रांची - राजद सुप्रिमो लालू प्रसाद यादव यांच्या जामीन अर्जावर झारखंड उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. अर्धीही शिक्षा पूर्ण झाली नसल्याचा दावा, सुनावणीदरम्यान सीबीआयकडून करण्यात आला. तर सीबीआयने जे सांगितले ते बरोबर नाही, निम्मी शिक्षा पूर्ण झाली आहे, असे वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले. झारखंड उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह यांच्यासमोर लालूप्रसाद यादव यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी 11 डिसेंबर होणार आहे.
देवघर कोषागार आणि चाईबासा प्रकरणात लालूप्रसादांना यापूर्वीच जामीन मिळाला आहे. दुमका कोषागार प्रकरणात त्यांना अद्याप जामीन मिळालेला नाही. दुमका प्रकरणात त्यांना सीबीआय न्यायालयाने सात वर्षांची शिक्षा दिली आहे. दुमका प्रकरणात जामीन मिळावा, यासाठी लालूप्रसाद यांच्यावतीने झारखंड उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे.
मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार -
लालू प्रसाद यादव 1990 ते 1997पर्यंत बिहारचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत. 2004 ते 2009पर्यंत त्यांनी रेल्वे मंत्रालयाचा कार्यभारही स्वीकारला. 15व्या लोकसभेच्या वेळी ते सारणचे खासदार होते. 1997मध्ये जेव्हा केंद्रीय अन्वेषण विभागाने त्यांच्या विरोधात चारा घोटाळाप्रकरणी दोषारोपपत्र दाखल केले, तेव्हा लालू यादव यांना मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले. त्यानंतर त्यांनी आपली पत्नी राबडी देवी यांच्याकडे सत्ता सोपविली आणि ते आरजेडीचे अध्यक्ष झाले. लालू यादव यांना चारा घोटाळा प्रकरणात तुरूंगात जावे लागले. अजूनही ते तुरूंगात आहेत.
