नवी दिल्ली - 'जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे आर्टिकल 370 आम्ही रद्द केले. याला 17 महिने झाले आहेत. आम्हाला विचारण्यात येत आहे की, हे या राज्याचा विशेष दर्जा रद्द करताना दिलेली आश्वासने आमच्या लक्षात आहेत का? आम्ही त्या आश्वासनांचे काय केले? आपण 17 महिन्यांच्या हिशेबाची मागणी करत आहात. आपण 70 वर्षांत काय केले, याचा हिशेब दाखवला काय? तुम्ही तुमचे काम योग्यरित्या केले काय? तर मग, आम्हालाही विचारण्याची गरज नाही,' असा सवाल गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत केला.
'अनेक खासदारांचा आरोप आहे की, जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक 2021 आणणे म्हणजे जम्मू-काश्मीरला राज्य मिळणार नाही, यावर शिक्कामोर्तब आहे. मी विधेयकाविषयी मार्गदर्शन करत आहे. मी ते आणले आहे. मी हेतू स्पष्ट केले आहेत. जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा मिळणार नाही, असे कुठेही लिहिलेले नाही. आपण कुठून निष्कर्ष काढत आहात,' असा सवालही शाह यांनी केला.
'या विधेयकाचा प्रदेशाला राज्याचा दर्जा नाकारण्याशी संबंध नाही'
- 'या सभागृहात मी आधीही म्हणालो आहे आणि मी पुन्हा म्हणतो की, या विधेयकाचा जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याशी किंवा न देण्याशी काहीही संबंध नाही. जम्मू आणि काश्मीरला योग्य वेळी राज्याचा दर्जा देण्यात येईल,' असेही शाह म्हणाले.
- 'येथे असा प्रश्न विचारला जात आहे की, आर्टिकल 370 हटवताना दिलेल्या आश्वासनांचे काय झाले? मी याचे उत्तर देईन. परंतु, मला विचारायचे आहे की, आर्टिकल 370 हटवून केवळ 17 महिने झाले आहेत. तुम्ही 70 वर्षे काय केले याचा हिशेब घेऊन आला आहात का,' असा सवाल शाह यांनी केला.
- शाह म्हणाले की, 'ज्यांना पिढ्यानपिढ्या देशावर राज्य करण्याची संधी मिळाली, त्यांनी स्वत:च्या कार्यकाळामध्ये डोकावून पाहावे. तुम्ही आम्हाला एका महिन्याचा तरी हिशेब मागण्यास पात्र आहात का?'
- गृहमंत्री म्हणाले की, 'मला या सभागृहात पुन्हा एकदा सांगायचे आहे की, कृपया जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती समजून घ्या. राजकारण करण्यासाठी असे कोणतेही विधान करू नका, ज्याने जनतेची दिशाभूल होईल.'
जम्मू-काश्मीर पंचायत निवडणुका
शाह यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये एकही गोळी न चालवता, रक्तपात न करता पंचायत पातळीवरील निवडणुकाही केंद्र सरकारने यशस्वी करून दाखवल्याचे सांगितले. तसेच, यामध्ये 51 टक्के मतदान झाल्याचे ते म्हणाले. तसेच, ज्या लोकांनी आर्टिकल ३७० पुन्हा लागू करण्याचे आश्वासन देत निवडणूक लढवली, ते सर्वजण अक्षरशः भुईसपाट झाल्याचे शाह यांनी सांगितले. हे आश्वासन देणाऱ्यांना जनतेनेच नाकारल्याचे ते म्हणाले.
'जम्मू-काश्मीरमध्ये आधी तीन घराणी सरकार चालवत होती. त्यामुळेच ते त्यांच्या फायद्याचे असलेल्या आर्टिकल 370 चे समर्थन करत होते. काश्मिरी तरुणांना देशाच्या नागरी सेवेत येण्याचा अधिकार नाही का?' असा सवाल करत अमित शाह म्हणाले, 'शाळा जाळल्या नसत्या तर, काश्मिरी तरुण आज IAS व IPS असते.'
'ओवैसी अधिकाऱ्यांमध्येही हिंदू-मुस्लीम असा भेदभाव करतात'
- 'ओवैसी अधिकाऱ्यांचे सुद्धा हिंदू-मुस्लिमांमध्ये विभाजन करतात. एखादा मुस्लीम अधिकारी हिंदू लोकांची सेवा करू शकत नाही किंवा हिंदू अधिकारी मुस्लीम लोकांची सेवा करू शकत नाही का?' ते म्हणाले की, 'ओवैसी अधिकाऱ्यांमध्येही हिंदू-मुस्लीम असा भेदभाव करून त्यांच्यात फूट पाडतात आणि स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष म्हणवतात,' अशी जोरदार टीका शाह यांनी ओवैसींवर केली.
- विशेष म्हणजे, एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी जम्मू-काश्मीरमधील मुस्लीम अधिकाऱ्यांची संख्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात कमी असल्याचा आरोप केला होता.
- परदेशांच्या दडपणाखाली जम्मू-काश्मीरमधील 4 जी इंटरनेट सुविधा पुन्हा सुरळीत करण्यात आल्या, या खासदार असदुद्दीन ओवैसींनी म्हटले होते. यावर बोलताना शाह म्हणाले की, 'ओवैसी म्हणतात की, आम्ही परदेशांच्या दबावाखाली 2 जी, 4 जी इंटरनेट सेवा जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा लागू केली. त्यांना माहीत नाही की, हे यूपीए सरकार नाही, ज्याचे ते समर्थन करत असतात. हे नरेंद्र मोदींचे सरकार आहे, जे देशासाठी निर्णय घेते.'
