नवी दिल्ली -केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 ( Union Budget 2022 ) सादर केला आहे. यावेळी त्यांनी केलेल्या महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत.
- नागरिकांच्या सोयीसाठी, 2022-23 मध्ये चिप बसवलेले आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाने युक्त ई पासपोर्ट ( E Passport ) जारी करण्यात येणार आहे.
- सहकारी संस्थांना पर्यायी किमान कर कमी करून 15 टक्के करण्यात ( Reduce tax for cooperative societies ) आला आहे. हा कर पूर्वी 18 टक्के होता.
- 10 कोटी रूपयांपर्यंतचे उत्पन्न असणाऱ्या सहकारी संस्थांचा अधिभार 12 % वरून कमी करून 7% करण्यात आला आहे
- 2022मध्ये 1.5 लाख टपाल कार्यालयांपैकी 100% कार्यालये कोअर बँकिंग प्रणालींतर्गत येणार ( Core banking in post banking ) आहेत.
- आर्थिक समावेशनासाठी नमोबाईल बँकिंग, एटीएम, टपाल कार्यालय खाती आणि बँक खात्यांदरम्यान रक्कम ऑनलाईन ट्रान्स्फरसाठी हाताळणी सुविधा देणार आहेत.
- देशाच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्षे साजरी करण्यासाठी शेड्युल वाणिज्यिक बँका देशाच्या 75 जिल्ह्यात 75 डिजिटल बँकिंग युनिट्स स्थापन करण्यात येणार आहेत.
- ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल रुपी सुरू करण्यात येणार आहे. डिजीटल चलनामुळे अधिक स्वस्त आणि कार्यक्षम चलन व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण होईल.
- दमणगंगा-पिंजाळ,पार- तापी-नर्मदा, गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार आणि पेन्नार-कावेरी या 5 नदीजोड प्रकल्पांच्या डीपीआरचा मसुदा अंतिम करण्यात आला आहे. संबंधित राज्यांमधील लाभार्थ्यांमध्ये सहमती झाली की केंद्राकडून पाठबळ पुरवले जाणार आहे.
- पहिली ते बारावीपर्यंतच्या वर्गांना प्रादेशिक भाषांमध्ये पूरक शिक्षण देणे सर्व राज्यांना शक्य व्हावे यासाठी पीएम-ई विद्याच्या वन क्लास वन टीव्ही चॅनेल कार्यक्रमाची व्याप्ती 12 वरून 200 टीव्ही चॅनेल पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. डिजीटल विद्यापीठ सुरू करण्यात येणार आहे.
- पूर्व किनारपट्टीवर ₹ 44,605 कोटी खर्चाच्या केन-बेतवा लिंकिंग प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येईल. 9 लाख हेक्टर क्षेत्रावर सिंचन सुविधा, 62 लाख लोकांना पिण्याचे पाणी, 103 मेगावॉट जलविद्युतनिर्मिती आणि 27 मेगावॉट सौरउर्जानिर्मिती ही प्रकल्पाची उद्दिष्टे असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
- एमएसएमईंना अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध करून देणारी आकस्मिक कर्ज हमी योजनेला मार्च 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
- पुढील 3 वर्षात 400 नवीन पिढीच्या वंदे भारत ट्रेन चालवल्या जातील. या कालावधीत 100 प्रधान मंत्री गतिशक्ती कार्गो टर्मिनल देखील विकसित केले जाईल. मेट्रो प्रणाली विकसित करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण मार्गांचा अवलंब केला जाईल.
- कोणत्याही डिजीटल मालमत्ता ( असेट) हस्तांतरण करताना त्यावर 30 टक्के कर लागू होणार आहे
- केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना टॅक्स डिडक्शनची मर्यादा 10 टक्क्यांवरून 14 टक्के करण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा योजनेचा फायदा होईल
- कॉर्पोरेट सरचार्ज हा 12 टक्क्यांवरून 7 टक्के करण्यात आला आहे.
- प्राप्तिकरदात्याला चूक झाली तरी तर ती माहिती दोन वर्षांमध्ये दुरुस्त करता येणार आहे. यापूर्वी प्राप्तिकरदात्यावर प्राप्तिकर विभागाकडून कारवाई करण्यात येत होती.
- आत्मनिर्भर भारत योजनेकरिता देशांतर्गत 68 टक्के संरक्षण उद्योगांकडून खरेदी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आयातीचा खर्च कमी होणार आहे. हे प्रमाण गतवर्षीच्या 58 टक्के आहे.
- मानसिक आरोग्यासाठी देशात 23 मानसिक समस्या समुपदेशन केंद्र उभारण्यात येणार आहे.
- पायाभूत सुविधांसाठी 20000 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. रेल्वे-रस्ते- जल वाहतुकीसाठी मोठी गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. ईशान्य भारतातील राज्यांसाठी 15000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याशिवाय नवे चार लॉजिस्टिक पार्क निर्माण केली जातील, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
- 5 जीसाठी 2022- 23 वर्षात स्पेक्ट्रमसाठी निविदा आमंत्रित करण्यात येणार आहेत.
संबंधित बातमी वाचा-Infrastructure Highlights Budget 2022 : केंद्रीय अर्थसंकल्पातील पायाभूत क्षेत्रासाठीच्या महत्त्वपूर्ण घोषणा
संबंधित बातमी वाचा-NO Tax Slab Change in 2022 Budget : अर्थसंकल्पात प्राप्तिकररचना जैसे थे; 2020 च्या अर्थसंकल्पाप्रमाणेच असणार 'ही' कररचना
संबंधित बातमी वाचा-Union Budget 2022 Blue Print : कररचनेत कोणताही बदल नाही, क्रिप्टो चलन येणार; वाचा, तुमच्या पदरात काय?
