नवी दिल्ली - संयुक्त राष्ट्रांकडून 18 डिसेंबर हा आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर दिन म्हणून घोषित केला आहे. 4 डिसेंबर 2000 रोजी सर्वसाधारण सभागृहात (जनरल असेंब्ली) जगातील मोठ्या संख्येने आणि स्थलांतरित लोकांची संख्या विचारात घेऊन 18 डिसेंबर आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर दिन जाहीर केला गेला.
आजकाल जगात स्थलांतराचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. जीवनाविषयीची अनिश्चितता, काही देशांमधील आणीबाणी आणि गुंतागुंतीच्या समस्या या घटकांसह मिश्रित, आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरातील आव्हाने आणि अडचणींचा अनेक देशातील लोकांना त्रास सहन करावा लागतो. या प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी सामूहिक कृती आवश्यक आहे.
भारतातील देशांतर्गत स्थलांतर
स्थलांतर म्हणजे लोकांच्या नेहमीच्या राहत्या जागेपासून अंतर्गत (देशातील) किंवा आंतरराष्ट्रीय (देशांमधील) सीमा ओलांडून दूर जाणे. २०११ च्या जनगणनेतून स्थलांतर करण्याचा नवीनतम सरकारी डेटा हाती आला आहे. जनगणनेनुसार २०११ मध्ये भारतात 45.6 कोटी स्थलांतरित झाले (लोकसंख्येच्या 38 टक्के) 2001 च्या जनगणनेत ही संख्या 31.5 कोटी (लोकसंख्येच्या 31 टक्के). 2001 ते 2011 दरम्यान या लोकसंख्येमध्ये 18 टक्के वाढ झाली आहे, तर स्थलांतरितांच्या संख्येत 45 टक्के वाढ झाली आहे. २०११ मध्ये एकूण स्थलांतरापैकी 99 टक्के स्थलांतर अंतर्गत होते.
टाळेबंदीतील स्थलांतरीत लोकांचे 'असे' झाले हाल
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर 25 मार्च 2020 पासून भारतात टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली. या काळात आवश्यक वस्तू व सेवांच्या निर्मिती आणि पुरवठ्यात योगदान नसलेल्या क्रियाकलाप पूर्णपणे किंवा अंशतः निलंबित करण्यात आले. प्रवासी गाड्या आणि उड्डाणे थांबविण्यात आले. टाळेबंदीच्या काळात परप्रांतीयांवर गंभीर परिणाम झाले. अनेकजणांनी उद्योग बंद पडल्यामुळे नोकर्‍या गमावल्या आणि परत त्यांच्या मूळ ठिकाणी जाण्यामध्ये त्यांना वाहतूक थांबल्याने अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले. 9 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारांना उर्वरित अडकलेल्या प्रवाशांच्या वाहतुकीचे काम पूर्ण करण्याचे आणि परत आलेल्या परप्रांतीयांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी मदत, उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश दिले.
ब्रिटिश रॉयल भौगोलिक सोसायटीने स्थलांतरणामागील पाच मुद्दे सांगितले
- व्यवसाय आणि उद्योग स्थलांतरित कामगारांवर अवलंबून आहेत. मात्र, या कामगारांना कमी पगार दिला जातो, ते जास्त कष्ट करतात आणि स्थानिक श्रमिकांपेक्षा लवचिक असतात. जगाच्या बर्‍याच भागात अशी एक अनिश्चित स्थलांतरित कामगारांची संख्या आहे. जे राष्ट्रीय सीमा ओलांडून प्रवास करतात. भारतातील अधिक विकसित भागांमध्ये अनौपचारिक कंत्राटी कामांसाठी राज्य सीमा ओलांडणारी एक मोठी अंतर्गत प्रवासी शक्ती आहे. जेथे त्यांना उपरे किंवा परके मानले जाते.
- भारतात, यापैकी बरेच स्थलांतरित म्हणजे सुमारे 100 दशलक्ष हंगामात काम करतात आणि वर्षाकाठी काही वेळ ग्रामीण भागात आणि दूरच्या ठिकाणी काम करतात.
- झारखंड, ओडिशा तसेच छत्तीसगडमधील कामगारांना सर्वात जास्त त्रास सहन करावा लागला. कारण त्यांची स्वदेशी संपत्ती - खनिज, जंगले इतर नैसर्गिक स्त्रोत - बाह्य लोकांकडून बाहेर काढले गेले आहेत. परंतु, स्थानिकांसाठी येथे उच्च पातळीवरील दारिद्र्य आहे.
- सर्वात वाईट परिस्थितीत आणि सर्वात कठीण काम भारतात वंचित अल्पसंख्यांकांनी केले आहे. दलित आणि आदिवासींचे हंगामी कामगार प्रवासी म्हणून अत्यधिक प्रतिनिधित्व केले जाते; ते लोकसंख्येच्या केवळ 25 टक्के असूनही त्यांच्यातील मौसमी स्थलांतरित कामगारांची संख्या 40 टक्क्यापेक्षा जास्त आहे.
कोरोना काळात स्थलांतरीतांना 'या' कारणांनी झाले हाल
- गर्दीच्या ठिकाणी राहण्यावाचून पर्याय नव्हता
- रोजच्या खाण्या-पिण्याची समस्या भेडसावत होती
- नोकऱ्या, कामे हातून गेली होती
- सरकारी आदेश किंवा महत्त्वाची माहिती मिळत नसल्याने अस्थैर्याचे वातावरण
कोटी स्थलांतरीत लोक त्यांच्या मूळ ठिकाणी परतले
उत्तरप्रदेशात सर्वाधिक (३२.४९ लाख) स्थलांतरित लोकसंख्या आढळली आहे. त्यानंतर बिहार (१५ लाख) आणि पश्चिम बंगाल (१३.८४ लाख) आहेत. परत प्रवास करणाऱ्यांपैकी जवळपास 60 टक्के स्थलांतरित या तीन राज्यांमध्ये होते. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार टाळेबंदी दरम्यान एक कोटीहून अधिक प्रवासी परत गेले.
रेल्वे मंत्रालयाने देशातील सर्व भागांमधून परप्रांतीयांना त्यांच्या मूळ राज्यात परत जाण्यासाठी ‘श्रमिक विशेष गाड्यांची’ व्यवस्था केली होती. रेल्वे मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार १ मेपासून आजपर्यंत (१ सप्टेंबर) पर्यंत गाड्या १.०4 कोटी प्रवासी प्रवास करण्यासाठी चालविण्यात आल्या आहेत. कामगार व रोजगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितले की, “भारतीय रेल्वेने कामगारांच्या सोयीसाठी 4,611 पेक्षा जास्त श्रमिक विशेष गाड्या चालवल्या आहेत. प्रवासादरम्यान अन्न आणि पाणी विनामूल्य दिले गेले.
