नवी दिल्ली : देशातील न्याय प्रक्रियेचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यामध्ये देशातील न्यायप्रक्रिया कोणत्या राज्यात किती गतीशील आहे ते समजते. तसेच यामध्ये कोण आघाडीवर तसेच कोण पिछाडीवर आहे, याचीही कल्पना येते. यातील आकडेवारीनुसार देशात कर्नाटक न्याय प्रक्रियेच्या बाबतीत अव्वल क्रमांकावर असल्याचे दिसते तर महाराष्ट्राचा नंबर अकरावा आहे.
भारत न्याय अहवाल 2022 : अर्थात इंडिया जस्टिसच्या अहवालानुसार, न्याय प्रक्रियेत कर्नाटक 10 पैकी 6.38 गुणांसह प्रथम क्रमांकावर आहे. तर महाराष्ट्राला 10 पैकी 5.16 गुण मिळालेत. त्यानुसार राज्य 11 व्या क्रमांकावर आहे. याच अहवालानुसार उत्तर प्रदेशला सर्वात कमी गुण मिळाले आहेत. 3.78 गुण मिळालेल्या उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक प्रलंबित न्यायीक प्रकरणे असल्याचे अहवालात स्पष्ट म्हटलेले आहे.
महाराष्ट्राची 2 वर्षात अधोगती : न्याय प्रशासनाच्या प्रक्रियेत, कर्नाटकनंतर तामिळनाडू आणि तेलंगणा अनुक्रमे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. देशातील 18 प्रमुख राज्यांना समोर ठेवून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये महाराष्ट्र 11व्या तर उत्तर प्रदेश 18व्या क्रमांकावर आहे. या 2022 च्या अहवालावरुन एक गोष्ट अधोरेखित होते की महाराष्ट्राची न्यायीक प्रगती नाही तर गेल्या 2 वर्षात अधोगती झालेली आहे. वर्ष 2019 आणि 2020 मध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर होता. परंतु 2023 मध्ये 11 व्या क्रमांकावर घसरून राज्याची कामगिरी खराब झाल्याचे दिसत आहे.
कर्नाटक अव्वल : भारत न्याय अहवाल 2022 नुसार कर्नाटक राज्याने 18 मोठ्या आणि मध्यम आकाराच्या राज्यांमध्ये तसेच एक कोटीपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या राज्यांमध्ये अव्वल स्थान प्राप्त केले आहे. प्रत्येक राज्याच्या एकूण कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी या अहवालात पोलीस, न्यायव्यवस्था, तुरुंग आणि कायदेशीर मदत यासारख्या अनेक बाबींचा विचार करण्यात आला आहे.
अहवालातील महाराष्ट्राच्या अनुषंगाने प्रमुख निष्कर्ष :
⦁ राज्यात एकूण पोलिस कर्मचार्‍यांमध्ये महिलांचा सहभाग 17.8% आहे. राष्ट्रीय 11.8% पेक्षा तो राज्यात जास्त आहे. परंतु राष्ट्रीय (8%) च्या तुलनेत राज्यात महिला पोलिस अधिकार्‍यांमध्ये कमी (7.7%) आहे.
⦁ राज्यात कारागृहातील महिला कर्मचारी 14.8% आहेत. जो आकडा राष्ट्रीय महिला कर्मचाऱ्यांपेक्षा जास्त आहे.
⦁ हायकोर्टात महिला न्यायाधीशांचा वाटा महाराष्ट्रात १२.१% आहे आणि राष्ट्रीय स्तरावर हा वाटा १३.१% आहे.
⦁ कायदेशीर मदतीमध्ये महिला वकील राज्यात 28.2% आहेत. त्यांची राष्ट्रीय सरासरी (40.3%) पेक्षा 12.1% राज्यात कमी आहे.
⦁ महाराष्ट्रातील महिला PLV चा (महिला कायदा स्वयंसेवक) वाटा 40.8% आहे. जो राष्ट्रीय वाटा (24.7) पेक्षा कितीतरी जास्त आहे.
⦁ न्यायाधीश ते लोकसंख्या प्रमाण - महाराष्ट्रात न्यायाधीश ते लोकसंख्येचे प्रमाण १६.० आहे.
⦁ कायदेशीर सहाय्य अर्थसंकल्पात राज्याचा वाटा (%) : 2021-22 मध्ये विधी सहाय्य बजेटमध्ये महाराष्ट्र राज्याचा वाटा 78 आहे जो वर्षानुवर्षे वाढला आहे, 2017-18 मध्ये तो 61 होता आणि 2019-20 मध्ये 77 होता.
⦁ पोलीस रँकिंग : 2022 मध्ये महाराष्ट्र पोलीस रँकिंगमध्ये 10 व्या स्थानावर आहे. तर 2020 मध्ये राज्य 13 व्या आणि 2019 मध्ये 4 व्या स्थानावर राहिले आहे.
⦁ तुरुंग रँकिंग : 2022 मध्ये कारागृह रँकिंगमध्ये महाराष्ट्र 10 व्या स्थानावर आहे, 2020 मध्ये चौथ्या आणि 2019 मध्ये दुसऱ्या स्थानावर होता.
⦁ न्यायपालिका क्रमवारी : 2022 मध्ये न्यायपालिकेच्या क्रमवारीत महाराष्ट्र 12 व्या स्थानावर आहे, 2020 मध्ये 5 व्या आणि 2019 मध्ये चौथ्या स्थानावर आहे.
⦁ कायदेशीर मदत रँकिंग : महाराष्ट्र 2022 मध्ये 7 व्या क्रमांकावर आहे आणि 2020 मध्ये पहिल्या तर 2019 मध्ये 5 व्या क्रमांकावर होता.
⦁ राज्य मानवी हक्क आयोग : SHRC क्रमवारीत महाराष्ट्र 17 व्या स्थानावर आहे.
