पाटणा : पाटणा उच्च न्यायालयाने बलात्कार पीडितेबाबत एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, जर बलात्कार पीडितेने बलात्काराच्या वेळी प्रतिकार केला नाही किंवा तिच्या गुप्त अवयवांना इजा झाल्याचा कोणताही पुरावा नसेल तर याचा अर्थ पीडितेची संमती होती, असे होऊ शकत नाही ( If Rape Victim Does not Fighting Back it does not Mean Consent ). आरोपी इस्लाम मियाँच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती ए एम बदर यांनी हे स्पष्ट केले. कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अपीलावर सुनावणी करताना पाटणा उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
'विरोध न करणे म्हणजे बलात्कार पीडितेची संमती नाही': हे प्रकरण जमुई जिल्ह्यातील एका गावातील आहे. तेथे 9 एप्रिल 2015 रोजी वीटभट्टीचा मालक इस्लाम मियाँ याने भट्टीवर काम करणाऱ्या महिलेला खोलीत ओढले आणि तिच्यावर बलात्कार केला. त्यामध्ये उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, महिलेने केलेले वक्तव्य विश्वासार्ह आणि योग्य असल्याचे कनिष्ठ न्यायालयात सिद्ध झाल्यास हा बलात्कार परस्पर संमतीचा मानला जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने म्हटले की, आयपीसीच्या कलम ३७५ मध्ये स्पष्ट आहे की परस्पर संमतीनेच लैंगिक संबंध प्रस्थापित केले जाऊ शकतात. बलात्काराच्यावेळी पीडितेने शारीरिक संघर्ष केला नसल्याच्या पुराव्याअभावी तिची संमती होती असा अर्थ घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण: पीडित महिला 9 एप्रिल 2015 रोजी काम संपल्यानंतर वीटभट्टी मालकाकडे मजुरीची मागणी करण्यासाठी गेली. तेव्हा त्याने पैसे नंतर देतो, असे सांगितले. त्यानंतर इस्लाम मियाँ रात्री त्यांच्या घरी गेला. त्याने मुलाला त्याच्या आईबद्दल विचारले. त्यानंतर तिला खोलीत ओढले. तेथे त्याने तिच्यावर बलात्कार केला. नंतर पीडितेने आरडा-ओरडा केल्यानंतर गावकऱ्यांनी आरोपीला पकडले.
10 वर्षांचा कारावास आणि 10 हजारांचा दंड : सकाळी त्याच्यावर एफआयआर दाखल करण्यात आला. महिलेचा नवरा बाहेर राहत होता आणि ती स्वतः तिच्या मुलासह येथे राहत होती. या प्रकरणात पाटणा उच्च न्यायालयाने बलात्कार आणि घरात चुकीच्या पद्धतीने प्रवेश केल्याप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने ठोठावलेला दहा वर्षांचा तुरुंगवास आणि दहा हजार रुपये दंड कायम ठेवला.
