हैद्राबाद : भारत-मध्य पूर्व आर्थिक कॉरिडॉर ही भारत आणि त्याच्या भागीदार राष्ट्रांसाठी एक महत्त्वाची उपलब्धी आहे. 2024 च्या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमेरीकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो-बायडेन यांच्यासाठी व्होट बँकेत रूपांतरित होईल का?. चीनचं वर्चस्व कमी करण्यासाठी पाश्चिमात्य देशांसमोर चीनचा पर्याय म्हणून भारत पुढे आला आहे. पाश्चात्य देश भारताकडं दक्षिणेचा मुख्य देश म्हणून पाहत आहेत.
पाकिस्तानचं महत्व कमी : चीननं 2013 मध्ये बॉर्डर रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) लाँच केलं होतं. बॉर्डर रोड इनिशिएटिव्ह त्यांच्या इतर सदस्य देशांमध्ये पसरला आहे. मात्र, भारत हा BRI चा सदस्य देश नाहीय. BRI हा केवळ पायाभूत सुविधा प्रकल्प नसून चीनसाठी महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. चीननं आपला 10 वा वर्धापन दिन साजरा करण्यापूर्वी, G20 राष्ट्रांनी भारत मध्य पूर्व युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (IMC) साठी सहमती दर्शवली होती. ही योजना भारताला पश्चिम आशिया आणि युरोपशी जहाजं आणि रेल्वे मार्गानं जोडेल. नवी दिल्ली येथे झालेल्या दोन दिवसीय शिखर परिषदेत अमेरिका, पश्चिम आशिया आणि युरोपियन युनियन देशांनी या कॉरिडॉरवर सहमती दर्शवलीय. हा व्यापारी मार्ग भारताला सौदी अरेबियामार्गे युरोपशी जलद व्यापारासाठी जोडेल. हा करार चीनच्या बीआरआयला पर्याय ठरणार आहे. त्यामुळे या भागातील पाकिस्तानचं भौगोलिक महत्त्वही कमी होईल. मध्य आशियाशी जोडण्यासाठी भारताला पाकिस्तानमधून व्यापार करावा लागत होता. मात्र या मार्गाचा वापर पाकिस्तान, भारत दोघेही करू शकत नव्हते. शत्रुत्वामुळं हा नैसर्गिक व्यापारी मार्ग भारत, मध्य आशिया व्यापारासाठी अनावश्यक बनला होता.
फुटीरतावादी कट्टर गटाचा BRIला विरोध : आता आशिया युरोप IMEEEC द्वारे आर्थिकदृष्ट्या जोडले जाणार आहेत. काश्मीरसह काही वादग्रस्त मुद्दे वगळता पाकिस्तान या प्रदेशात भारतासाठी पूर्णपणे अप्रासंगिक असेल. पाकिस्तानमधील चीनचा BRI प्रकल्प, CPEC (चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर), गिलगिट बाल्टिस्तानसारख्या प्रांतांमधून जात असल्यानं मोठे अडथळे निर्माण होत आहेत. बलुचिस्तानमधील फुटीरतावादी कट्टर गटाचा या प्रकल्पाला विरोध आहे. त्यामुळं पाकिस्तान, चीन यांच्यात BRI प्रकल्प कटुता निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
कॉरिडॉरमध्ये दळणवळणावर भर : आता भारतासाठी पर्यायी मार्ग तयार झाला आहे. पाकिस्तान, चीनसह त्यांचे छोटे-मोठे मित्र देश प्रकल्पात अडथळा आण्यासाठी प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे. सौदी अरेबिया हा भारताच्या मिडल ईस्ट कॉरिडॉरमधला एक महत्त्वाचा भागधारक देश आहे. मात्र, या देशाचा पाकिस्तानचा दीर्घकाळापासून मित्र आहे. रियाधमध्ये जेव्हा अमेरिका, सौदी, UAE, भारताचे सुरक्षा सल्लागार देशात NSA स्तरावरील चर्चेदरम्यान भेटले, तेव्हा या भेटीत व्यापार मार्गाची बीजं पेरली गेली. त्यामुळं सौदीचा प्रभाव प्रकल्पात मोडीत काढण्याची शक्यता धूसर आहे. सौदी आणि इस्रायलमधील करारात अमेरिकेनं आधीच मध्यस्थी केली नसती तर नवी दिल्लीत या करारावर शिक्कामोर्तब झालं असतं. इस्रायलच्या सहभागामुळं कदाचित समस्या निर्माण झाली असती. या कॉरिडॉरमध्ये मुख्यतः शिपिंग, रेल्वे जाळं निर्माण करण्यात येणार आहे. यामुळं भारत आणि इतर व्यापारी देशांमधील प्रवासाचा वेळ 35 टक्क्यांहून कमी होणार आहे. याबात योग्य मांडणी अद्याप सार्वजनिक करण्यात आली नसली तरी, येत्या काही दिवसातच या योजनंच स्वरूप दिसणार आहे.
चीनची मक्तेदारी मोडीत निघणार : याचा भारताला मोठा फायदा होणार आहे. कारण भारत चहबार बंदराच्या माध्यमातून मध्य आशियाशी जोडण्यासाठी बराच काळ संघर्ष करत होता. पाकिस्तानला बायपास करून मध्य आशियाशी जोडण्यासाठी भारताला चाहबर ते जाहेदान दरम्यान रेल्वे मार्ग सुरू करायचा होता. जो पाकिस्तानच्या इशाऱ्यावर चीननं रोखला होता. चहबर हे इराणच्या सिस्तान-बलुचिस्तान प्रांतातील एक भारतीय बंदर आहे. आता G20 देशांनी भारत, सौदी अरेबिया, UAE, युरोप आणि इस्रायल यांच्यात व्यापार मार्ग तयार करण्यास सहमती दर्शवली आहे. त्याचा फायदा सर्व भागीदार देशांना होईल. या आर्थिक कॉरिडॉरमुळं बीआरआयला पर्यायी मार्ग मिळेल आणि चीनची मक्तेदारी मोडीत निघेल. त्यात आर्थिक कॉरिडॉरबाबत चीनच्या विस्तारवादी दृष्टिकोनाला कंटाळलेल्या देशांचाही समावेश असेल. या प्रदेशात चीनला पर्याय म्हणून पाश्चात्य देश भारताकडं पाहत आहेत.
चीनला भारताचा पर्याय : या इकॉनॉमिक कॉरिडॉरमुळं पाश्चिमात्य देशांच्या दृष्टीकोनात मोठा बदल झाला आहे. चीनवर नाराज देश यामुळं भारावून गेले आहेत. इटलीच्या पंतप्रधान ज्योर्जिया मेलोनी यांनी, जी 20 शिखर परिषदेत भारताच्या भेटीदरम्यान मोठे संकेत दिले आहेत. सौदी अरेबियाच्या पूर्व बंदरातून भारताला युरोपशी जोडणाऱ्या उत्तर कॉरिडॉरचा भाग होण्याच्या संकेतनंतर चीनच्या बीआरआयमधून बाहेर पडण्याची शक्यता आहे. आफ्रिकन युनियन G20 चा भाग बनणं, त्यातच जागतिक दक्षिणेचा नेता म्हणून भारताकडं पाहणं, ही चीनसाठी वेदनादायी बाब ठरणार आहे.
बायडेन, मोदी वाढवणार : भारत, अमेरिका या दोन्ही देशांतील आगामी निवडणुका लक्षात घेता, इकॉनॉमिक कॉरिडॉर हा दोन्ही नेत्यांसाठी महत्वाचा असणार आहे. ट्रम्पच्या विपरीत, इस्रायलच्या संघर्षात कोणतीही महत्त्वपूर्ण भुमीका घेण्यात अयशस्वी झाल्यामुळं बायडेनवर टीका झाली. ज्यामुळं आंतरराष्ट्रीय वर्तुळातील ज्यू लॉबीमध्ये त्यांची भूमिका डळमळीत झाली. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या कार्यकाळात जेरुसलेममध्ये अमेरिकन राजनैतिक मिशनची स्थापना केली. यानं ज्यू समर्थक लॉबींमध्ये ट्रम्पसाठी मोठं वलय निर्माण केलं. आता दोन्ही देश-सौदी आणि इस्रायल- इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचा भाग असतील. त्यांच्यातील अमेरिकेच्या मध्यस्थीतील करारामुळं इस्रायल-अरब संघर्ष संपुष्टात आणण्यास मदत होईल. पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये, हा करार अनुक्रमे बायडेन, मोदी या दोघांसाठी व्होट बँकेत रुपांतरित होणार का हे पाहणं तितंकच महत्वाचं ठरणार आहे.
( लेखक- बिलाल भट, ईटीव्ही भारतचे संपादक
हेही वाचा -
- India That Is Bharat : इंग्रज येण्यापूर्वी हजारो वर्षे देशात 'इंडिया' सह 'भारत' अस्तित्वात, वाचा खास लेख
- Human Centric Globalization : जी २० च्या माध्यमातून वसुधैव कुटुंबकम् चा मोदींचा संकल्प, सर्वांना सोबत घेण्याचा व्यक्त केला इरादा
- Special session of Parliament : संसदेचं विशेष अधिवेशन आहे तरी काय एवढं खास...
