केरळ : केरळमधील नऊ विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ( Kerala Governor Arif Mohammad ) यांच्या राजीनाम्याच्या आदेशाला आव्हान देत केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्व कुलगुरूंनी राजीनाम्याला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. याचिकांवर विचार करण्यासाठी केरळ उच्च न्यायालयाने आज दुपारी 4 वाजता विशेष बैठक घेतली. त्यानंतर, केरळ उच्च न्यायालयाने सांगितले की, कुलपती कारणे दाखवा नोटीसनंतर अंतिम आदेश जारी करेपर्यंत, विविध विद्यापीठांचे सर्व 9 कुलगुरू त्यांच्या पदावर राहू शकतात. कुलपतींचे अंतिम आदेश येईपर्यंत याचिकाकर्ते कायद्याचे पूर्ण पालन करून पदावर राहतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सोमवारी सकाळपर्यंत राजीनामा : केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच दिलेल्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील नऊ विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना सोमवारी सकाळपर्यंत राजीनामा देण्यास सांगितले आहे. त्याचबरोबर या प्रकरणावर राजकीय प्रतिक्रियाही येऊ लागल्या आहेत.
राज्यपालांचा आदेश कायदेशीरदृष्ट्या टिकणार नाही : केरळच्या राज्यपालांनी नऊ विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना सोमवारपर्यंत राजीनामा देण्याच्या निर्देशावर, त्यांना तसे करण्याचा अधिकार नाही, तसेच राज्यघटनेनेही तसा अधिकार दिलेला नाही, असे सीपीआय-एमचे नेते सीताराम येचुरी यांनी म्हटले आहे. त्याने जारी केलेला हुकूम आम्ही समजतो की तो कायदेशीररित्या टिकणार नाही. ते म्हणाले की यामागील त्यांचा उद्देश स्पष्ट आहे की केरळची उच्च शिक्षण व्यवस्था काबीज करणे आणि सर्व ठिकाणी आरएसएस कार्यकर्त्यांची नियुक्ती करणे जेणेकरून शिक्षण व्यवस्था बिघडेल आणि त्यांचा जातीय ध्रुवीकरणाचा अजेंडा पुढे जाईल.
केरळचे उच्च शिक्षण मंत्री राज्यपालांवर भडकले : केरळचे उच्च शिक्षण मंत्री आर बिंदू यांनी राज्यपालांच्या या निर्णयाचा निषेध करत म्हटले की, इतिहासात देशाच्या कोणत्या राज्यपालाने असे कृत्य केले आहे? सरकारी कामांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न म्हणून याकडे पाहिले जाऊ शकते. आपली विद्यापीठे विलक्षण कामगिरी करत आहेत पण राज्यपालांच्या या निर्णयामुळे प्रतिमा डागाळत चालली आहे.
या विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले : ज्या विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले त्यात केरळ विद्यापीठ, महात्मा गांधी विद्यापीठ, कोचीन विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठ, कन्नूर विद्यापीठ, एपीजे अब्दुल कलाम तांत्रिक विद्यापीठ, श्री शंकराचार्य संस्कृत विद्यापीठ, कालिकत विद्यापीठ आणि थुन्चथ एझुथाचन मल्याळम विद्यापीठ यांचा समावेश आहे. नऊ विद्यापीठे समाविष्ट आहेत.
कुलगुरूंना बजावली नोटीस : राज्यपाल आरिफ खान यांनी संबंधित कुलगुरूंना ३ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यांना कुलगुरू म्हणून पदावर राहण्याचा कायदेशीर अधिकार असेल आणि त्यांची नियुक्ती सुरुवातीपासूनच अवैध घोषित केलेली नाही.
