जगभरात कोरोनाने थैमान घातले आहे. आतापर्यंत जगभरात 8 कोटींपेक्षा अधिक जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे, तर कोरोनामुळे 1 लाख 75 हजारांपेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. भारताबाबत बोलायचे झाल्यास देशात मार्चपासून ते आतापर्यंत 1 कोटी 1 लाख 69 हजार 818 जणांना कोरोना झाला आहे. तर देशात कोरोनामुळे 1 लाख 47 हजार 379 जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. कोरोनाची ही महाभयंकर प्रलयकारी लाट थोपवण्यासाठी सर्व जग प्रयत्न करत आहे. जगाला आता वेध लागले आहेत ते म्हणजे कोरोना लसीचे, अनेक देशांमध्ये कोरोना प्रतिबंधक लसीवर संशोधन सुरू आहे. हे संशोधन अंतिम टप्प्यात असून, अनेक देशात रुग्णांवर कोरोना लसीची चाचणी करण्यास परवानगी देखील देण्यात आली आहे. मात्र जोपर्यंत कोरोना लस उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत तरी सर्व देशांनी कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये, यासाठी असलेल्या प्रतिबंधात्मक उपयांवरच भर दिलेला दिसून येत आहे. जगासोबतच भारताने देखील कोरोनाचा प्रादुर्भाव देशात वाढू नये, यासाठी विशेष प्रतिबंधात्मक उपाय योजना राबवल्या आणि त्यात जागतिक आर्थिक मंचच्या अहवालानुसार भारत हा जगातील सर्वाधिक यशस्वी देश ठरला आहे.
जगाचा विचार करता भारताची लोकसंख्या ही इतर देशाच्या तुलनेत प्रचंड आहे. मात्र देशाचे क्षेत्रफळ हे मर्यादीत असल्याने भारताचा समावेश सर्वाधिक लोकसंख्येची घनता असलेल्या देशांमध्ये होते. कोरोना हा संसर्गजन्य आजार असल्यामुळे व तो नुसत्या स्पर्शाने देखील होण्याची शक्यता असल्याने कोरोनाचा सर्वाधिक धोका हा भारतामध्ये होता. तसेच भारताकडे सध्या उपलब्ध असलेल्या वैद्यकीय सेवांना देखील अनेक मर्यादा असल्याने भारतात कोरोनाचा धोका आणखी वाढण्याची शक्यता होती. मात्र भारताने आतापर्यंत कोरोनाविरोधात राबवलेली मोहीम यशस्वी ठरली आहे. भारत सरकारने कोरोनाकाळात केलेल्या नियोजनामुळे इतर देशाच्या तुलनेमध्ये भारतात कोरोनाचा प्रसार हा धिम्या गतीने झाला, त्यामुळे कोरोनावर नियंत्रण मिळवने आपल्याला शक्य झाले. तसेच प्रशासनाच्या योग्य नियोजनामुळे कोरोनामुळे होणारे मृत्यू नियंत्रणात राहून लाखो लोकांचे प्राण वाचले.
कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यात स्मार्ट सीटींची भूमिका महत्त्वाची
देशात 2015 साली स्मार्ट सीटी प्रकल्पाला सुरुवात झाली. यातंर्गत देशातील महत्त्वांच्या शहरांची निवड करून, त्या शहरांमध्ये जागतीक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे उदिष्ट होते. ही सर्व शहरे उद्योगधंदे, रोजगार, पर्यटन आणि आर्थिक अशा सर्वच दृष्टीकोणातून महत्त्वाची असल्यामुळे या शहरातील लोकसंख्येची घनता देखील सर्वाधिक आहे. मात्र त्यामानाने इतर सुविधांचा पुरेसा विकास झाला नसल्याने कोरोना सारख्या साथिच्या आजारांना आळा घालने हे या शहरांपुढे तेथील प्रशासनापुढे मोठे आव्हाण होते. मात्र त्यांनी योग्य नियोजनाच्या आधारावर कोरोनाविरोधी मोहीम यशस्वी करून दाखवली. भारतातील पिंपरी-चिंचवड, बंगळूरू आणि सुरत हे तीन शहरे कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यात सर्वाधिक यशस्वी ठरले. तेथील महापालिका प्रशासनाने या शहरात उपलब्ध असलेला नागरिकांच्या माहिती डेटाच्या आधारावर योग्य नियोजन करून, शहरात कोरोनाच्या संसर्गावर नियंत्रण मिळवले. जागतिक स्थरावर तेल अविव, लेसबॉन आणि न्यूयॉर्क या शहरांनी योग्य नियोजनाच्या आधारावर कोरोनाविरोधातील लढाई जींकल्याचे पाहायला मिळत आहे. या सर्व शहरांनी यासाठी उपलब्ध असलेले तंत्रज्ञान, मनुष्यबळ आणि माहितीचा डाटा यांच्या आधारे कोरोनाविरोधात लढा उभारला होता. त्यामध्ये ते यशस्वी झाले.
कोरोना काळात देशापुढे निर्माण झालेली आव्हाणे
2011 च्या जनगनेनुसार देशाती 31.2 टक्के लोखसंख्या ही शहरी भागात राहाते, तर उर्वरीत लोकसंख्या ही निम्म शहरी भाग व खेड्यात राहाते. देशातील स्मार्ट सीटी वगळता इतर भागांमध्ये अद्यापही म्हणावा त्याप्रमाणात वैद्यकीय सुविधांचा विकास झालेला नाही. भारतामध्ये 1 हजार लोकसंख्येमागे सरासरी केवळ साडेआठ रुग्णालय आहेत. तर 1 हजार 445 लोकांमागे एक डॉक्टर आणि 1 हजार लोकांमागे एक नर्स आहे. मात्र जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार दर 1 हजार लोकसंख्येमागे 1 डॉक्टर आणि 2 नर्स असणे अवश्यक आहे. कोरोनाकाळात अपुऱ्या वैद्यकीय सेवा हे भारतासमोरील सर्वात मोठे आव्हाण होते. मात्र माहिती तंत्रज्ञान उपलब्ध मनुष्यबळ आणि उपलब्ध असलेल्या माहितीचा डाटा याचा आधार घेऊन, त्याचे विश्लेषन करून भारताने कोरोनाविरोधात निर्णायक लढाई उभारल्याचे पाहायला मिळाले. देशात 25 ऑगस्ट 2020 पासून लॉकडाऊन घोषीत करण्यात आला होता. या लॉकडाऊनचा प्रचंड फटका हा देशाच्या आर्थिक स्थितीला बसला. उद्योगधंदे ठप्प झाले, अनेकांना आपल्या नोकऱ्या गमावाव्या लागल्या, मात्र आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत असल्याने, परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. सरकारने कोरोना काळात घेतलेल्या काही निर्णयांमुळे आर्थव्यवस्थेला चालना मिळत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. थोडक्यात काय तर कोरोना काळात सरकारने घेतलेले निर्णय आणि जिल्हा स्थरावर झालेली त्याची अंमलबजावली यामुळे आपले आर्थिक, सामाजीक, वैद्यकीय अशा सर्वच बाबतीत इतर देशाच्या तुलनेत कमी नुकसान झाले आहे.
