नवी दिल्ली : देशभरात सध्या वैवाहिक बलात्काराच्या गुन्हेगारीकरणावर ( criminalization of marital rape ) वादविवाद चालू आहे. अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) जाहीर ( National Family Health Survey-5 (2019-21) ) झाले आहे. त्यानुसार भारतीय पुरुषांच्या मोठ्या वर्गाचा असा विश्वास आहे की, एखाद्या स्त्रीने तिच्या पतीशी लैंगिक संबंध नाकारले तर ते योग्यच ( Is it OK for wife to refuse sex ) आहे.
सर्वेक्षणानुसार, सहभागी झालेल्या 80 टक्के महिला मानतात की, जर पतीला लैंगिक संक्रमण असेल, तो इतर स्रियांशी संबंध ठेवत असेल किंवा पत्नी थकलेली अथवा मूडमध्ये नसेल तर त्यांच्या पतीला लैंगिक संबंधासाठी नकार देणे हे योग्य आहे. महिलांच्या या मतांबाबत तब्बल ६६ टक्के भारतीय पुरुष सहमत आहेत. तथापि, 8 टक्के स्त्रिया आणि 10 टक्के पुरुष हे मान्य करत नाहीत की, पत्नी यापैकी कोणत्याही कारणास्तव आपल्या पतीला लैंगिक संबंध नाकारू शकते.
सर्वेक्षणातील सहभागींचे वय पुरुष आणि महिला दोघांसाठी 15-49 वर्षे होते. वरील तीनही कारणांमुळे स्त्रियांना त्यांच्या पतींना लैंगिक संबंध नाकारण्याचा अधिकार आहे हे मान्य करणार्‍या प्रौढांच्या टक्केवारीत २०१५- १६ मधील सर्वेक्षणाच्या तुलनेत स्त्रियांमध्ये 12 टक्के आणि पुरुषांसाठी केवळ 3 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. पतीने वेगवेगळ्या परिस्थितीत पत्नीला मारहाण करणे योग्य आहे, असे ४४ टक्के पुरुषच नाही, तर ४५ टक्के महिलांचेही मत असल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आले आहे.
दरम्यान, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये वैवाहिक बलात्काराबाबत ऐतिहासिक निकाल देताना म्हटले होते की, लग्नानंतर पुरुषाला विशेषाधिकार किंवा क्रूर पशूप्रमाणे पत्नीला वागवण्याचा अधिकार नाही. पत्नीच्या कथित लैंगिक अत्याचारासाठी एका पुरुषाविरुद्ध ट्रायल कोर्टाने तयार केलेले बलात्काराचे आरोप वगळण्यासही न्यायालयाने नकार दिला होता.
पतीवरील बलात्काराचा आरोप कायम ठेवताना खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले होते: "पुरुष हा पुरुष असतो; कृत्य हे कृत्य असते. बलात्कार हा बलात्कार असतो, मग तो पुरुष 'पती'ने स्वतःच्या 'बायको'वर केलेला असो. जर ते एखाद्या पुरुषासाठी दंडनीय असेल, तर पुरुषाला शिक्षेस पात्र असले पाहिजे, जरी तो पुरुष पती आहे." सध्याच्या भारतीय कायद्यानुसार, भारतीय दंड संहितेच्या कलम 375 च्या अपवादानुसार, एखाद्या पुरुषाने स्वतःच्या पत्नीशी, पत्नीचे वय पंधरा वर्षांपेक्षा कमी नसल्यास शारीरिक संबंध बलात्कार नाही.
त्याला आव्हान देत RIT फाउंडेशन आणि ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक वुमेन्स असोसिएशन या स्वयंसेवी संस्थांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्राला या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते, परंतु आतापर्यंत सरकारने या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी वेळ मागितला आहे. (ANI)
हेही वाचा : वाचा, लैंगिक संबंधांविषयी सबकुछ, हा आहे तुमच्या समस्यांवर उपाय
