दिल्ली - रशियाने युक्रेनमध्ये लष्करी कारवाई सुरू करून एक महिन्याहून अधिक काळ झाला आहे. यामध्ये हजारो लोक मारले गेले आहेत. युक्रेनमधील सुमारे 4 दशलक्ष लोकांना त्यांच्या देशातून पळून जाण्यास भाग पाडले आहे. तर, सुमारे 10 दशलक्ष लोक विस्थापित झाले आहेत. या आंतरराष्ट्रीय संघर्षाबाबत भारताची भूमिका आजवर सावध राहिली आहे. (Subramaniam Swamy's exclusive interview) भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार काय करत आहे ? भारताची भूमीका काय असायला हवी असे अनेक प्रश्न ईटीव्ही भारतने भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांना विचारले आहेत.
युक्रेनने स्पष्टपणे जाहीर केले आहे की ते नाटोमध्ये सामील होणार नाहीत ?- यावर स्वामी म्हणाले युक्रेनने रशियाच्या कोणत्याही भूभागावर आक्रमण केले नाही. ते 1992 पर्यंत एकत्र होते. त्यानंतर त्यांनी स्वतंत्र देश होण्याचे मान्य केले. सध्या दोघेही संयुक्त राष्ट्राचे सदस्य आहेत. पुतिन यांनी युक्रेनच्या सामर्थ्याचा चुकीचा अंदाज लावला, आता त्यांच्यावर अधिक दबाव निर्माण होत आहे असे मत स्वामी यांनी यावेळी व्यक्त केले आहे. (Member of Rajya Sabha Subramanian Swamy) युएसएसआरच्या पतनानंतर रशिया हा सोव्हिएत युनियनचा केवळ एक अंश आहे. या लष्करी आक्रमणामुळे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन हे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून उदयास आले आहेत असही ते म्हणाले आहेत.
सद्यस्थितीत संयुक्त राष्ट्र संघाची भूमिका काय आहे? स्वामी म्हणाले, संयुक्त राष्ट्र हे वादविवादाचे ठिकाण आहे. निर्णयांचे नाही. "मला असे वाटत नाही की संयुक्त राष्ट्र हे गंभीर कारवाईचे ठिकाण आहे. UN आपल्या शांतीरक्षक दलांद्वारे फक्त एखाद्या लहान देशाला काही समस्या असल्यासच आपले सैन्य पाठवते. (PM should not attend BRICS summit) जेव्हा ते P5 (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्य) असते. रशियाचे सदस्यत्व देखील बेकायदेशीर आहे. कारण ते सदस्यत्व यूएसएसआरसाठी होते. आता ते यूएसएसआरसाठी नसून यूएनमध्येही, यूएसएसआर म्हणून सूचीबद्ध आहे.
त्यांना भारताचे आमंत्रण दिले नव्हते - अलीकडेच, चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी दक्षिण आशियामध्ये राजनैतिक संपर्क साधला होता. ते पहिल्यांदा पाकिस्तानमध्ये ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फरन्स (OIC)च्या परिषदेत गेले होते. जिथे त्यांनी काश्मीरवर आक्षेपार्ह विधान केले होते. ज्याचा निषेध करण्यात आला. दरम्यान, स्वामींनी चीनच्या मंत्र्याला भारतात येण्याची परवानगी का दिली असा सवाल केला. "जेव्हा वांग यी काबूलमध्ये होते, तेव्हा त्यांनी हक्कानीला सांगितले होते की, ते पाकव्याप्त काश्मीरमधून (पीओके) जाणारा बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) प्रकल्प बांधणार आहेत. दरम्यान, त्यांना भारताचे आमंत्रण दिले नव्हते. तरी त्यांना भेटण्यासाठी NSA अजित डोवाल आणि EAM डॉ. जयशंकर दोघेही आतुर झाले असही स्वामी म्हणाले आहेत.
बीजिंगमध्ये जूनमध्ये होणार्‍या ब्रिक्स शिखर परिषदेबद्दल आणि पंतप्रधान मोदी त्यात सहभागी होतील की नाही ? - "जर त्यांना काही स्वाभिमान असेल तर ते हे जाणार नाहीत. तालिबानचा ताबा घेतल्यानंतर अफगाणिस्तानबाबत भारताच्या भूमिकेवर आणि धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत स्वामी म्हणाले, "आमच्याकडेही धोरण आहे का? आम्ही तिथे गेलो, तिथे गुंतवणूक केली, पायाभूत सुविधा, संसद बांधली आणि जेव्हा अमेरिकनांनी माघार घेण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा सर्वांना परत बोलावण्यात आले.
हेही वाचा - देशाचं प्रतिनिधीत्त्व सोनिया गांधीच करू शकतात, राष्ट्रवादीच्या प्रस्तावाला काँग्रेसचे उत्तर
