नवी दिल्ली - 2016 पर्यंत अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी सादर होत असे. मात्र 2017 पासून फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी अर्थसंकल्प सादर केला जात आहे. त्याची सुरुवात तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली (Former Finance Minister Arun Jately) यांनी केली होती. याआधी 1999 मध्ये अर्थमंत्री जसवंत सिंह यांनी संध्याकाळी ऐवजी सकाळी 11 वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्याची प्रथा सुरू केली होती. त्यापूर्वी सायंकाळी ५ वाजता सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. 2017 पासूनच रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे मांडण्याची परंपरा सोडण्यात आली होती, ती सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातच विलीन करण्यात आली होती. 1955 पर्यंत अर्थसंकल्प फक्त इंग्रजी भाषेतच मांडला जात होता. त्यानंतर तो हिंदीतही सुरू झाला. 2020 मध्ये, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आतापर्यंतचे सर्वात मोठे अर्थसंकल्पीय भाषण दिले. त्याला 2.40 तास लागले. 2020 पासूनच अर्थमंत्र्यांनी पेपरलेस बजेट सुरू केले. म्हणजेच त्यांनी टॅबलेटवर बजेट वाचले होते.
अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया
अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया सहा महिने अगोदर सुरू होते. सर्व विभागांकडून डेटा गोळा केला जातो. यावरून त्या विभागाला किती पैशांची गरज आहे हे ठरते. यामध्ये समाजकल्याण योजनेचीही भर पडली आहे. दोन्ही एकत्र करून, अशा मंत्रालयाला किती पैसे द्यायचे हे सरकार ठरवते. अर्थसंकल्प बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका कोणाची असते- अर्थमंत्री, वित्त सचिव, महसूल सचिव आणि खर्च सचिव. यासोबतच सरकार संबंधितांशी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर चर्चा करत असते. यामध्ये आर्थिक विषयातील बड्या तज्ज्ञांपासून उद्योग प्रतिनिधींचा सहभाग असतो. अर्थ मंत्रालयाला पंतप्रधान आणि नीती आयोगाचा पाठिंबा मिळत आहे.
अर्थसंकल्पाची गुप्तता
अर्थसंकल्प तयार होईपर्यंत त्याची गुप्तता राखणे हे अर्थ मंत्रालयासमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प प्रसिद्धीची तयारी सुरू असताना त्यांच्याशी संबंधित सर्व कर्मचाऱ्यांना मंत्रालयातच थांबावे लागते. त्यांना बाहेरील लोकांशी संपर्क ठेवण्याची परवानगी नाही. कुटुंबातील सदस्यांशी संपर्क देखील करण्यास परवानगी नाही. ते काम करत असलेल्या संगणकावरून कोणतेही संदेश पाठवले जाऊ शकत नाहीत.
हेही वाचा - President's Address : पारंपारिक औषधांचे जागतिक केंद्र भारतात होत आहे - राष्ट्रपती
काय असते अर्थसंकल्पात ?
मुख्य म्हणजे अर्थसंकल्पात उत्पन्न आणि खर्चाचा तपशील असतो. अर्थसंकल्पाच्या संबंधात, 'महसूल' हा शब्द उत्पन्नासाठी वापरला जातो, तर 'व्यय' हा शब्द खर्चासाठी वापरला जातो. सरकार आपला आयात बिलावरील खर्च, सैन्यावरील खर्च, पेन्शन आणि पगारावरील खर्च, व्याज देण्यावर होणारा खर्च, विविध कल्याणकारी योजनांवरील खर्च यांचा तपशील देते.त्याचप्रमाणे सरकारला महसूल कुठून मिळणार, याचा तपशीलही दिला आहे. म्हणजेच करातून किती उत्पन्न मिळेल, सार्वजनिक क्षेत्रातून किती कमाई होईल, निर्गुंतवणुकीतून किती पैसा उभारला जाईल हेसुध्दा स्पष्ट करते.
अंदाजपत्रकात काय असते ?
वास्तविक खर्च आणि उत्पन्नाचा तपशील महसुली अंदाजपत्रकातच दिलेला असतो. सरकार स्वत:वर किती खर्च करते, नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांवर किती पैसा खर्च होतो, याचा तपशील येथे द्यावा लागेल. साहजिकच महसुली खर्च जास्त असेल तर महसुली तूट वाढेल. भांडवली अर्थसंकल्पात सरकारच्या पावत्यांचा तपशील असतो. पैसे कुठून आले? बॉण्ड्समधून येणे किंवा परदेशातून, RBI कडून कर्ज घेणे इ. त्याचप्रमाणे भांडवली खर्च म्हणजे - किती मशीन्स बसवल्या, किती इमारती बांधल्या, शिक्षणावर किती खर्च झाला, आरोग्य सुविधा वाढवण्यासाठी काय बांधले, इ.
वित्तीय तूट महत्त्वाची
अर्थसंकल्पासाठी वित्तीय तूट महत्त्वाची असते, सरकार त्याच्या उत्पन्नाचा म्हणजेच महसुलाचा अंदाज लावते. त्याआधारे विविध योजनांवर किती रक्कम खर्च करायची हे ठरवले जाते. खर्च जास्त असेल तर सरकारला कर्ज घ्यावे लागते. याला वित्तीय तूट म्हणतात. यासाठी सरकार किती कर्ज घेऊ शकते याची मर्यादा आहे. वित्तीय तूट नाममात्र GDP च्या टक्केवारी म्हणून निश्चित केली जाते. त्यामुळे नाममात्र जीडीपी जास्त असेल तर सरकार बाजारातून जास्त कर्ज घेऊ शकेल.
सोप्या शब्दात सांगायचे तर आजच्या अर्थसंकल्पाबद्दल तीन प्रकारचे बजेट आहेत.
- शिलकीचा अर्थसंकल्प: सरकारची कमाई आणि खर्च
- समान सरप्लस बजेट : सरकारची कमाई खर्चापेक्षा जास्त
- तूट बजेट : सरकारची कमाई खर्चापेक्षा कमी
महागाई दर
जेव्हा एखाद्या देशातील वस्तू किंवा सेवांच्या किमती सामान्य किमतींपेक्षा जास्त असतात तेव्हा या स्थितीला महागाई म्हणतात. दिलेल्या कालावधीत निवडलेल्या वस्तू किंवा सेवांच्या किमतीत झालेली वाढ किंवा घट यामुळे महागाई निश्चित केली जाते. जेव्हा ते टक्केवारीत व्यक्त केले जाते तेव्हा त्याला महागाई दर म्हणतात.
हेही वाचा - Tax Slab for tax payers : किती उत्पन्न असल्यास तुम्हाला भरावा लागतो प्राप्तिकर, जाणून घ्या, सध्याची कररचना
चलनवाढीचा दर म्हणजे काय?
त्याची वाढ म्हणजे चलनाचे मूल्य घसरणे. यामुळे खरेदी शक्ती कमी होते. क्रयशक्ती कमी होणे म्हणजे मागणी कमी होणे.
GDP चा अर्थ जाणून घ्या
सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (GDP) हे कोणत्याही देशाच्या आर्थिक आरोग्याचे मोजमाप आहे. जीडीपीचा आकडा अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख उत्पादन क्षेत्रातील उत्पादनाच्या वाढीच्या दरावर आधारित असतो. अर्थसंकल्पात जीडीपीचा उल्लेख केला जातो. जीडीपीला सकल देशांतर्गत उत्पादन म्हणतात. भारतीय जीडीपीमध्ये सेवा क्षेत्राचा वाटा सर्वाधिक आहे. आर्थिक वर्षात ग्राहक, व्यवसाय, सरकारी खर्च जोडून GDP काढला जातो.
प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर
डायरेक्ट टॅक्स : डायरेक्ट टॅक्स म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या आणि संस्थेच्या उत्पन्नावरील कर. यामध्ये उत्पन्न, कॉर्पोरेट आणि वारसा कर समाविष्ट आहेत.
प्रत्यक्ष कर: प्रत्यक्ष कर म्हणजे वस्तू आणि सेवांवर आकारला जाणारा कर. यामध्ये कस्टम ड्युटी (कस्टम ड्युटी), एक्साइज ड्यूटी (एक्साइज ड्यूटी), जीएसटी समाविष्ट आहे.
हेही वाचा - Union Budget 2022 : अर्थसंकल्पातील 'या' महत्त्वाच्या संज्ञा, जाणून घ्या सोप्या भाषेत...
चलनविषयक धोरण
चलनविषयक धोरणाला आर्थिक धोरण असेही म्हणतात. यामध्ये रिझर्व्ह बँक अर्थव्यवस्थेतील पैशाच्या पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवते. त्यामुळे महागाई थांबते. त्यामुळे आर्थिक विकास दराचे लक्ष्य गाठता येईल.
वित्त विधेयक काय आहे
वित्त विधेयक हे एक विधेयक आहे जे महसूल किंवा खर्च यासारख्या आर्थिक बाबींशी संबंधित आहे. यामध्ये आगामी आर्थिक वर्षात कोणताही नवीन कर लागू करणे किंवा करात सुधारणा करणे इत्यादी विषयांचा समावेश आहे. सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर लगेचच विधेयक मंजूर केले जाते. त्याला वित्त विधेयक म्हणतात. वित्त विधेयकात सरकारच्या उत्पन्नाच्या सर्व स्रोतांचा उल्लेख आहे. सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे वित्त विधेयक लागू करणे.
निर्गुंतवणूक हा महसुलाचा स्रोत
गेल्या दोन दशकांत वाढलेली निर्गुंतवणूक किंवा निर्गुंतवणुकीचा कल हा केंद्र सरकारसाठी महसूल वाढवण्याचा एक चांगला मार्ग आहे. सरकारी निर्गुंतवणूक म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमधील सरकारी हिस्सेदारी विकण्याची प्रक्रिया. सरकार आपल्या खर्चासाठी कर आणि गैर-कर महसूल वापरते. प्रशासकीय कामकाजाव्यतिरिक्त अनुदान आणि विकास योजनांवर हा खर्च केला जातो. सरकारी खर्च त्याच्या महसुलापेक्षा जास्त असेल तर त्याची भरपाई करण्यासाठी सरकारला कर्ज घ्यावे लागते.
एकूण उत्पन्न म्हणजे काय?
एकूण पगार म्हणजे तुम्हाला कंपनीकडून पगाराच्या रूपात मिळणारी रक्कम. एकूण पगारामध्ये मूळ वेतन, HRA (घरभाडे भत्ता), प्रवास भत्ता, महागाई भत्ता किंवा DA, विशेष भत्ता, इतर भत्ता, रजा रोखीकरण इत्यादींचा समावेश होतो. एकूण पगाराला टेक होम सॅलरी असेही म्हणतात. करपात्र उत्पन्नाची गणना करण्यासाठी एकूण उत्पन्न जाणून घेणे फार महत्वाचे आहे.
निव्वळ उत्पन्न म्हणजे काय?
रजा प्रवास भत्ता, घरभाडे भत्ता, रजा रोखीकरण यासारखे सर्व भत्ते एकूण पगारातून वजा केले जातात, तेव्हा तो तुमचा निव्वळ पगार बनतो. आयटीआर फॉर्म भरताना त्याचा उपयोग होतो.
हेही वाचा - Economic Survey : अर्थमंत्र्यांकडून आर्थिक पाहणी अहवाल सादर, 2022-23 मध्ये GDP वाढ 8-8.5% 5 टक्के अपेक्षित
