ETV Bharat / bharat

KALYAN SINGH बाबरीच्या घटनेनंतर सरकारने गमाविली होती सत्ता, एक दिवसाच्या कैदेची भोगली होती शिक्षा

author img

By

Published : Aug 21, 2021, 10:48 PM IST

24 ऑक्टोबर 1994 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात न्यायालयाचा अवमान झाल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे देशाच्या धर्मनिरपेक्षेतला धक्का पोहोचल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांना प्रतिकात्मक म्हणून एक दिवस तुरुंगात पाठविले होते. त्यावेळी कल्याण सिंह यांना 20 हजार रुपयांचा ठोठावण्यात आला होता.

कल्याण सिंह
कल्याण सिंह

हैदराबाद - राम मंदिर आणि बाबरी मशिद विवादाविषयी जेव्हा चर्चा होईल, तेव्हा उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांचे नाव चर्चेत आहे. या वादांमुळे कल्याण सिंह यांना केवळ सरकारच गमवावे लागले नाही, तर त्यांना तिहार तुरुगांत एक दिवस तुरुंगवास भोगावा लागला होता. मुख्यमंत्री पदावर असताना त्यांनी 6 डिसेंबर 1992 मध्ये अयोध्येत कारसेवकांवर गोळी चालविण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे कारसेवकांनी बाबरीचा काही भाग उद्धवस्त केला होता.

अवमान प्रकरणात मिळाली होती प्रतिकात्मक सजा

ऑक्टोबर 1994 मध्ये उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांना एक दिवस तुरुंगवासाची शिक्षा मिळाली होती. खरेतर कल्याण सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारा बाबरीचे नुकसान होऊ देणार नसल्याचे सांगितले होते. तरीही 6 डिसेंबर कारसेवकांनी बाबरीच्या काही भाग उद्धवस्त केला होता. त्यानंतर अर्जी मोहम्मद असलम नावाच्या तरुणाने न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी याचिका दाखल केली होती. 24 ऑक्टोबर 1994 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात न्यायालयाचा अवमान झाल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे देशाच्या धर्मनिरपेक्षेतला धक्का पोहोचल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांना प्रतिकात्मक म्हणून एक दिवस तुरुंगात पाठविले होते. त्यावेळी कल्याण सिंह यांना 20 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता.

हेही वाचा-उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांचे निधन

सरकार कोसळूनही कल्याण सिंह यांना वाटला नाही पश्चाताप

कल्याण सिंह हे राम मंदिर आंदोलनाशी जोडले गेले होते. 90 च्या काळात अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यानंतर सर्वाधिक लोकप्रियता ही कल्याण सिंह यांना मिळाली होती. रामासाठी सत्तेचा त्याग करू, असे ते जाहीर सभेत बोलत होते. तुरुंगाची शिक्षा मिळाल्याचा त्यांना कधीही पश्चाताप वाटला नाही. बाबरी मशिदच्या विध्वंसानंतर सरकार कोसळल्याचा पश्चाताप वाटला नसल्याचे कल्याण सिंह यांनी 30 जुलै 2020 मध्ये माध्यमांशी बोलताना सांगितले होते. तो निर्णय मी घेतला होता. त्यामागे देशाचे हित होते, असेही कल्याण सिंह त्यावेळी म्हणाले होते.

हेही वाचा-बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणाला 28 वर्ष पूर्ण! आतापर्यंतचा घटनाक्रम...

बाबरी मशिद घटनेत कोणावर होते आरोप?

कारसेवकांकडून 6 डिसेंबर 1992 बाबरी मशिद पाडण्यात आली होती. त्यानंतर देशभरातून दंगली उसळल्या होत्या. या घटनेला आज 28 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. त्याच दिवशी 6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येत दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या प्रकरणांवरील सर्व सुनावणीनंतर न्यायालयाने 30 सप्टेंबर 2020 रोजी आपला निकाल दिला, ज्यामध्ये सर्व आरोपी निर्दोष सुटले. बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी जवळपास 49 जणांवर आरोप होते. मात्र, त्यापैकी 17 जणांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विष्णूहरी डालमिया यांचा समावेश आहे. अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडण्यात आली होती. त्यावेळी लालकृष्ण आडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी हे राम मंदिर अभियानाचे प्रमुख नेते होते.

हेही वाचा-काश्मीरमध्ये तालिबानसह सर्व सुरक्षा आव्हानांना सुरक्षा दल हाताळू शकते- आयजीपी विजय कुमार

हैदराबाद - राम मंदिर आणि बाबरी मशिद विवादाविषयी जेव्हा चर्चा होईल, तेव्हा उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांचे नाव चर्चेत आहे. या वादांमुळे कल्याण सिंह यांना केवळ सरकारच गमवावे लागले नाही, तर त्यांना तिहार तुरुगांत एक दिवस तुरुंगवास भोगावा लागला होता. मुख्यमंत्री पदावर असताना त्यांनी 6 डिसेंबर 1992 मध्ये अयोध्येत कारसेवकांवर गोळी चालविण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे कारसेवकांनी बाबरीचा काही भाग उद्धवस्त केला होता.

अवमान प्रकरणात मिळाली होती प्रतिकात्मक सजा

ऑक्टोबर 1994 मध्ये उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांना एक दिवस तुरुंगवासाची शिक्षा मिळाली होती. खरेतर कल्याण सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारा बाबरीचे नुकसान होऊ देणार नसल्याचे सांगितले होते. तरीही 6 डिसेंबर कारसेवकांनी बाबरीच्या काही भाग उद्धवस्त केला होता. त्यानंतर अर्जी मोहम्मद असलम नावाच्या तरुणाने न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी याचिका दाखल केली होती. 24 ऑक्टोबर 1994 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात न्यायालयाचा अवमान झाल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे देशाच्या धर्मनिरपेक्षेतला धक्का पोहोचल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांना प्रतिकात्मक म्हणून एक दिवस तुरुंगात पाठविले होते. त्यावेळी कल्याण सिंह यांना 20 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता.

हेही वाचा-उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांचे निधन

सरकार कोसळूनही कल्याण सिंह यांना वाटला नाही पश्चाताप

कल्याण सिंह हे राम मंदिर आंदोलनाशी जोडले गेले होते. 90 च्या काळात अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यानंतर सर्वाधिक लोकप्रियता ही कल्याण सिंह यांना मिळाली होती. रामासाठी सत्तेचा त्याग करू, असे ते जाहीर सभेत बोलत होते. तुरुंगाची शिक्षा मिळाल्याचा त्यांना कधीही पश्चाताप वाटला नाही. बाबरी मशिदच्या विध्वंसानंतर सरकार कोसळल्याचा पश्चाताप वाटला नसल्याचे कल्याण सिंह यांनी 30 जुलै 2020 मध्ये माध्यमांशी बोलताना सांगितले होते. तो निर्णय मी घेतला होता. त्यामागे देशाचे हित होते, असेही कल्याण सिंह त्यावेळी म्हणाले होते.

हेही वाचा-बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणाला 28 वर्ष पूर्ण! आतापर्यंतचा घटनाक्रम...

बाबरी मशिद घटनेत कोणावर होते आरोप?

कारसेवकांकडून 6 डिसेंबर 1992 बाबरी मशिद पाडण्यात आली होती. त्यानंतर देशभरातून दंगली उसळल्या होत्या. या घटनेला आज 28 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. त्याच दिवशी 6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येत दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या प्रकरणांवरील सर्व सुनावणीनंतर न्यायालयाने 30 सप्टेंबर 2020 रोजी आपला निकाल दिला, ज्यामध्ये सर्व आरोपी निर्दोष सुटले. बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी जवळपास 49 जणांवर आरोप होते. मात्र, त्यापैकी 17 जणांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विष्णूहरी डालमिया यांचा समावेश आहे. अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडण्यात आली होती. त्यावेळी लालकृष्ण आडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी हे राम मंदिर अभियानाचे प्रमुख नेते होते.

हेही वाचा-काश्मीरमध्ये तालिबानसह सर्व सुरक्षा आव्हानांना सुरक्षा दल हाताळू शकते- आयजीपी विजय कुमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.