Union Budget 2022 : अर्थसंकल्पातील 'या' महत्त्वाच्या संज्ञा, जाणून घ्या सोप्या भाषेत...

संसदेत १ फेब्रुवारीला सादर करण्यात येणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष असणार आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणात ( Union Budget 2022 ) काही तांत्रिक आणि आर्थिक शब्द वापरले जातात, ज्याचा अर्थ सामान्यांना माहित नसतो. त्यामुळे आपण अर्थसंकल्पात वापरण्यात येणाऱ्या संज्ञा सोप्या शब्दात जाणून घेणार आहोत.

हैदराबाद - यंदाचा अर्थसंकल्प ( Union Budget 2022 ) मंगळवारी 1 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 11 वाजता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत सादर करतील. अर्थसंकल्प सादर करताना भाषण करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये वापरण्यात येणाऱ्या महत्त्वाच्या संज्ञा तुम्हाला सोप्या शब्दात सांगणार आहोत.

1. जीडीपी (राष्ट्रीय सकल उत्पादन) - एखाद्या भूप्रदेशात विशिष्ट कालावधीत, सामान्यत: वर्षामध्ये उत्पादित केलेल्या वस्तू व सेवांचे अंतिम मूल्य हे जीडीपी असते. यामुळे देशातील अर्थव्यवस्थेचा विकासदर समजतो.
2. वित्तीय तूट ( What is Fiscal deficit ) - सरकारकडील एकूण महसूल आणि एकूण खर्च यामधील फरक ही वित्तीय तूट म्हणून ओळखली जाते. यामुळे सरकारला कामकाजासाठी किती कर्ज घ्यावे लागणार हे समजू शकते. एकूणच शासनाच्या तिजोरीत किंवा अर्थसंकल्पात येणाऱ्या नुकसानीला वित्तीय तूट असे म्हटले जाते. जेव्हा सरकारचा खर्च उत्पन्नापेक्षा (ज्यात कर्जे किंवा उसनवारीचा समावेश नाही) अधिक होतो. कर्जे काढून सरकार याची भरपाई करते.
3. वित्तीय विधेयक (फिस्कल बिल) - कर लागू करणे, कर वगळणे आणि प्रस्तावित करातील नियमन याचा सविस्तर समावेश असणारा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येतो. त्यानंतर तातडीने विधेयक संसदेमध्ये आणले जाते. हे विधेयक वित्तीय विधेयक म्हणून ओळखले जाते.
4. प्रत्यक्ष कर ( Direct tax ) - हा कर व्यक्तीला अथवा संस्थांच्या उत्पन्नावर लागू करण्यात येतो.
5. अप्रत्यक्ष कर ( Indirect Tax ) - हा कर ग्राहकाकडून खरेदी करण्यात येणाऱ्या वस्तूवर आणि सेवांवर लागू करण्यात येतो. जीएसटीसारखे कर हे अप्रत्यक्ष करात लागू करण्यात येतात.
6. वित्तीय धोरण ( Fiscal policy ) - सरकारी कर्ज, वित्तीय तूट आणि कर प्रणालीशी संबंधित धोरण तयार केले जाते. विशेषत: व्यापक आर्थिक परिस्थिती, ज्यामध्ये वस्तू आणि सेवांची एकूण मागणी, रोजगार, महागाई आणि आर्थिक वाढ यांचा समावेश आहे, अशा सर्वांगीण सुधारासाठी वित्तीय धोरण आखले जाते. वित्तीय धोरण ही संकल्पना मुख्यत्वे ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञ जॉन मेनार्ड केन्स (1883– 1946) यांच्या विचारांवर आधारित आहे.
7. सीमा शुल्क ( Custom Duty ) - हा कर निर्यात आणि आयात करण्यात येणाऱ्या वस्तूवर केंद्र सरकारकडून लागू करण्यात येतो. हा कर कमी झाला तर अर्थातच वस्तूची किंमत कमी होते. उद्योग क्षेत्राला कच्चा माल कमी किमतीत देशात आणता येतो.
8. अनुदान (सबसिडी) - लोकांना अथवा एखाद्या वर्गाला कल्याणकारक हेतू ठेवून अनुदान दिले जाते. तसेच विविध गोष्टींना प्रोत्साहन म्हणून अनुदान दिले जाते. म्हणेजच शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीला अनुदान म्हणतात.
9. उपकर (सेस) - विशेष्ट उद्देश ठेवून हा ‘सेस’ अर्थात उपकर लावण्यात येतो. उदा. स्वच्छता अभियान, कृषी कल्याण यासाठी उपकर लावण्यात येतो. केंद्र शासन उपकर वसुलीसाठी राज्यासोबत चर्चा करीत नाही. या करातून मिळालेली पूर्ण रक्कम केंद्र शासन स्वतःकडे ठेवते.

हेही वाचा - LIVE UPDATE: Budget 2022 संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला राष्ट्पतींच्या अभिभाषनाने सुरवात