नवी दिल्ली Indus Waters Treaty : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सिंधू जल करारावरुन वाद सुरु आहे. यासाठी भारतातील एक शिष्टमंडळ व्हिएन्ना इथल्या लवादाच्या स्थायी न्यायालयात उपस्थित राहिल्याची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयानं दिली आहे. किशनगंगा आणि रतले जलविद्युत प्रकल्पातील तटस्थ तज्ञांच्या बैठकीसाठी हे भारत आणि पाकिस्तानचं शिष्टमंडळ ( India Pakistan ) सहभागी झालं होतं. सिंधू जल कराराच्या अंतर्गत भारताच्या विनंतीवरुन नियुक्त केलेल्या तटस्थ तज्ञांनी ही बैठक बोलावल्याचंही परराष्ट्र मंत्रालयानं यावेळी स्पष्ट केलं.
भारत पाकिस्तानचं शिष्टमंडळ झालं सहभागी : सिंधू जल कराराच्या अंतर्गत हा वाद सुरु आहे. यात तटस्थ तज्ञच या वादातून तोडगा काढू शकतात, अशी भारताची भूमीका असल्याचं परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं. तटस्थ तज्ञांनी बोलावलेल्या या बैठकीला भारत आणि पाकिस्तानचं शिष्टमंडळ उपस्थित होतं. या बैठकीत भारताच्या शिष्टमंडळाचं नेतृत्व जलसंपदा विभागाच्या सचिवांनी केलं. तर या प्रकरणात भारताचे वकील म्हणून ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे बैठकीला उपस्थित होते.
सिंधू जल कराराच्या तरतुदींचे उल्लंघन आम्ही पर्मनंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (पीसीए) ने जारी केलेले एक पत्र पाहिलं आहे. यात बेकायदेशीरपणे स्थापन केलेल्या तथाकथित लवादाच्या न्यायालयानं निर्णय दिला आहे. किशनगंगा आणि रतले जलविद्युत प्रकल्पांशी संबंधित बाबींवर विचार करण्याची गरज असल्याचं नमूद केल्याचं नमूद आहे. तथाकथित लवाद न्यायालयाची घटना सिंधू जल कराराच्या तरतुदींचे उल्लंघन करते, अशी भारताची सातत्यपूर्ण आणि तत्त्वनिष्ठ भूमिका आहे. भारताला बेकायदेशीर आणि समांतर कार्यवाहीत सहभागी होण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, असं परराष्ट्र मंत्रालयानं जारी केलेल्या आपल्या निवेदनात स्पष्ट केलं आहे.
बेकायदेशीर स्थापलेल्या लवादात न जाण्याचा निर्णय : किशनगंगा आणि रतले जलविद्युत प्रकल्पाबाबत भारताची भूमीका ठाम आहे. तथाकथित लवाद न्यायालयाची घटना सिंधू जल कराराच्या तरतुदींचे उल्लंघन करते. त्यामुळे बेकायदेशीर स्थापन केलेल्या लवादात न जाण्याचा निर्णय भारतानं घेतल्याची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयानं जारी केलेल्या निवेदनात नमूद केली आहे.
हेही वाचा :
