रांची - दुमका कोषागार प्रकरणी राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांच्या जामीनावर आज सुनावणी झाली. यावेळी लालू प्रसाद यादव यांच्या वकिलाने उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. सीबीआयनेही परवानगी दिल्याने सुनावणी सहा आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. झारखंड उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह यांच्यासमोर लालूप्रसाद यादव यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली.
दुमका कोषागार प्रकरणात 27 नोव्हेंबरला झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने लालूंच्या वकिलांना शिक्षेचा कालावधी असेलली सर्टिफाइड कॉपी दाखल करण्यास सांगितले होते. तेव्हा लालू यांच्या वकिलाने 20 दिवसांचा अवधी मागितला होता. मात्र, यावेळीही लालू यांच्या वकिलाने संबधित कागदपत्र दाखल केले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना पुन्हा सहा आठवड्यांचा अवधी दिला आहे.
देवघर कोषागार आणि चाईबासा प्रकरणात लालू प्रसादांना यापूर्वीच जामीन मिळाला आहे. दुमका कोषागार प्रकरणात त्यांना अद्याप जामीन मिळालेला नाही. दुमका प्रकरणात त्यांना सीबीआय न्यायालयाने सात वर्षांची शिक्षा दिली आहे. दुमका प्रकरणात जामीन मिळावा, यासाठी लालूप्रसाद यांच्यावतीने झारखंड उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार -
लालू प्रसाद यादव 1990 ते 1997 पर्यंत बिहारचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत. 2004 ते 2009 पर्यंत त्यांनी रेल्वे मंत्रालयाचा कार्यभारही स्वीकारला. 15 व्या लोकसभेच्या वेळी ते सारणचे खासदार होते. 1997मध्ये जेव्हा केंद्रीय अन्वेषण विभागाने त्यांच्या विरोधात चारा घोटाळाप्रकरणी दोषारोपपत्र दाखल केले, तेव्हा लालू यादव यांना मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले. त्यानंतर त्यांनी आपली पत्नी राबडी देवी यांच्याकडे सत्ता सोपविली आणि ते आरजेडीचे अध्यक्ष झाले. लालू यादव यांना चारा घोटाळा प्रकरणात तुरूंगात जावे लागले. अजूनही ते तुरूंगात आहेत.
हेही वाचा - LIVE : दिल्ली चलो आंदोलनाचा १६वा दिवस; सिंघू सीमेवरील शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल..
