नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे.16 बंडखोर आमदारांना निलंबित करण्याच्या मागणी विरोधात शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांनी उपाध्यक्ष यांच्या आदेशाला अहवाल देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होते. या याचिकेवर 20 जुलै रोजी सुनावणी झाली होती. त्यावेळी या संदर्भातील सर्व याचिकांवर एकत्र सुनावणी घेण्यात येईल असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. त्यानंतर या याचिकेवर आज
(Supreme Court hearing सुनावणी झाली पुढील सुनावणी गुरवारी होणार आहे.
कोर्टात पहिल्यांदा कोण आले: सर्वोच्च न्यायालाया समोर शिवसेना, शिंदे गटाच्या भवितव्यावर सुनावणी सुरु झाली आहे. या दरम्यान पक्ष फुटीरतेचा बचाव पुरेसा होऊ शकत नाही असा सवाल कोर्टाने शिंदे गटाला विचारला आहे. आज दोन्ही गटाकडून जोरदार युक्तिवाद केला. कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी हे शिवसेनेची बाजू मांडत आहेत. तर शिंदे गटाकडून हरिश साळवे हे युक्तिवाद करीत आहेत. अपात्रतेनंतर आता शिवसेनेच्या चिन्हावर युक्तिवाद झाला यात सरन्यायाधीशांनी कोर्टात पहिल्यांदा कोण आले. असा प्रश्न केला तेव्हा शिंदे गटाच्या वतीने आम्हीच आधी कोर्टात आल्याचे सांगण्यात आले.
तर तूम्ही आहात कोण? : सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनी नवीन पक्ष बनवला नाही तर तुम्ही आहात कोण? असा सवाल केला त्यावर शिंदे गटाच्या वतीने हरिश साळवे यांनी आम्ही एकाच पक्षातील दुसरा गट असल्याचे स्पष्ट केले तेव्हा सरन्यायाधीशांनी जर पक्षाचा नेता भेटत नाही तर म्हणून नवीन पक्ष बनवता येतो का? असे विचारले यावर शिंदे गटाच्या वतीने आम्ही एकाच पक्षाचे सदस्य आहोत पण नेता बदलण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. निवडणूक आयोग आणि आताची सुनावणी याचा आता संबंध येथे दिसत नाही. पक्षात फुट पडली असेल तर बैठक कशी बोलवणार, या प्रकरणात पक्षांतरबंदी कायदा लागूच होत नाही. पक्षांतर बंदी कायदा लोकशाहीच्या आत्म्याला हात लावू शकत नाही. व्हीप विधीमंडळाला लागू होतो, पक्षाच्या बैठकीला नाही.
अध्यक्षांची भुमिका संशयास्पद : यावर शिवसेनेच्या वतीने सिंघवी यांनी स्पष्ट केले की, विधानसभा अध्यक्ष आमच्या तक्रारीवर लगेच निर्णय देत नाहीत, पण विरोधकांच्या तक्रारींवर लगेचच निर्णय घेतात. त्यांची भुमिका संशयास्पद आहे. शिंदे गटाने २१ जूनपासून पक्षविरोधी काम केले. सरकार चालवणे हाच शिंदे गटाचा हेतू नसून त्यांच्याकडून वेळकाढूपणा केला जात आहे. निवडणूक आयोगाकडून गट वैध ठरवण्याचे प्रयत्न शिंदे गटाचे आहेत. बंडखोरांना विलिनीकरणाशिवाय कोणताही पर्याय नाही. केवळ बहुमतावर सर्व गोष्टी वैध ठरु शतत नाही. बहुमतावर दहाव्या सुचीचे नियम बदलु शकत नाही. दहाव्या सुचीचे नियम पक्षासाठी मान्य होऊ शकत नाही.
तर सरकारच अपात्र : शिवेसेनेच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी स्पष्ट केले की, आमदारच अपात्र असतील तर महाराष्ट्र सरकारच अपात्र आहे. सरकारच बेकायदेशिर आहे तर त्यांचे सर्व निर्णयही बेकायदेशिर आहेत. अधिवेशन बोलवणेही बेकायदेशिर आहे. जर तूम्ही अपात्र आहात तर निवडणूक आयोगाकडे जाऊन उपयोग काय? तुमच्या दाव्यावर निवडणूक आयोग उत्तर देऊ शकत नाही. शिंदे गटाच्या सर्व हालचाली बेकायदेशिर आहेत. विधीमंडळात बहुमत म्हणजे पक्षाची मालकी नाही. उद्या कोणतीही सरकार बहुमतावर पाडली जातील. अजूनही पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेच असून तसेच याचिकेत नमूद केले आहे. शिंदे गटाकडे बहुमत जास्त असले म्हणजे याचा अर्थ त्यांचा पक्षावर दावा होत नाही. शिंदे गटाकडून व्हिपचे उल्लंघन झाले, गट वेगळा असला तरी शिंदे गटातील आमदार शिवसेनेचेच सदस्य आहेत.
