New parliament, old woes: नवी संसद, समस्या मात्र जुन्याच; पावसाळी अधिवेशनात अदानी मुद्यावरच संसदेत सामना रंगणार

काँग्रेसचे संपर्क प्रभारी जयराम रमेश यांनी आगामी अधिवेशनात काय होईल याचे सूतोवाच केले आहे. ते म्हणाले की, अदानी प्रकरणाच्या जेपीसी चौकशीच्या मागणीसाठी विरोधी पक्ष एकजूट आहेत. येणारे अधिवेशन नवीन संसद भवनात होणार आहे, परंतु मुख्य मुद्दा जुना असेल, असे ते म्हणाले.

नवी दिल्ली: संसदेच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात मुख्य मागणी अदानी मुद्द्यावर संयुक्त संसदीय समिती असेल, असे म्हणत गुरुवारी काँग्रेससह एकत्रित विरोधी पक्ष आणि मोदी सरकार यांच्यात नव्याने संघर्ष सुरू होणार याची चाहूल लागली आहे. संसदेच्या मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काँग्रेसने 19 समविचारी पक्षांचे नेतृत्व केले होते आणि याच मुद्द्यावरून सरकारला कोंडीत पकडण्यात यश आले होते. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी नंतर या मुद्द्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर हल्लाबोल केला होता. पण लोकसभेच्या रेकॉर्डमधून त्यांचे भाषण हटवण्यात आले. काँग्रेसने नंतर आरोप केला की राहुल यांनी पंतप्रधानांना कठोर प्रश्न विचारल्यामुळे त्यांना पंतप्रधान मोदींच्या आडनावाशी संबंधित 2019 च्या गुन्हेगारी बदनामी प्रकरणात सुरत न्यायालयाने दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली.

त्यानंतर 23 मार्चला ज्या वेगाने निकाल लागला आणि त्यानंतर त्याच वेगाने 24 मार्च रोजी राहुल गांधी यांची लोकसभेतून अपात्रता झाली. त्यातून भाजपचे सूडाचे राजकारण दिसून येते, असा आरोपही काँग्रेसने केला होता.

अदानी प्रकरणाच्या जेपीसी चौकशीच्या मागणीसाठी आम्ही सर्व एकत्र आहोत. सर्व विरोधी पक्ष एकत्र येऊन ही मागणी करणार आहेत. किंबहुना तो आता अदानी समूहाचा मुद्दा राहिला नाही, तो मोदानीचा मुद्दा बनला आहे. पंतप्रधानांनी त्यांचे मित्र गौतम अदानी यांची बाजू घेतली आहे आणि केवळ जेपीसी पंतप्रधान मोदी आणि अदानी समूह यांच्यातील संबंधांची चौकशी करू शकते. - जयराम रमेश

रमेश पुढे म्हणाले की, येणारे अधिवेशन नवीन संसद भवनात होणार आहे, परंतु मुख्य मुद्दा जुना असेल. रमेश यांच्या म्हणण्यानुसार, पक्ष मोदी सरकारने अदानी समूहाला दिलेल्या कथित अनुकूलतेचा विरोध करणार आहे. 'हम अदानी के हैं कौन' मालिकेअंतर्गत 100 प्रश्न विचारले आहेत. गुरुवारी, पक्षाने खासगी व्यावसायिकांना अनुकूल करण्यासाठी केंद्राने कथित नियम बदलल्याची विविध उदाहरणे सूचीबद्ध करणारी पुस्तिका काढली आहे.

फेब्रुवारीपासून आम्ही या विषयावर 100 प्रश्न उपस्थित केले पण एकाही प्रश्नाचे उत्तर पंतप्रधानांनी दिलेले नाही. आम्ही पंतप्रधानांना या विषयावर मौन सोडण्याची विनंती करतो. ते जेपीसी नियुक्त करण्यास का घाबरतात, जिथे भाजपचे जास्तीत जास्त सदस्य असतील - जयराम रमेश

एआयसीसीचे संशोधक अमिताभ दुबे यांच्या म्हणण्यानुसार, पुस्तिकेतील विविध विभागांतर्गत प्रश्नांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे जसे की अदानी समूहाचे विदेशी शेल कंपन्यांशी असलेले संबंध, त्यांच्या एफपीओसाठी छोट्या गुंतवणूकदारांवर दबाव, चीनचे चांग चुन लिंग यांसारख्या परदेशी लोकांशी संबंध, या गटाला विमानतळांवर मक्तेदारी मिळते आणि नियम बदलून वीजनिर्मिती, शेती उत्पादन आणि शहरी विकास प्रकल्पांमध्ये फायदा होतो.

पुढे, या पुस्तिकेत समूहाने बांगलादेश, श्रीलंका आणि इस्रायलमध्ये गुंतवणूक कशी केली, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे नुकसान, लहान गुंतवणूकदारांचे नुकसान आणि सरकारने नियम बदलण्यासाठी आणि समूहाला फायदा होण्यासाठी नियामक संस्थांवर कसा दबाव आणला याचा उल्लेख केला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. रमेश यांनी अदानी प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तज्ञ समितीच्या अहवालाचा संदर्भ दिला. यामध्ये आर्थिक क्षेत्रातील नियामक सेबीला क्लीन चिट दिली आहे.

परंतु आता असे समोर आले आहे की SEBI अदानी समूहाला अनुकूल असलेल्या परकीय स्त्रोतांद्वारे निधी देण्याशी संबंधित नियम बदलू इच्छित आहे. SEBI ने 2018 मध्ये नियम सौम्य केला आणि 2019 मध्ये तो हटवला. पण आता SC पॅनेलने संदर्भ दिल्यानंतर तो परत आणायचा आहे, असे रमेश म्हणाले. गेल्या १० वर्षांपासून हाच नियम लागू होता. हा नियम मोडून काढण्यामागे कोणाचा हात होता, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. नियम हटवण्याचा एकच लाभार्थी होता, अदानी समूह. आता जर सेबीला हा नियम परत आणायचा असेल, तर मुख्य चिंता ही आहे की, तो पूर्वलक्षी प्रभावाने केला जाईल आणि 2018 पासून परकीय गुंतवणुकीला कव्हर करेल की ते फक्त भविष्यातील गुंतवणुकीला लागू होईल. मला वाटते की ते पूर्वलक्षी प्रभावाने केले पाहिजे, असे ते पुढे म्हणाले.

रमेश यांच्या म्हणण्यानुसार, 2018 मध्ये बदललेल्या सेबीच्या नियमाने नियामकांना स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये योग्य खेळ सुनिश्चित करण्यासाठी भारतीय समूहांमध्ये प्रचंड पैसा टाकणाऱ्या वास्तविक गुंतवणूकदारांना शोधण्याची परवानगी दिली.