वॉशिंग्टन : जागतिक व्यापार संघटनेने अधिक प्रगतीशील व्हावे आणि इतर देशांचे ऐकावे अशी भारताची इच्छा आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी प्रतिपादन केले की, डब्ल्यूटीओने अशा देशांना अधिक स्थान देणे आवश्यक आहे, ज्यांना फक्त ऐकायलाच नाही तर काही वेगळे सांगायचे आहे.
सर्व सदस्यांशी फेअर असावे : पीटरसन इन्स्टिटय़ूट फॉर इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक्स या अमेरिकेतील सर्वोच्च विचारसरणीच्या चॅटमध्ये सीतारामन म्हणाल्या, डब्ल्यूटीओ अधिक प्रगतीशील, सर्व देशांचे ऐकून घेणारे, सर्व सदस्यांशी फेअर असावे अशी माझी इच्छा आहे. सीतारामन यांनी ठामपणे सांगितले की, मी सुदैवाने 2014 ते 2017 दरम्यान भारताची वाणिज्य मंत्री म्हणून माझ्या क्षमतेनुसार डब्ल्यूटीओसोबत काही वेळ घालवला. डब्ल्यूटीओसाठी आजचा संदेश अधिक मोकळेपणाचा असायला हवा. खरे तर, मी डब्ल्यूटीओच्या संदर्भात उद्धृत करत नाही, परंतु यूएस वाणिज्य सचिव (sic), कॅथरीन यांचे शब्द आठवणे उपयुक्त ठरेल. बाजाराचे उदारीकरण म्हणजे नेमके काय? टॅरिफ कपातीच्या दृष्टीने याचा नेमका अर्थ काय असेल?" असे त्या म्हणाल्या.
बाजाराचे उदारीकरण : ही अशी वेळ आहे जेव्हा देश आपल्याला बाजाराचे उदारीकरण किती प्रमाणात करायचे आहे हे पाहत आहेत. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम झाला आहे. अमेरिकेचे सचिव नेमके तेच बोलत आहेत, असे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. युनायटेड स्टेट्स कॉमर्स सेक्रेटरींना असे वाटत असेल तर मला 2014 आणि 2015 मध्ये असेच वाटले होते. कदाचित माझ्या बोलण्याला जागतिक मीडियामध्ये स्थान मिळाले नव्हते. परंतु जागतिक दक्षिणेकडील अनेक देशांची अशीच भावना आहे. देशांना डब्ल्यूटीओमध्ये बोलावे लागेल. कारण बऱ्याच मुद्द्यांवर अनेक दशकांपासून निर्णय घेतलेला नाही. जर एखाद्या देशाला आपली बाजारपेठ मुक्त करायची असेल तर त्याचे उत्पादन कसे परत मिळेल याचे अर्थमंत्र्यांना आश्चर्य वाटते, असे निर्मला सीतारामन म्हणाल्या.
हेही वाचा : Interpol Red Corner Notice: इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटीस म्हणजे काय? का जारी केली जाते, सविस्तर घ्या जाणून
