संयुक्त राष्ट्रसंघ : भारताने पुन्हा एकदा जम्मू आणि काश्मीर भारताचाच असल्याची ठामपणे भूमिका संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पातळीवर मांडली आहे. जम्मू काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य आणि पूर्णत: भाग असल्याचे भारताचे संयुक्त राष्ट्रसंघातील कायमस्वरुपी सदस्य टी. एस. त्रिमुर्ती यांनी सांगितले. स्थितीत काय बदल करायचा असेलत पाकव्याप्त काश्मीर रिकामा करण्याची गरज असल्याचे त्रिमुर्ती यांनी सांगितलवे. ते ऑगस्ट महिन्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या परिषदेचे अध्यक्ष म्हणूनही कार्यरत आहेत.
भारत हा 2021-22 या वर्षाकरिता संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या परिषदेचा अस्थायी सदस्य आहे. परिषदेचे अध्यक्षपद हे रोटेशन पद्धतीने ऑगस्टकरिता भारताला मिळाले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघातील कायमस्वरुपी सदस्य तथा राजदूत टी. एस. त्रिमुर्ती यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मुख्यालयात माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की भारत सागरी सुरक्षा, दहशवादाचा बिमोड आणि शांतता अशा विविध महत्त्वाच्या संकल्पनांवर कार्यक्रमांचे आयोजन करणार आहे.
हेही वाचा-भारत-चीनमधील कॉर्पस कंमाडर पातळीवरील चर्चा विधायक
जम्मू आणि काश्मीर प्रदेशाबाबत असलेले प्रश्न हे भारताच्या अंतर्गत बाबी
भारताने जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा असलेले 370 कलम रद्द केले आहे. त्याबाबत टी. एस. त्रिमुर्ती म्हणाले, की सुरुवातीपासून तुम्हाला स्पष्ट करतो, काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य आणि पूर्ण भाग आहे. मला वाटते, ते जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. जम्मू आणि काश्मीर प्रदेशाबाबत असलेले प्रश्न हे भारताच्या अंतर्गत बाबी आहेत. सुरक्षा परिषदेच्या सर्व सदस्यांनी त्याबाबत संमती दर्शविली आहे. हा विषय परिषदेत चर्चा करण्याची गरज नाही.
हेही वाचा-संजय राऊत यांनी घेतली काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची भेट; नेमकी कशावर चर्चा झाली?
शिमला कराराची भारताने पाकिस्तानला करून दिली आठवण
संयुक्त राष्ट्रसंघाचे महासचिव अॅन्टोनिओ गटेर्रस यांनी 8 ऑगस्ट 2019 ला जम्मू आणि काश्मीरबाबत चिंता व्यक्त केली होती. त्याबाबत त्रिमुर्ती यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले, की जम्मू आणि काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. स्थितीत बदल करायचा असेल तर पाकव्यापत काश्मीर खुला करण्याची गरज आहे. 1972 मधील शिमला करारांतर्गत दोन्ही देशांनी शांततामय आणि द्विपक्षीय तडजोडीने प्रश्न सोडविण्याची तरतूद आहे. पाकिस्तानने त्यावर स्वाक्षरी केली असल्याने त्यांनी तरतुदीची अंमलबजावणी करावी, अशी आशा आहे.
हेही वाचा-जम्मू काश्मीर : बांदीपोरामध्ये सैन्यदल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक सुरू
जम्मू आणि काश्मीरचे घटनात्मक बदल हे पूर्णत: कायदेशीर
जम्मू आणि काश्मीरचे घटनात्मक बदल हे तात्पुरत्या तरतुदीनुसार आहे. त्यामध्ये भारतीय घटनेतील कलम 370 वगळण्याचा समावेश आहे. हे बदल संसदीय प्रक्रियेमधून करण्यात आले आहे. त्यासाठी घटनेचा आकृतीबंधदेखील आहे. संसदेने कायदे मंजूर आणि नियम करणे आणि जम्मू भारताशी संबंधित बाबींचे नियमन करणे, हे पूर्णत: कायदेशीरच असल्याचे भारतीय राजदूत त्रिमुर्ती यांनी सांगितले.
