नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील गुन्हेगार अतिक अहमद याचा मुलगा असद याचा खात्मा करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. आज सकाळी झाशीत झालेल्या चकमकीत त्यांला पोलिसांनी यमसदनी पाठवले आहे. पोलिसांनी सांगितले की असद पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होता. त्यावेळी त्याने पोलिसांवर गोळीबार केला. प्रतिउत्तरात पोलिसांनी केल्याल्या गोळीबारात त्याला ठार करण्यात आले आहे. या आगोदर पोलिसांनी असदवर पाच लाख रुपयांचे बक्षीसही ठेवण्यात आले होते. असदसोबत गुड्डू मुस्लिमही मारला गेला आहे. या दोन्ही गुन्हेगारांचा उमेश पाल खून प्रकरणात सहभाग होता. चकमकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने काय मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवली आहेत ते जाणून घेऊया.
माहितीची गोपनीयता : यूपी पोलिसांचे माजी डीजीपी बिक्रम सिंह म्हणाले की, जेव्हा पोलिस कोणत्याही गुन्हेगाराची माहिती गोळा करतात. तेव्हा त्याची सर्व माहिती पोलिसांकडे असते. विशेषत: असे गुन्हेगार हे सतत सुरक्षा एजन्सींपासून पळ काढत असतात. अशा प्रकरणांमध्ये गुप्तचर संस्थांचे इनपुट सर्वात महत्त्वाचे असते. गुप्तचर यंत्रणांमध्ये काम करणारे पोलीस अधिकारी, कर्मचारी त्यांच्या पद्धतीने त्याच्याविषयी माहिती घेतात. त्या गुन्हेगारासाठी एसटीएफची टीम तयार केली, तर गुप्तचर अधिकारी आणि एसटीएफ मिळून त्याचा पाठलाग करतात. त्यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीची गोपनीयता राखली जाते. अनेकवेळा एजन्सीचे कर्मचारी पाठलाग करण्यासाठी वेश धारण करण्याचाही प्रयत्न करतात. त्यांना जी काही माहिती मिळते, ती लेखी नोंदवतात. केस डायरीमध्ये याचा समावेश आहे. या माहितीनंतर लगेच त्याची पडताळणी करणे त्यांचे काम आहे. म्हणजेच त्यांच्याकडे असलेली माहिती बरोबर आहे की नाही याची पडताळणी पोलिसांना करावी लागते. पोलिसांना गुन्हेगाराची ओळख पटल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाते.
आत्मसमर्पण करण्याची संधी : गुन्हेगारांची पडताळणी केल्यानंतर पोलीस त्यांना आत्मसमर्पण करण्याची संधी देतात. गुन्हेगार शरण आला तर, त्याला अटक केली जाते. परंतु अनेकवेळा भ्याड गुन्हेगार पोलीस दलावर हल्ला करतात, अशावेळी पोलिस स्वसंरक्षणार्थ गोळीबार करतात. या गोळीबारात पुन्हा काहीही होऊ शकते. गुन्हेगार मारले जाऊ शकतात, जखमी होऊ शकतात, पोलीस दलालाही याचा धोका असतो.
चकमकीत वापरलेली शस्त्रे जमा : सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पोलिसांनी चकमकीच्या वेळी वापरलेली शस्त्रे तातडीने जमा करावी लागतात. या घटनेची एफआयआर नोंदवून ती न्यायालयात पाठवली जाते. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली या चकमकीचा तपास केला जातो. चकमकीत ज्या अधिकाऱ्यांचा सहभाग आहे, तपासात सहभागी असलेले अधिकारी त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ आहेत. ज्या स्थानकात पोलिसांचा सहभाग असतो, तेथील अधिकारी तपासात सहभागी होत नाहीत. जर एखाद्या व्यक्तीचा एन्काउंटरमध्ये मृत्यू झाला तर दंडाधिकारी सीआरपीसीच्या कलम १७६ अंतर्गत त्याची चौकशी करतात. तपासात शंका राहिल्यास, घटना NHRC ला कळवली जाते. एखाद्या व्यक्तीला एन्काउंटरबद्दल शंका असल्यास किंवा त्याच्याकडे काही पुरावे असल्यास, तो त्याबद्दल न्यायालयात माहिती देऊ शकतो किंवा तक्रार देखील करू शकतो.
हेही वाचा - UP Encounters : योगी आदित्यनाथ सरकारच्या कारकिर्दीत सर्वाधिक एनकाउंटर, चकमकीत १७८ जण ठार
