नवी दिल्ली: हिंदू आणि ख्रिश्चनांच्या विरोधात सार्वजनिक द्वेषयुक्त भाषण असलेल्या क्लिपवर केरळ सरकारला नोटीस बजावण्याची विनंती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाला केली. तमिळनाडूतील द्रमुकच्या प्रवक्त्यावर कथित द्वेषपूर्ण भाषण दिल्याबद्दल कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, असेही ते म्हणाले आहेत. ज्या क्षणी राजकारण आणि धर्म वेगळा करत हे लोक वागतील तेव्हा हा सगळा खेळ बंद होईल अशी टीप्पणी न्यायालयाने केली आहे. वारंवार धर्मावर टीप्पणी करून वातावरण खराब करणे योग्य नाही असेही न्यायालन म्टटले आहे. दरम्यान, अवमान याचिकेत म्हटले आहे, की महाराष्ट्रात गेल्या 14 महिन्यांत द्वेषपूर्ण भाषणाच्या किमान 50 घटना समोर आल्या आहेत. या घटना वर्तमानपत्रात नोंदल्या जातात. असे असतानाही राज्य सरकार याविरोधात काहीही करत नाही. यावेळी हे सरकार कमकुवत आहे असे म्हणत न्यायालयाने सरकारला चांगले फटकारले आहे.
पंतप्रधानांची भाषणे ऐकण्यासाठी लोक लांबून येत असत : अवमान याचिका दाखल करणारे वकील निजाम पाशा यांनी न्यायालयात सांगितले की, महाराष्ट्रात दर दोन दिवसांनी एक द्वेषयुक्त भाषणाची घटना घडते. तसेच, हे देशातील इतर राज्यात घडत नाही, फक्त येथेच घडत आहे. त्यावेळी, खंडपीठाने माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या भाषणांचा संदर्भ दिला. खंडपीठाने म्हटले की, दोन्ही पंतप्रधानांची भाषणे ऐकण्यासाठी लोक लांबून येत असत. परंतु, आता तशी परिस्थिती नाही.
तुम्ही यावर उत्तर द्या : खंडपीठाने सांगितले की, दररोज काही टीव्ही चॅनेलवर लोक एकमेकांची आणि धर्माची बदनामी करत आहेत. द्वेषयुक्त भाषणाच्या किती प्रकरणांची सुनावणी न्यायालय करणार? देशातील जनता इतर लोकांचा आणि समाजाचा अपमान न करण्याची शपथ का घेत नाही अशी संतप्त टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना नाटक रचू नका, असे सुनावले, या घटनांबद्दल तुम्ही काय कारवाई करत आहात, हे सांगा असे थेट विचारले आहे. तुम्ही यावर उत्तर द्या असे म्हणत, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ एप्रिल रोजी होणार असल्याचे सांगितले आहे.
हिंदू आणि ख्रिश्चनांच्या विरोधात द्वेषयुक्त भाषण : मेहता यांनी न्यायमूर्ती केएम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला सांगितले की, तामिळनाडूतील सत्ताधारी पक्ष द्रमुकच्या प्रवक्त्याने टीव्हीवर ब्राह्मणांविरुद्ध द्वेषपूर्ण भाषण दिले. तसेच, तो व्यक्ती कारवाईलाही सामोरे गेला नाही. एक मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाचा प्रवक्त आहे. त्या व्यक्तीने हिंदू आणि ख्रिश्चनांच्या विरोधात द्वेषयुक्त भाषण वापरल्या गेलेल्या केरळमधील सार्वजनिकपणे उपलब्ध क्लिप प्ले करण्यासाठी त्यांनी न्यायालयाची परवानगी देखील मागितली. अलीकडे, बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा (UAPA) अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायाधिकरणाने राजकीय फायद्यासाठी पीएफआय आणि त्याच्या सात संलग्न संस्थांवर बंदी घालण्यात आलेला युक्तिवाद नाकारला आहे.
पीएफआयवर बंदी : मेहता म्हणाले की, केरळमधील याचिकाकर्ते शाहीन अब्दुल्ला न्यायालयाच्या निदर्शनास आणत नाहीत, जिथे एका लहान मुलाचा वापर केला गेला, असा प्रकार न्यायालयाच्या विवेकबुद्धीला धक्का देणारा आहे. मेहता म्हणाले की, जर न्यायालयाला हे माहित असते, तर न्यायालयाने महाराष्ट्रातील रॅलींमध्ये दिलेल्या द्वेषपूर्ण भाषणाबाबत याचिकाकर्त्याने दाखल केलेल्या अवमान याचिकेसह या घटनेची स्वत:हून दखल घ्यायला हवी होती. सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी सध्याचे सरकार हे शक्तीहीन आहे. दरम्यान, मेहता यांनी लगेच त्यावर प्रत्युत्तर दिले. ते म्हणाले, कोणत्याही राज्याबद्दल सांगू शकत नाही, परंतु केंद्र शक्तीहीन नाही. केंद्राने पीएफआयवर बंदी घातली आहे. कृपया यावर उत्तर देण्यासाठी केरळ राज्याला नोटीस जारी करावी.
आता तसा बंधुभाव नाही : न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, संविधान लागू झाल्यानंतर काही दशके भारतात अशी भाषणे का झाली नाहीत? पण मेहता म्हणाले, अशी भाषणे नेहमीच होत आली आहेत. मात्र, न्यायालयाने आता त्याची दखल घेतली आहे. न्यायमूर्ती नगररत्न म्हणाले की, तेव्हा एवढा बंधुभाव होता, आता तसा बंधुभाव नाही. त्याला तढा गेलेला आहे. तसेच, हे सांगताना खेद वाटतो असही ते म्हणाले आहेत.
येथे संविधानाचे पालन होते : सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ एप्रिल रोजी ठेवली आहे. सुनावणीच्या शेवटी, महाराष्ट्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस व्ही राजू म्हणाले, अवमान याचीकावर लटकती तलवार का आहे? यावर न्यायमूर्ती जोसेफ म्हणाले की, ते न्यायालयाला करावे लागले कारण येथे संविधानाचे पालन होते.
हेही वाचा : Funeral of Girish Bapat: खासदार गिरीश बापट अनंतात विलिन! शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार
