ETV Bharat / bharat

Digital lending frauds : ऑनलाईन घोटाळा टाळायचा आहे? RBI चे हे नियम पाहाच एकदा

आजकाल डिजिटल इनोव्हेशनच्या जगात ( online fraud ) कर्जदारांना झटपट कर्जे दिली जात आहेत. परंतू कधीकधी डिजिटल कर्जदारांना समस्यांना तोंड द्यावे लागते. कर्जदार आणि बॅंक यांच्यातील सर्व व्यवहार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या कक्षेत येतात. आरबीआयने यासंदर्भात काही नवीन नियमही आणले आहेत. त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊया.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By

Published : Sep 24, 2022, 10:07 AM IST

Updated : Oct 22, 2022, 12:58 PM IST

हैदराबाद - अलीकडच्या काळात कर्ज वसूलीत थर्ड पार्टी एजंटच्या सहभागामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या ( Involvement of third party agents in debt collection) आहेत. यात फसवणूक, खंडणी, जास्त व्याज गोळा करणे आणि वैयक्तिक डेटा चोरीची उदाहरणे आढळली ( Digital lending frauds ) आहेत. ही समस्या सोडवण्यासाठी आरबीआयने (RBI) कर्ज जारी करणाऱ्या कंपन्यांसाठी अनेक नियम आणले आहेत.

कंपन्यांकडून नियमांचे उल्लंघन - क्रेडिटर फर्म ई-केवायसी पूर्ण केल्यानंतरच डिजिटल कर्जाची रक्कम थेट प्राप्तकर्त्याच्या खात्यात जमा करू शकते. काही कंपन्या नियमांचे उल्लंघन करत आहेत. आता आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की या कर्जदार-ते-क्रेडिटर व्यवहारांमध्ये इतर कोणत्याही प्रकारे भाग घेऊ नये. डिजिटल कर्जाच्या नावाखाली फसवणूक ( online fraud )करणाऱ्या ॲप्सवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे नियम स्पष्टपणे उद्दिष्ट आहे. जेव्हा कर्ज घेतले जाते, तेव्हा क्रेडिट ब्युरो सर्व संबंधित डेटा गोळा करतो. रक्कम आणि कालावधी विचारात न घेता ते सर्व कर्जांचे तपशील प्रविष्ट करतात. काही डिजिटल कर्ज कंपन्या क्रेडिट ब्युरोला असे तपशील देत नाहीत.

प्रत्येक पेमेंट पारदर्शक - आरबीआयने कर्जाच्या संदर्भात प्रत्येक पेमेंट पारदर्शक असावे ( payment should be transparent ) अशी अट घातली आहे. कर्ज सेवा देणाऱ्या मध्यस्थांना कोणतेही शुल्क आकारले जाऊ नये. त्यांनी कर्ज मंजूर करतानाचा सर्व खर्च एका पानावर द्यावा. यामध्ये व्याजदरांचा समावेश असावा. यामुळे, कर्जदारांना किती व्याज आणि शुल्क भरावे लागेल हे समजेल. एकदा कर्ज घेतल्यावर, कर्जदाराला काही शुल्क भरून हप्ते भरावे लागतात किंवा प्री-क्लोजरची निवड करावी लागते. नवीन नियमांनुसार, डिजिटल कर्ज कोणत्याही अतिरिक्त खर्चाशिवाय मुदत संपण्यापूर्वी बंद केले जाऊ शकते. संबंधित कालावधीसाठी फक्त व्याज भरावे लागेल. इतर कोणतेही शुल्क कंपन्यांनी आकारू नये. हा विमा पॉलिसींमधील 'फ्री लूक' कालावधीसारखाच आहे. नॉन-डिजिटल कर्जांवर बँका हा नियम लागू करतील की नाही, हे पाहावे लागेल.

एक नवीन नियम - या सुरक्षेव्यतिरिक्त, आरबीआयने एक नवीन नियम आणला आहे. ज्यामध्ये कंपन्यांना कर्जजारी करण्यासाठी आवश्यक असलेला डेटा गोळा करण्यास सांगितले आहे. कर्जदाराच्या फोनमध्ये सर्व फोन नंबर आणि कॉल लिस्ट एकत्रित केल्या जाऊ नयेत. त्यासाठी पूर्वपरवानगी घेतली असली तरी, कर्जदाराच्या विनंतीनुसार ती नंतर काढली जाऊ शकते. पुढील 25 वर्षांत, फिनटेक क्षेत्र अभूतपूर्व बदलासाठी सज्ज आहे. अशा परिस्थितीत, नियामकाने आणलेले सुरक्षा नियम ग्राहकांचे संरक्षण करण्यास आणि प्रणालीवरील विश्वास दृढ करण्यास मदत करतील.

हैदराबाद - अलीकडच्या काळात कर्ज वसूलीत थर्ड पार्टी एजंटच्या सहभागामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या ( Involvement of third party agents in debt collection) आहेत. यात फसवणूक, खंडणी, जास्त व्याज गोळा करणे आणि वैयक्तिक डेटा चोरीची उदाहरणे आढळली ( Digital lending frauds ) आहेत. ही समस्या सोडवण्यासाठी आरबीआयने (RBI) कर्ज जारी करणाऱ्या कंपन्यांसाठी अनेक नियम आणले आहेत.

कंपन्यांकडून नियमांचे उल्लंघन - क्रेडिटर फर्म ई-केवायसी पूर्ण केल्यानंतरच डिजिटल कर्जाची रक्कम थेट प्राप्तकर्त्याच्या खात्यात जमा करू शकते. काही कंपन्या नियमांचे उल्लंघन करत आहेत. आता आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की या कर्जदार-ते-क्रेडिटर व्यवहारांमध्ये इतर कोणत्याही प्रकारे भाग घेऊ नये. डिजिटल कर्जाच्या नावाखाली फसवणूक ( online fraud )करणाऱ्या ॲप्सवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे नियम स्पष्टपणे उद्दिष्ट आहे. जेव्हा कर्ज घेतले जाते, तेव्हा क्रेडिट ब्युरो सर्व संबंधित डेटा गोळा करतो. रक्कम आणि कालावधी विचारात न घेता ते सर्व कर्जांचे तपशील प्रविष्ट करतात. काही डिजिटल कर्ज कंपन्या क्रेडिट ब्युरोला असे तपशील देत नाहीत.

प्रत्येक पेमेंट पारदर्शक - आरबीआयने कर्जाच्या संदर्भात प्रत्येक पेमेंट पारदर्शक असावे ( payment should be transparent ) अशी अट घातली आहे. कर्ज सेवा देणाऱ्या मध्यस्थांना कोणतेही शुल्क आकारले जाऊ नये. त्यांनी कर्ज मंजूर करतानाचा सर्व खर्च एका पानावर द्यावा. यामध्ये व्याजदरांचा समावेश असावा. यामुळे, कर्जदारांना किती व्याज आणि शुल्क भरावे लागेल हे समजेल. एकदा कर्ज घेतल्यावर, कर्जदाराला काही शुल्क भरून हप्ते भरावे लागतात किंवा प्री-क्लोजरची निवड करावी लागते. नवीन नियमांनुसार, डिजिटल कर्ज कोणत्याही अतिरिक्त खर्चाशिवाय मुदत संपण्यापूर्वी बंद केले जाऊ शकते. संबंधित कालावधीसाठी फक्त व्याज भरावे लागेल. इतर कोणतेही शुल्क कंपन्यांनी आकारू नये. हा विमा पॉलिसींमधील 'फ्री लूक' कालावधीसारखाच आहे. नॉन-डिजिटल कर्जांवर बँका हा नियम लागू करतील की नाही, हे पाहावे लागेल.

एक नवीन नियम - या सुरक्षेव्यतिरिक्त, आरबीआयने एक नवीन नियम आणला आहे. ज्यामध्ये कंपन्यांना कर्जजारी करण्यासाठी आवश्यक असलेला डेटा गोळा करण्यास सांगितले आहे. कर्जदाराच्या फोनमध्ये सर्व फोन नंबर आणि कॉल लिस्ट एकत्रित केल्या जाऊ नयेत. त्यासाठी पूर्वपरवानगी घेतली असली तरी, कर्जदाराच्या विनंतीनुसार ती नंतर काढली जाऊ शकते. पुढील 25 वर्षांत, फिनटेक क्षेत्र अभूतपूर्व बदलासाठी सज्ज आहे. अशा परिस्थितीत, नियामकाने आणलेले सुरक्षा नियम ग्राहकांचे संरक्षण करण्यास आणि प्रणालीवरील विश्वास दृढ करण्यास मदत करतील.

Last Updated : Oct 22, 2022, 12:58 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.