रांची (झारखंड): काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर अवमानकारक टिप्पणी केल्याच्या प्रकरणी झारखंड उच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश गौतमकुमार चौधरी यांच्या न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान राहुल गांधी यांच्याकडून न्यायालयात दुरुस्ती याचिका दाखल करण्यासाठी वेळ मागण्यात आला होता. त्यांची विनंती मान्य करत न्यायालयाने त्यांना याप्रकरणी याचिका दाखल करण्यासाठी वेळ दिला. या प्रकरणाच्या सुनावणीची पुढील तारीख ८ फेब्रुवारी निश्चित करण्यात आली आहे.
कनिष्ठ न्यायालयात दाखल केली होती तक्रार: यापूर्वीच उच्च न्यायालयाने राहुल गांधींविरुद्ध कनिष्ठ न्यायालयाने जारी केलेल्या वॉरंटला स्थगिती दिली होती. जी पुढील आदेशापर्यंत वाढवण्यात आली आहे. चाईबासा येथील प्रताप कुमार यांनी राहुल गांधी यांनी अमित शाह यांच्यावर केलेल्या अपमानास्पद वक्तव्याबाबत जिल्ह्यातील कनिष्ठ न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. त्या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायाधीशांनी राहुल गांधी यांच्याविरोधात समन्स बजावले होते.
न्यायालयाने बजावले होते वॉरंट: समन्स बजावल्यानंतरही राहुल गांधींच्या वतीने एकही वकील हजर झाला नाही. त्यानंतर न्यायालयाने हे वॉरंट जारी केले होते. याच समन्स आणि वॉरंटला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या आव्हान याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. राहुल गांधींनी गृहमंत्री अमित शहा यांना खुनी संबोधल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. अमित शाह यांच्यावर हे भाष्य राहुल गांधी यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान केले होते. त्यावर अर्जदाराने दाखल केलेल्या याचिकेनंतर कनिष्ठ न्यायालयाकडून राहुल गांधींना वॉरंट बजावण्यात आले.
राजकीय हेतूने खटला दाखल केल्याचा आरोप : हा खटला राजकीय हेतूने दाखल करण्यात आल्याचे सांगत याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच कनिष्ठ न्यायालयाने जारी केलेल्या वॉरंटमध्येही नियमांचे पालन केलेले नाही. अशा परिस्थितीत राहुल गांधींविरोधात जारी केलेले वॉरंट रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आता या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी पुढील तारीख ८ फेब्रुवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे.
आधी दिली होती सहा आठवड्यांची मुदत: दरम्यान, मागील सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वतीने अॅड. तत्पूर्वी, न्यायालयाने उत्तरासाठी दिलेल्या आदेशाच्या प्रकाशात ते उत्तर सादर करू शकलेले नाहीत, त्यामुळे त्यांना वेळ द्यावा, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यांची विनंती मान्य करत न्यायालयाने त्यांना उत्तर सादर करण्यासाठी ६ आठवड्यांची मुदत दिली होती. पुढील आदेशापर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
हेही वाचा: वरुणची आणि माझी विचारधारा वेगळी मी संघाच्या कार्यालयात जाऊ शकत नाही राहुल गांधी
