नवी दिल्ली: खासदार संजय राऊत सोमवारी म्हणाले की, गुजरात उच्च न्यायालयाने केंद्रीय माहिती आयोगाचा आदेश रद्द केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना राऊत यांनी टिप्पणी केली. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान मोदींच्या पदवीची माहिती मागवली. केजरीवाल आणि सीआयसी दोघांचा दृष्टिकोन एकदम अनौपचारिक होता. हे लक्षात घेता, न्यायालयाने या प्रकरणात आरटीआय कायद्याचा अंदाधुंद गैरवापर झाल्याचे निरीक्षणही त्यांनी नोंदवले.
सीआयसीच्या आदेशाविरुद्ध गुजरात विद्यापीठाच्या अपीलला अनुमती देताना न्यायमूर्ती बीरेन वैष्णव यांनी केजरीवाल यांच्यावर २५,००० रुपये दंड ठोठावला. राऊत यांनी सोमवारी सांगितले की, नरेंद्र मोदींनी रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर चहा विकला आणि संपूर्ण राज्यशास्त्रात एमए केले. त्यांची पदवी ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी बांधलेल्या नवीन संसद भवनाच्या भव्य प्रवेशद्वारावर त्यांची पदवी प्रदर्शित करा. संपूर्ण संसद आणि देशाला त्यांच्या शिक्षणाची जाणीव होऊ द्या. त्यामागील गूढ काय आहे, कोणी ते का लपवले ते समजेल.
पंतप्रधानांच्या पदवीच्या सत्यतेबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राऊत म्हणाले, पंतप्रधानांनी पुढे येऊन पदवीची माहिती द्यावी. पदवी प्रमाणपत्र प्रथम केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकांना दाखवले. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांच्या पदवीचा तपशील मागितला, परंतु त्यांना २५,००० रुपये दंड ठोठावला. देशाचे राष्ट्रपती, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा आमची शैक्षणिक पदवी मागितली जाऊ शकते, तर पंतप्रधानांची शैक्षणिक पात्रता का लपवायची? मला वाटते पंतप्रधान मोदींनी पुढे येऊन स्पष्टीकरण द्यावे.
भारतीय जनता पक्षाच्या बहुतांश नेत्यांकडे बोगस पदव्या असल्याचा दावाही राऊत यांनी केला. बोगस पदव्यांचा कारखाना आहे, हे तुम्हाला माहीत आहे. कोणतेही नाव घ्या आणि त्यांची पदवी तपासा, असे त्यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. अदानी समूहावर हिंडेनबर्ग रिसर्चने लावलेल्या आरोपावरून संसदेत लक्ष वळवण्यासाठी पदवीचे प्रकरण समोर आले, असे राऊत म्हणाले, गौतम अदानी यांचा मुद्दा संपलेला नाही. आमचे नेते उद्धव ठाकरे यांनीही छत्रपती संभाजीनगर येथिल सभेत हा मुद्दा उपस्थित केला.
गुजरातच्या न्यायालयाने केजरीवाल यांना दंड ठोठावल्यानंतर पदवीचा मुद्दा पुढे आला. जेव्हा तुम्ही पंतप्रधान मोदींच्या पदवीचे तपशील शोधता तेव्हा कोणत्या प्रकारचा दंड आणि कायदा आहे? बरोबर काय आणि अयोग्य काय याविषयी हा मुद्दा स्वतःच स्पष्टीकरण देणारा आहे. राऊत यांनी त्यांच्या मोदी आडनाव वरून गुन्हेगारी मानहानीच्या खटल्यात दोषी ठरल्यानंतर लोकसभेतून अपात्र ठरलेले काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या समर्थनार्थ राऊत पुढे आले. गांधी यांची अपात्रता बेकायदेशीर असून प्रकरणही बोगस आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मला खात्री आहे की गुजरातमधील उच्च न्यायालय राहुल गांधीना न्याय देईल असे सांगताना राऊत म्हणाले, त्यांचा पक्ष महाराष्ट्रात काँग्रेसचा सहयोगी आहे. देशात अलीकडच्या काही हिंसाचाराच्या घटनांबाबत विचारणा करण्यासाठी राऊत यांनी दावा केला की, भाजपाने देशात हिंसाचार आणि दंगली भडकवण्यासाठी नवीन शाखा. सार्वत्रिक निवडणुकांना सामोरे जाण्यापूर्वी किंवा निवडणुका पुढे ढकलण्याआधी अशा घटना अधिकाधिक घडाव्यात, अशी त्यांची इच्छा आहे.
हुगळी किंवा हावडा येथे हिंसाचार कोणी सुरू केला? महाराष्ट्रात कोण करतंय? पश्चिम बंगालमधील हिंसाचार भाजप पुरस्कृत आहे, 2024 च्या लोकसभा निवडणुका हे लक्ष्य आहे. राजकीय फायद्यासाठी ते काही मतदारसंघांना लक्ष्य करत आहेत. राज्ये अशा प्रकारे निवडली जातात जिथे एकतर भाजप नाही. महाराष्ट्रासारखी सत्ता किंवा भाजप सरकार कमकुवत आहे, असा दावाही त्यांनी पुढे केला. रामनवमीचा उत्सव हिंसाचारामागे कसा काय असू शकतो, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
राऊत यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवरही निशाणा साधला. महाराष्ट्रातील भाजपचे सरकार अत्यंत कमकुवत आणि अलोकप्रिय आहे. उखळ पांढरे होईल, म्हणून तिथे दंगल भडकावली जात आहे. कर्नाटकात निवडणूक होत आहे, तर पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचा विजय होणार नाही. जिथे भाजपला राजकीय नुकसान होण्याची भीती आहे तिथे हिंसाचार उसळत आहे, असा दावाही राऊत यांनी केला.
हेही वाचा : Modi Surname Defamation Case : मानहानीच्या खटल्यात आज राहुल गांधी करणार अपील, प्रियंकासोबत सुरतला रवाना
