आम आदमी पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर त्यात पक्षाच्या सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. लेफ्टनंट गव्हर्नर म्हणतात की, डिस्कॉमच्या बोर्डावर या व्यक्तींचे नामांकन स्पष्टपणे बेकायदेशीर होते, कारण कायद्याची योग्य प्रक्रिया पाळली गेली नाही. नायब राज्यपालांनीही यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांना याबाबत माहिती देऊन कारवाई करण्यास सांगितले होते.
आक्षेप असूनही दिली नियुक्ती: याआधीही तत्कालीन नायब राज्यपाल नजीब जंग आणि अनिल बैजल यांनी आम आदमी पार्टीच्या सरकारने केलेल्या नियुक्तीबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. फाईलवर त्यांनी नोंदवलेले आक्षेप असूनही, 2019 मध्ये, सरकारी नामांकन म्हणून सामान्य लोकांना मंडळावर नियुक्त केले गेले. दिल्ली विद्युत कायदा 2003 अंतर्गत, आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा 65 वर्षे वयापर्यंत पदावर राहू शकतात. आयोगात अध्यक्षांसह तीन सदस्य असतात.
नायब राज्यपालांकडे केली होती तक्रार: डिस्कॉममध्ये आम आदमी पक्षाच्या सदस्यांची नियुक्ती सुरुवातीपासूनच वादात सापडली आहे. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते रामवीर सिंग बिधुरी, आमदार विजेंदर गुप्ता यांनी आम आदमी पक्षाच्या सदस्या जस्मिन शाह आणि आपचे खासदार नवीन गुप्ता यांच्या नियुक्तीवर प्रश्न उपस्थित करत उपराज्यपालांकडे तक्रार केली होती. डिसेंबरमध्येही उपराज्यपाल कार्यालयाला आणखी एक तक्रार प्राप्त झाली होती. आता उपराज्यपालांनी दोन्ही सदस्यांना हटवण्याचे आदेश दिले आहेत.
नायब राज्यपालांचा निर्णय असंवैधानिक: आम आदमी पार्टीने म्हटले आहे की, जास्मिन शाह आणि नवीन गुप्ता यांना डिस्कॉमच्या बोर्डमधून काढून टाकण्याचा एलजीचा आदेश बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक आहे. एलजीकडे असे आदेश जारी करण्याचा अधिकार नाही, फक्त निवडून आलेल्या सरकारला विजेच्या विषयावर आदेश जारी करण्याचे अधिकार आहेत. एलजीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि राज्यघटनेच्या सर्व आदेशांची पूर्ण खिल्ली उडवली आहे, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आपल्यावर बंधनकारक नसल्याचे ते उघडपणे सांगत आहेत.
