गेल्या ऑक्टोबरमध्ये, भारत सरकारने, अर्मेनियाला 249 दशलक्ष डाॅलर किमतीची प्राणघातक शस्त्रे निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला (Indias boom in arms export), आर्मेनियाला त्याच्या शेजारी अझरबैजान - सोव्हिएतच्या विघटनाचा त्रासदायक वारसा आहे. भारताने इच्छूक राष्ट्रांना शस्त्रे विकण्याची ही पहिलीच वेळ नाही, परंतु भारताच्या परराष्ट्र धोरणासाठी हा निश्चितपणे एक अनोखा क्षण आहे कारण भारताने आर्मेनियाला शस्त्र देण्याचे ठरवले. जेणेकरुन ते अझरबैजानशी लढू शकतील, जे भारताशी शत्रुत्वाच्या हिताची बाजू घेत आले आहेत. अर्मेनियाला विकत असलेल्या शस्त्रात अत्यंत घातक आणि प्रभावी मल्टी-बॅरल रॉकेट लाँचर, पिनाका, ज्याने कारगिल युद्धात चांगली कामगीरी केली होती. जलद गोळीबाराच्या क्षमतेद्वारे ते सुमारे एक किलोमीटरचे क्षेत्रावर परीणाम करते.(Pinaka exports to Armenia)
तुर्कीचे शस्त्रास्त्रयुक्त ड्रोन, बायराक्टोर, आणि आणखी काही गोष्टींनी सुसज्ज असलेल्या अझरबैजानच्या सशस्त्र दलांच्या हातून दु:खी झालेल्या आर्मेनियन सैन्याला भारतीय शस्त्रास्त्रांनी आपले नशीब फिरवण्याची आशा आहे. अझरबैजान हा इस्रायलच्या अगदी जवळ असलेला देश आहे जे भारताचे मित्र राष्ट्र आहे. अझरबैजान आणि आर्मेनिया दोन्ही देशातील संबंधात कायम संघर्ष पहायला मिळतो. अझरबैजान, तुर्कस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यातील वाढत्या संबंधांवर भारताचे लक्ष असते. या संबंधात बरेच विरोधाभास आहेत कारण इस्त्रायल, युरोपियन युनियन आणि अमेरिका देखील बाकूच्या जवळ आहेत, परंतु हे संबंध आपल्या शेजारी कसे चालतील आणि ते पाकिस्तानला कसे सशक्त करतात यावर सरकारची स्वतःची मते आहेत.
या दृष्टिकोनाची दुसरी बाजू असे सुचवते की या शस्त्रास्त्रांच्या विक्रीमध्ये फार काही पाहिले जाऊ नये कारण युक्रेन युद्धात रशियाच्या व्यस्ततेनंतर भारताने आर्मेनियाच्या शस्त्रास्त्रांच्या गरजा मोठ्या प्रमाणात पूर्ण केल्या आहेत. अडचणीत सापडलेल्या रशियाच्या विनंतीवरून भारताने या सर्व शस्त्रास्त्र प्रणाली पाठवल्या का, हा मोठा प्रश्न आहे? असो, भारत सरकारने जागतिक शस्त्रास्त्र पुरवठादार म्हणून उदयास येण्याची एक इच्छा दाखवली आहे. एकट्या २०२२ मध्ये ५० लाख रुपयांची शस्त्रे विकणे अपेक्षित आहे. सर्व प्रकारच्या देशांना 13 हजार कोटी शस्त्र विक्री केली जाणार असुन सरकारला पुढील 2 वर्षात 35 हजार कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये 375 दशलक्ष डाॅलर्स ब्राह्मोस सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्राचा समावेश आहे, जो भारत-रशियन सहकार्याचा परिणाम आहे.
ब्राह्मोसचा पहिला मोठा खरेदीदार फिलिपाइन्स आहे. भारत सरकार मलेशिया, व्हिएतनाम आणि इंडोनेशिया यांच्याशी नवीन ऑर्डरसाठी संभाषण करत आहे, जे संयुक्त उपक्रम, ब्राह्मोस एरोस्पेस कंपनी 2025 पर्यंत 5 अब्ज डाॅलर कमावण्याची अपेक्षा आहे. एकूण 25 देश आहेत जेथे 50 भारतीय संरक्षण निर्यात कंपन्या विक्री करतात. आर्मेनियाने भारतीय खाजगी क्षेत्रातील कंपनी सोलार कडून मल्टी-बॅरल तोफा विकत घेतल्या या व्यतिरिक्त, इतर कंपन्या आहेत ज्यांनी हेलिकॉप्टर आणि शस्त्रे शोधणारे रडार विकले आहेत.( BrahMos to the Philippines)
एका संरक्षण उत्पादकाने सांगितले की, संरक्षण क्षेत्रात आशावाद वाढत आहे. या क्षेत्राची पुनर्रचना झाल्यानंतर अनेक देशांतर्गत उत्पादक ऑर्डनन्स कारखान्यांद्वारे निविदा काढत आहेत. त्यांच्या चिंतेची बाब अशी आहे की, येत्या काही दिवसांत मोठ्या प्रमाणात करार अदानी, अंबानी, टाटा, लार्सन आणि टुब्रो इत्यादींकडे जातील. त्यांच्या दृष्टीने छोट्या कंपन्या एकतर गायब होतील किंवा संपतील. त्यांच्यासाठी काम करण्यास भाग पाडले जाईल. असा विश्वास आहे की या क्षेत्राचे असे एकत्रीकरण संरक्षण क्षेत्राच्या सहायक युनिट्सच्या वाढीस मर्यादित करेल.
संरक्षण क्षेत्रातून उदयास येणारी मोठी गोष्ट म्हणजे अमेरिकेकडून आलेली सूचना म्हणजे भारताला शस्त्रास्त्र पुरवठादार म्हणून रशियाची जागा घेण्यास मदत होईल. रशियावर भारताच्या अवलंबित्वाच्या कारणांबद्दलच्या प्रश्नावर, पेंटागॉनच्या विचारसरणीत प्रवेशाचा दावा करणाऱ्या पाश्चात्य तज्ञ असा दावा करत आहेत की जर सरकार आपल्या रशियन शस्त्रास्त्र प्रणालींवर अवलंबून राहणे थांबवते तरच मॉस्कोपासून वेगळे होईल. आणि जर ते रशियामधून आयात करणे थांबवले आणि स्वावलंबी झाले तर ते शक्य होईल. भारत हा जगातील सर्वाधिक शस्त्र आयातदार देशांपैकी एक आहे. असा विश्वास आहे की युद्धग्रस्त युक्रेनसारख्या पूर्वीच्या सोव्हिएत प्रजासत्ताकांमध्ये अमेरिकेच्या नियंत्रणाखाली असलेले काही शस्त्रास्त्र उत्पादन कारखाने भारतात स्थलांतरित केले जाऊ शकतात. याउलट, भारत या कंपन्यांसोबत परवाना देण्याची व्यवस्था करू शकतो.
संरक्षण मंत्रालयाकडून अधिकृत काहीही आलेले नसले तरी, शस्त्रास्त्रांसाठी भारताचे रशियावरील अवलंबित्व कधीही भरून न येणारे आहे आणि ते सतत कमी होत असल्याचा दावा सुत्रांनी केला आहे. युक्रेन संघर्षाचा भारताला रशियन मालाच्या पुरवठ्यावर कसा परिणाम होईल याबद्दल शंका असली तरी, मॉस्कोकडून मिळणारी शस्त्रे सहजासहजी विसरता येणार नाहीत. 2021 मध्ये रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणा कार्यान्वित केली होती.
