नवी दिल्ली - जगभरामध्ये 10 डिसेंबर जागतिक मानवाधिकार दिन म्हणून साजरा केला जातो. 10 डिसेंबर 1948 ला पॅरिसमध्ये मानवाधिकाराचे वैश्विक घोषणापत्र (यूडीएचआर) संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने स्वीकारले होते. गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड अनुसार हा जगातील सर्वाधिक भाषांतरित केलाला दस्ताऐवज आहे. जवळपास लहा 500 पेक्षा जास्त भाषेत आहे. दरम्यान, 2008 हे वर्षे या घोषणापत्रास 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त्त विशेष वर्ष म्हणून पाळले गेले.
दुसऱ्या महायुद्धात जगाने अनुभवलेल्या नृशंस अत्याचारांचा परिणाम म्हणून हे घोषणापत्र अस्तित्वात आले. मानवांच्या जन्मसिद्ध मानवाअधिकारांची पहिली जागतिक अभिव्यक्ती म्हणून या घोषणापत्राकडे पाहण्यात येते. हे घोषणापत्र प्रारंभी बंधनकारक कायदा/नियम नसतानाही जगभरात स्वीकारले गेले. 1948 सालापासून हे घोषणापत्र जगभरातील विविध राज्यघटनांवर आपला ठसा उमटवत आहे. यासोबत विविध जागतिक,राष्ट्रीय,प्रादेशिक कायदे व करार यांवरही याची छाप उमटलेली दिसते.
मानवाधिकार दिनाची थीम -
कोरोना महामारीशी संबधित यंदाची मानवाधिकार दिनाची थीम आहे. कोरोना महामारीमधून बाहेर पडताना, प्रत्येकाला समान संधी मिळाव्या, असा यंदाचा मानिवधिकार दिनाचा विषय आहे. जर आपण प्रत्येकाला समान संधी उपलब्ध करून दिल्या. तरच आपण जागतीक उदिष्ट प्राप्त करू. या संकटातून बाहेर पडताना, आपण सामाजीक, सांस्कृतीक, आर्थिक हक्कांचे संरक्षण करायला हवे. तसेच आपण एका नव्या जगासाठी सामाजीक घडी बसवायला हवी.
शाश्वत विकासाची गरज -
जगातील लोकांसाठी एक शाश्वत विकासाची गरज आहे. पॅरीस करारानुसार विकास प्राप्त करायचा आहे. शहरी भागातील, खाजगी क्षेत्रातील नागरिकांपासून ते खेडापाड्यांत काम करणाऱ्यापर्यंत आपल्या सर्वांना पुढच्या पीढीसाठी कोरोनानंतरचे एक चांगले जग निर्माण करायचे आहे. भारत हा एक विविध पक्ष, संघात्मक, द्विसदनपद्धति संसदीय प्रणाली असलेलाद देश आहे. राष्ट्रपती म्हणून 2017 मध्ये रामनाथ कोविंद यांची निवड झाली आहे. तर नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान आहेत.