नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीच्या अहवालानंतर दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार यांच्यात वाक्युद्ध सुरू झाले आहे. यावर समितीचे अध्यक्ष असलेल्या एम्सचे संचालक रणदीप गुलेरिया यांनी महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया दिली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल हा अंतरिम आहे. ऑक्सिजनची मागणी रोज बदलत असते, असे गुलेरिया यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
एम्सचे संचालक रणदीप गुलेरिया म्हणाले, की ऑक्सिजनची मागणी ही रोज बदलत असते. हे प्रकरण न्यायालयात असल्याचेही गुलेरिया माध्यमांशी बोलताना म्हणाले आहेत. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत दिल्ली ऑक्सिजनची मागणी चारपटीने वाढवून मागितल्याचे समितीच्या अहवालात म्हटले होते. त्यावर एम्सचे संचालक रणदीप गुलेरिया यांनी हा अहवाल तात्पुरता असल्याचे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचे प्रमुख रणदीप गुलेरिया यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्य होते.
हेही वाचा-राकेश टिकैत यांना गाझियाबादमध्ये अटक केल्याचे वृत्त खोटे
समितीचा अहवाल हा बनावट - सिसोदिया-
सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल म्हणजे भाजपकडून काही तरी डाव शिजत असल्याचा आरोप दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी शुक्रवारी केला होता. समितीचा अहवाल हा बनावट आणि दिशाभूल करणारा असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते.
हेही वाचा-भारताचा अभिमान : देशाची पहिली स्वदेशी विमानवाहू युद्धनौका कोचीत तयार
सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने काय म्हटले आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या नेमलेल्या समितीने ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यासाठी फॉर्म्युला तयार केला होता. त्यानुसार समितीने २६० रुग्णालयांना ऑक्सिजनचा पुरवठा केला होता. या फॉर्म्युलानुसार १८३ रुग्णालयांचे परीक्षण करण्यात आले. दिल्ली सरकारच्या आकडेवारीनुसार १८३ रुग्णालयांमध्ये ११४० मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा वापर सुरू होता. प्रत्यक्षात या रुग्णालयांमध्ये २८९ मेट्रिक टनचा वापर करण्यात येत होता, असे समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. दिल्लीला जास्त प्रमाणात ऑक्सिजनचा पुरवठा झाल्याने इतर राज्यांना ऑक्सिजनचा कमी पुरवठा झाल्याचेही समितीने अहवालात नमूद केले आहे.
