नवी दिल्ली - संयुक्त राष्ट्राच्या विशेष प्रतिनिधींनी भारताच्या 'नवीन माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021' च्या तरतुदींवर चिंता व्यक्त केली होती. प्रतिनिधींनी यासंदर्भात भारत सरकारला पत्र लिहून नवीन नियमांवर पुनर्विचार करण्याची व सर्व संबंधितांशी चर्चा करण्याचे आवाहन केले होते. या पत्राला भारताच्या संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय आणि जिनिव्हा येथील आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधींनी उत्तर दिले आहे. 'नवीन माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021' नियम व्यापक चर्चा झाल्यानंतरच तयार करण्यात आले होते, असे भारताने पत्रात म्हटले आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने 2018 मध्ये व्यक्ती, नागरी समाज, उद्योग संघटनांसह विविध भागधारकांशी सल्लामसलत केली होती. नियमांचा मसुदा तयार करण्यासाठी सार्वजनिक सुचना मागवण्यात आल्या होत्या. प्राप्त झालेल्या सुचनांव मंत्र्यांच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली आणि त्यानुसार नियमांना अंतिम रूप देण्यात आले, असे पत्रात म्हटलं आहे.
समाजमाध्यमांच्या सामान्य वापरकर्त्यांना सक्षम करण्यासाठी नियमांची रचना केली आहे. भारतीय राज्यघटनेने भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराची हमी दिली आहे. स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आणि सामर्थ्यवान माध्यमे ही भारताच्या लोकशाही रचनेचा भाग आहे, असे भारताच्या स्थायी प्रतिनिधींनी अधोरेखित केले.
काय म्हटलं होते संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार परिषदेने ?
संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार परिषदेच्या विशेष प्रतिनिधींनी भारत सरकारला पत्र लिहून 'माहिती तंत्रज्ञान नियमावली 2021'च्या तरतुदींवर पुर्नविचार करण्याचे आवाहन केले होते. युजर्सनी सोशल मीडियावर टाकलेल्या मजकूरसंदर्भातील जबाबदारी नवीन कायद्याअंतर्गत भारत सरकारने मीडिया कंपन्यांवर टाकली आहे. ही चिंतेची बाब आहे. यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याचे त्यांनी पत्रात म्हटलं होते. तसेच आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या अनुषंगाने नवीन नियमांवर सविस्तर चर्चा आवश्यक असल्याचे त्यांनी पत्रात नमुद केले होते. संयुक्त राष्ट्रे मानवाधिकार ही संयुक्त राष्ट्रसंघाची एक समिती आहे. ही समिती जगभर मानवी हक्कांची पायमल्ली थांबवण्याचा प्रयत्न करते. 2006 साली स्थापन झालेल्या ह्या समितीच्या कामावर अनेक वेळा टीका झाली आहे.
काय आहे सोशल मीडिया नियमावली?
- सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी भारतात एक तक्रार निवारण व्यासपीठ करावं आणि अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. तक्रार 24 तासांत नोंद करावी आणि 15 दिवसांत तिचं निवारण करावे. संबंधित व्यासपीठ 24 तास सुरू असावं.
- प्रत्येक महिन्याला किती तक्रारी आल्या आणि किती तक्रारींवर कारवाई करण्यात आली, यासंदर्भातील एक अहवाल जमा करावा.
- आक्षेपार्ह मजकूर सर्वात आधी कुणी सोशल मीडियावर टाकला ते सांगावं लागेल. जर तो मजकूर भारताबाहेरून आला असेल, तर तो भारतात पहिल्यांदा कुणी टाकला, हे सांगावं लागणार
- एखाद्या युजरचे कंटेट हटवण्यात आले. तर यावेळी संबंधित युजरलाही आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार द्यावा.
