नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे.16 बंडखोर आमदारांना निलंबित करण्याच्या मागणी विरोधात शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांनी उपाध्यक्ष यांच्या आदेशाला अहवाल देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होते. या याचिकेवर 20 जुलै रोजी सुनावणी झाली होती. त्यावेळी या संदर्भातील सर्व याचिकांवर एकत्र सुनावणी घेण्यात येईल असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. त्यानंतर या याचिकेवर आज
(Supreme Court hearing सुनावणी झाली पुढील सुनावणी गुरवारी होणार आहे.
कोर्टात पहिल्यांदा कोण आले: सर्वोच्च न्यायालाया समोर शिवसेना, शिंदे गटाच्या भवितव्यावर सुनावणी सुरु झाली आहे. या दरम्यान पक्ष फुटीरतेचा बचाव पुरेसा होऊ शकत नाही असा सवाल कोर्टाने शिंदे गटाला विचारला आहे. आज दोन्ही गटाकडून जोरदार युक्तिवाद केला. कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी हे शिवसेनेची बाजू मांडत आहेत. तर शिंदे गटाकडून हरिश साळवे हे युक्तिवाद करीत आहेत. अपात्रतेनंतर आता शिवसेनेच्या चिन्हावर युक्तिवाद झाला यात सरन्यायाधीशांनी कोर्टात पहिल्यांदा कोण आले. असा प्रश्न केला तेव्हा शिंदे गटाच्या वतीने आम्हीच आधी कोर्टात आल्याचे सांगण्यात आले.
तर तूम्ही आहात कोण? : सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनी नवीन पक्ष बनवला नाही तर तुम्ही आहात कोण? असा सवाल केला त्यावर शिंदे गटाच्या वतीने हरिश साळवे यांनी आम्ही एकाच पक्षातील दुसरा गट असल्याचे स्पष्ट केले तेव्हा सरन्यायाधीशांनी जर पक्षाचा नेता भेटत नाही तर म्हणून नवीन पक्ष बनवता येतो का? असे विचारले यावर शिंदे गटाच्या वतीने आम्ही एकाच पक्षाचे सदस्य आहोत पण नेता बदलण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. निवडणूक आयोग आणि आताची सुनावणी याचा आता संबंध येथे दिसत नाही. पक्षात फुट पडली असेल तर बैठक कशी बोलवणार, या प्रकरणात पक्षांतरबंदी कायदा लागूच होत नाही. पक्षांतर बंदी कायदा लोकशाहीच्या आत्म्याला हात लावू शकत नाही. व्हीप विधीमंडळाला लागू होतो, पक्षाच्या बैठकीला नाही.
अध्यक्षांची भुमिका संशयास्पद : यावर शिवसेनेच्या वतीने सिंघवी यांनी स्पष्ट केले की, विधानसभा अध्यक्ष आमच्या तक्रारीवर लगेच निर्णय देत नाहीत, पण विरोधकांच्या तक्रारींवर लगेचच निर्णय घेतात. त्यांची भुमिका संशयास्पद आहे. शिंदे गटाने २१ जूनपासून पक्षविरोधी काम केले. सरकार चालवणे हाच शिंदे गटाचा हेतू नसून त्यांच्याकडून वेळकाढूपणा केला जात आहे. निवडणूक आयोगाकडून गट वैध ठरवण्याचे प्रयत्न शिंदे गटाचे आहेत. बंडखोरांना विलिनीकरणाशिवाय कोणताही पर्याय नाही. केवळ बहुमतावर सर्व गोष्टी वैध ठरु शतत नाही. बहुमतावर दहाव्या सुचीचे नियम बदलु शकत नाही. दहाव्या सुचीचे नियम पक्षासाठी मान्य होऊ शकत नाही.
तर सरकारच अपात्र : शिवेसेनेच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी स्पष्ट केले की, आमदारच अपात्र असतील तर महाराष्ट्र सरकारच अपात्र आहे. सरकारच बेकायदेशिर आहे तर त्यांचे सर्व निर्णयही बेकायदेशिर आहेत. अधिवेशन बोलवणेही बेकायदेशिर आहे. जर तूम्ही अपात्र आहात तर निवडणूक आयोगाकडे जाऊन उपयोग काय? तुमच्या दाव्यावर निवडणूक आयोग उत्तर देऊ शकत नाही. शिंदे गटाच्या सर्व हालचाली बेकायदेशिर आहेत. विधीमंडळात बहुमत म्हणजे पक्षाची मालकी नाही. उद्या कोणतीही सरकार बहुमतावर पाडली जातील. अजूनही पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेच असून तसेच याचिकेत नमूद केले आहे. शिंदे गटाकडे बहुमत जास्त असले म्हणजे याचा अर्थ त्यांचा पक्षावर दावा होत नाही. शिंदे गटाकडून व्हिपचे उल्लंघन झाले, गट वेगळा असला तरी शिंदे गटातील आमदार शिवसेनेचेच सदस्य आहेत.
पक्ष म्हणजे केवळ आमदारांचा गट नाही : सिब्बल यांनी स्पष्ट केले की, पक्ष म्हणजे केवळ आमदारांचा गट नाही. या लोकांना पक्षाच्या बैठकीत बोलावण्यात आले होते. मात्र, ते आले नाहीत. उपसभापतींना पत्र लिहिले. खरे तर त्यांनी पक्ष सोडला आहे. त्यामुळे ते मूळ पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाहीत. आजही शिवसेनेचे प्रमुख उद्धव ठाकरे हेच आहेत. सर्व पक्षकारांनी या प्रकरणाशी संबंधित कायदेशीर प्रश्न सादर केले आहेत का? असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला यावर 2 तृतीयांश आमदार वेगळे व्हायचे असतील, तर त्यांना कोणत्या तरी पक्षात विलीन व्हावे लागेल किंवा नवीन पक्ष काढावा लागेल. तो मूळ पक्ष आहे असे म्हणता येणार नाही. असे ही शिवसेनेच्या वतीने सांगण्यात आले.
पाच याचिकांवर सुनावणी : सर्वोच्च न्यायालया समोर युक्तीवादाला सुरुवात झाली. सत्तासंघर्षाची ही सुनावणी सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय पीठ करत आहे. मागच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना या प्रकरणात काय काय घटनात्मक मुद्दे आहेत याचा तपशील द्यायला सांगितला होता. दोन्ही बाजूंना 27 जुलैपर्यंत आपापले मुद्दे द्यायचे होते. त्यानुसार हे प्रकरण घटनात्मक पीठाकडे सोपवण्याची गरज आहे की नाही याचा विचार सर्वोच्च न्यायालय आज करणार आहे.
कोणत्या आहेत या याचिका : 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईला आव्हान, राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे सरकारला विश्वासमताबाबत दिलेल्या निर्देशांना आव्हान, शिंदे गटाच्या प्रतोदाला शिवसेनेचा प्रतोद म्हणून मान्यता देण्यास आक्षेप, एकनाथ शिंदे यांचा शपथविधीला आणि विशेष अधिवेशनाला आक्षेप या आक्षेपावरच्या याचिकांवर सुनावणी सुरु झाली.
घटनापीठात होऊ शकते सुनावणी : शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल केली. यात शिवसेना कोणाची हा निर्णय निवडणूक आयोगाला घेऊ द्या, असे शिंदे गटाने याचिकेत म्हटले. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट घटनापीठाची स्थापना करणार का? अथवा वेगळा आदेश मिळतो का? हेही या सुनावणीत समोर येणार आहे. प्रकरणाची गुंतागुंत वाढली तर घटनापीठा समोर या याचिकांची सुनावणी होउ शकते. मुख्य न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमना यांनी या संदर्भात आधिच्या सुनावणीच्या वेळी तसे सुतोवाच केले होते.
हेच ते 16 आमदार : एकनाथ शिंदे यांच्यासह अब्दुल सत्तार, तानाजी सामंत, बालाजी किणीकर, बालाजी कल्याणकर, अनिल बाबर, महेश शिंदे संजय रायमुलकर, रमेश बोरनारे, चिमणराव पाटील, यामिनी जाधव, संदिपान भुमरे, भरत गोगावले, संजय शिरसाट, लता सोनावणे, प्रकाश सुर्वे. यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. यांच्या संदर्भात शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णयाची शक्यता आहे.
