जम्मू-काश्मीर - जम्मू आणि काश्मीर प्रशासनाने केंद्रशासित प्रदेशात जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 अंतर्गत केंद्रीय भूसंपादन कायदा “भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा 2013” लागू केला आहे. कायद्यानुसार ज्या जमीनमालकांची जमीन सरकारी बांधकामासाठी घेतली जाते त्यांना योग्य मोबदला दिला जातो.
प्रवक्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, जम्मू आणि काश्मीर प्रशासनाने या कायद्याच्या कलम 109 अंतर्गत प्रदान केलेल्या अधिकारांतर्गत कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. जो नागरिकांच्या किंवा प्रभावित मालकांच्या सूचना आणि हरकतींसाठी प्रकाशित करण्यात आला आहे. कायद्याचा मसुदा वित्त विभागाच्या वेबसाइटवर (https://jkrevenue.nic.in) उपलब्ध असल्याचे प्रवक्त्याने सांगितले.
प्रवक्त्याने सांगितले की, 15 दिवसांच्या मुदतीनंतर मालकांच्या या मसुद्यावरील हरकती किंवा सूचनांचा विचार केला जाईल. नागरिकांना त्यांच्या हरकती किंवा सूचना आयुक्त सचिव, महसूल विभाग, नागरी सचिवालय, जम्मू आणि श्रीनगर यांना psjkrevenue17@gmail.com वर मेलद्वारे पाठविण्यास सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचा - Mumbai Attack 2008 : मुंबई दहशतवादी हल्ल्याचा मास्टरमाइंड साजिद मीरला अटक? १५ वर्षांची शिक्षा
