नवी दिल्ली : किरेन रिजीजू यांना सर्वोच्च न्यायालयासोबत सुरू असलेला वाद भोवला आहे. त्यांना कायदेमंत्री पदावरून हटविण्यात आले आहे. अर्जुन मेघवाल देशाचे नवे कायदा मंत्री असणार आहेत. अर्जुन राम मेघवाल यांच्याकडे किरेन रिजिजू यांच्या जागी त्यांच्या विद्यमान खात्यांव्यतिरिक्त कायदा आणि न्याय मंत्रालयात राज्यमंत्री म्हणून स्वतंत्र कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. किरेन रिजिजू यांच्याकडे भूविज्ञान मंत्रालयाचा पोर्टफोलिओ सोपवला जाईल, असे राष्ट्रपती भवन कार्यालयाने म्हटले आहे.
केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी काही निवृत्त न्यायाधीशांना 'भारतविरोधी टोळी'चा भाग म्हणून संबोधले होते, त्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यावर खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया देताना किरेन यांनी असे बोलणे म्हणजे न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणण्याचा आणि न्यायाधीशांना धमकावण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला.
किरेन यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती याचिका- केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यप्रणालीवर काही दिवसांपूर्वी अपमानजनक टिप्पणी केल्यानंतर बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आणि जगदीप धनखर यांच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल कारवाईची मागणी केली होती. मात्र, राज्य घटना पवित्र असून सर्वोच्च न्यायालयाची विश्वासर्हता अबाधित असल्याची टिपण्णी करत मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली होती.
सरकारची प्रतिमा सुधारण्यासाठी खांदेपालट-किरेन रिजिजू यांनी कॉलेजियम प्रणालीबाबतही सर्वोच्च न्यायालयावर टीका केली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारमधील संबध ताणले होते. किरेन रिजिजू यांना हटविण्यामागे सरकारची खराब झालेली प्रतिमा सुधारणे हा हेतू असल्याची प्रतिक्रिया विरोधी पक्षाच्या नेत्या अलका लांबा यांनी दिली आहे. तर ठाकरे गटाचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी भाजपकडे केंद्रीय कायदा मंत्री होईल, असा नेता नाही, अशी बोचरी टीका केली आहे.
हेही वाचा :
